विगतका राजनीतिक विचार ‘आउटडेटेड’ भएका हुन् भने नयाँ विचारहरूको खोजी गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिभर तत्कालीन समयका राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट घटकहरूले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्दै आए। नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’को नाराका साथ बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गरी आन्दोलनमा उत्रियो। कम्युनिस्ट घटकहरू पनि विभिन्न समूहमा विभाजित भए। उनीहरू पनि साम्यवादी शासन व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनमा थिए। तर, २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक पार्टीहरूको वैचारिक लाइन र कार्यदिशा नै बदलिएको छ।
२०४६ सालसम्म राजनीतिक विचारबाट निर्देशित छौं भन्दै आएका राजनीतिक पार्टीहरू अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा पूर्णरूपमा विचारविहीन बन्न पुगेका छन्। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाबाट चित्त नबुझाएको तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी मशाल अर्थात् माओवादी पार्टी बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध नै सशस्त्र विद्रोहमा उत्रियो। माओवादी विद्रोहकै कारण सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाए। भर्खरै विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै विकासको थालनी गर्न लागेको र विकासका पूर्वाधारहरू निर्माणमा लागिरहेको नेपालले तत्कालीन समयमा माओवादी विद्रोहकै कारण भएका सीमित विकासका संरचनासमेत गुमायो।
नेपालका गाउँगाउँबाट मानिस विदेश पलायन तथा राजधानी र जिल्ला सदरमुकामको पलायनले कृषि क्षेत्रसमेत ध्वस्त बन्यो। जुन क्षेत्र अहिलेसम्म पनि विगतको अवस्थामा फर्कन अर्थात् पुनर्स्थापित हुन सकेको छैन। जसका कारण नेपालले बर्सेनि पचासौं अर्बको अन्न, कृषिजन्य वस्तुहरू, मासु, फलफूलजस्ता चिजहरू आयात गर्नु परिरहेको छ। अहिले त्यही माओवादी पार्टी २०८० सम्म आउँदा नआउँदै विचारविहीन मात्र होइन, दिशाविहीन पनि बन्न पुगेको छ।
अब माओवादीको राजनीतिक विचार के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही दिन अगाडि माओवादी पार्टीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा अन्तर्वार्तामार्फत भनेका छन्, ‘लेखेर राख्नुहोला अब कम्युनिस्ट प्रणाली भन्ने नै रहँदैन।’ उनको यो भनाईले नेपालीलाई आश्चर्यचकित मात्र बनाएन, अत्यन्त दुःखी पनि बनाइदियो। आखिर नेपालमा दस वर्षसम्म गरिएको सशस्त्र बिद्रोह के नेताहरूको नितान्त सनकमा मच्चाइएको आतंक मात्र थियो त ? होइन भने डा. भट्टराईको कम्युनिस्ट विचारप्रतिको वितृष्णा अहिले कसरी आयो ? के दसवर्षे बिद्रोह सनक, प्रतिशोध र चरम महत्त्वकांक्षाको मात्र उपज थियो त ?
यदि साँच्चै सनक र महŒवकांक्षाका साथ रोमान्टिसिज्मका लागि उत्पात मच्चाइएको थियो ?
यसको जिम्मेवारी भट्टराईलगायत पुष्पकमल दाहालले लिने कि नलिने ? यदि त्यसो हो भने भट्टराई र दाहाल हिजो उनीहरूले लिएको विचार ठीक थियो भन्ने कि अहिलेको ? २०६४ को परिवर्तनपछि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहाल हिजोको राजनीतिक रूपमा वर्ग शत्रु भनिएको राजनीतिक पार्टी कांग्रेसलगायतसँग अनवरत सत्ता साझेदारी गरिरहेछन्। हिजो सबैभन्दा ठूलो वर्ग शत्रु ठानिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहालका लागि ‘महान् युगपुरुष’ जस्तै भएका छन्।
यसैगरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनको ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा पनि उनका सत्ता सहयात्री मित्र भएका छन्। यस्तो प्रकारको नेताहरूको व्यवहारलाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ? हिजो वर्गशत्रुको रूपमा घोषणा गर्दै कांग्रेस र एमालेका सामान्य मतदातालाई पनि ‘वर्गशत्रु सफाया’को नाउँमा समाप्त पारियो। त्यति ठूलो धनजनको नोक्सानी गर्ने माओवादी पार्टीको अहिलेको राजनीतिक विचार के हो ? नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास २००७ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालमा सधैं संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको लागि आन्दोलन भएका छन्