सरकार विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सको रूपमा यति नेपाल भित्रियो भन्दै दंग छ। यसरी भोलिको नेपाल कस्तो होला ?
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि २०७९ मा दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसपछिको सातदलीय गठबन्धन सरकारका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको पनि एक वर्ष नाघेको छ। उनले सरकारको एकवर्षे कार्यकाल समाप्त भएको अवसर पारेर राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन पनि गरे। जसमा उनले आफूले सोचे जति कार्य गर्न नसकेको स्वीकारे। सँगै दाबी पनि गरे कि सरकार सफल भएको छ।
सातदलीय गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार दुई वर्ष शासन गर्न पाएका दाहालले दोस्रो वर्षको कार्यकाल अझ सफल बनाउने दाबी गर्दै आफ्नो सरकारको सफलताका फेहरिस्त नै पेस गरेका छन्। सम्बोधनको क्रममा उनले दोस्रो वर्षको कार्यकाल सफल बनाउन मन्त्रिपरिषद्को फेरबदल गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भएको छैन। बरु, हरेक दिन नयाँ र अस्वाभाविक निर्देशन दिने कार्यको थालनी गरेका छन्। यद्यपि उनले दिएको निर्देशन अर्थहीन सावित भइसकेका छन्।
निर्देशन अर्थहीन भए पनि हरेक दिन आफ्नो सरकारको मातहतका पदाधिकारीलाई हरेक दिन निर्देशन दिने सिलसिला नै सुरु भएको छ। मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुका साथै आफू स्वयम्समेत राष्ट्रिय महŒवका कार्यक्रमबाहेक साना कार्यक्रममा गएर समय खेर नफाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, स्वयम्ले प्रतिबद्धता उल्लंघन गरिसकेका छन्। बरु, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री, सचिव वा अन्य नेपाली प्रतिनिधि उपस्थित भए पुग्ने कार्यक्रममा समेत उनी आफैं विदेश भ्रमणमा दौडिने गरेका छन्।
जहाँसम्म सरकारको सफलताको प्रसंग छ, सरकारको सफलताका मानक के के हुन् ? केलाई सरकारको सफलता मान्ने ? अहिले सरकारले सबैभन्दा बढी सफलताको सूचकको रूपमा प्रस्तुत गरेको विषय हो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति। अहिले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२.७५ अर्ब डलर अर्थात् १७ खर्ब ७६ अर्ब जम्मा छ, जसले ११ महिनाको आयात धान्न सक्छ भनिएको छ।
पाँच महिनाको अवधिमा ६ खर्ब २३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको र यो गत वर्षको दाँजोमा २६.४ प्रतिशत बढी हो पनि भनिएको छ। रेमिट्यान्सलाई नै सरकारको सफलताको कसी मान्ने हो भने यो अवधिमा नेपाली कति विदेश गए ? भन्ने पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। दाहाल सरकारको एक वर्ष अवधिमा नेपालबाट १६ लाख ३ हजार मानिसले नेपाल छोडेका छन्। झन्डै ७१ हजार मानिस स्थायी बसोबासको अनुमति लिएर नेपालबाट स्थायीरूपमै बाहिरिएको कुरा अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद दाहालको भनाइ छ।
रेमिट्यान्सलाई गर्व गर्ने कि लज्जाबोध ? चाहे दाहालको सरकार होस् वा अर्काे कुनै सरकार, रेमिट्यान्सलाई गर्वको विषय बनाउने होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्छ।
नेपाली बिदेसिएको प्रसंगमा चर्चा गर्ने हो भने के नेपाली नेपालमा अवसर पाएर पनि बिदेसिएका हुन् त ? यदि होइन भने यो सरकारले एक वर्षको अवधिमा कति हजार मानिसलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने उद्योगको स्थापना गर्यो ? सरकारको सबैभन्दा ठूलो कार्य भनेको आफ्ना नागरिकलाई योग्यताअनुसार रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु हो। नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु हो। भ्रष्टाचारमुक्त शासन अर्थात् सुशासन सञ्चालन गर्नु हो। नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सके निःशुल्क नसके सस्तो र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु हो। हरेक नेपालीलाई आफ्नो पेसा र व्यवसाय निर्वाध गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिदिनु हो। र, आमनेपालीलाई सुलभ न्याय उपलब्ध गराउनु हो।
यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालीले वास्तविक रूपमा सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। न त राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेको छ, न त शान्ति सुरक्षाको। यो एक वर्षको अवधिमा फगत चर्चाका लागि भ्रष्टाचारका फाइल खोले झैं गरियो। स्पष्ट दोषी देखिने अवस्था रहे पनि राजनीतिक पहँुच भएकालाई धमाधम उन्मुक्ति दिइयो र दिने सिलसिला जारी छ।
आममाफीको नाउँमा राष्ट्रपतिबाट खुँखार अपराधीहरूलाई आममाफी दिइएको छ। जसले पीडितहरूलाई असुरक्षित बनाएको छ। भ्रष्टाचारले रेकर्ड तोडेको छ। नेपालको राजधानीमा समेत आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन पुगेको छ। सर्वसाधारणको व्यापार व्यवसाय बन्द हुन पुगेको छ। नेपाली युवालाई नेपालमा केही हुन सक्दैन भन्ने जस्तो निराशा उत्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गराइएको छ।
सरकार विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सको रूपमा यति नेपाल भित्रियो भन्दै दंग छ। के यसरी नै बिदेसिने क्रम बढ्यो भने भोलिको नेपालको अवस्था के होला ? नेपालको पछिल्लो जनगणनाले नेपालका पहाडी भूभागका करिब पाँच लाख घर खाली भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। ती पाँच लाख घरमा बस्ने मानिस कहाँ गए ? किन कृषियोग्य जमिन बाँझो हुन पुगे ? कृषि व्यवसाय किन विघटनको अवस्थामा पुग्यो ? के यिनै विषय हुन् त सरकारको सफलताका मानक ? यो सरकारले एक वर्षभित्र कति रोजगारी सिर्जना हुने उद्योगको स्थापना गर्यो या उद्योगको स्थापनाको थालनी गर्यो ? बरु, अहिले नयाँ उद्योगको स्थापना होइन, पुराना उद्योगसमेत धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। केही उद्योग चलेका छन् भने पनि मुस्किलले उनीहरूको उत्पादन केवल २५ देखि ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
महँगी दोहोरो अंक पार गरिसकेको छ। तर सरकार ४.७ प्रतिशतमा महँगी सीमित भएको मिथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो अवधिमा निर्यातजन्य उद्योग कति स्थापना भए ? नेपालको निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा स्थापना गरिएका उद्योगका कच्चापदार्थका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयात किन घट्यो ? किन नेपालको आयात ३.८ प्रतिशतमा सीमित भयो ? नेपालीको क्रयशक्ति किन घट्यो ? यो अवधिमा किन रसियाजस्तो युद्ध भूमिमा गएर रसियन सेनामा नेपाली किन भर्ना हुन पुगे ? नेपालबाट रसियन सेनामा पुगेका नेपाली कतिले मृत्युवरण गरिसके ? त्यहाँबाट फुत्किएर आउनेहरूको व्यथा सुन्दा को कतिबेला मारिन्छन् टुंगो छैन। सरकारको कूटनीतिक पहल किन पुगेन ? सरकारले किन आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता प्रस्तुत गर्न सकेन ? के सरकार कूटनीतिक रूपमा सफल भयो ?
अझ सरकार रसियन युद्ध र त्यस्तै खाडीमा असुरक्षित रोजगारी गरी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सलाई उपलब्धि ठानेर आफ्नो सरकारको सफलताको गाथा सुनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई गर्व गर्ने कि लज्जाबोध ? तसर्थ चाहे दाहालको सरकार होस् वा अर्को कुनै सरकार, रेमिट्यान्सलाई गर्वको विषय बनाउने होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्छ।
नेपालमा नै उद्योगको स्थापना, कृषि पेसालाई पुनस्र्थापना र पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान गरी रोजगारीको अवसरहरूको सिर्जनालाई नै प्रमुख नीति र कार्यक्रम बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। अन्यथा भोलि नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न खोजे पनि विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। समयमै ध्यान पुगोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
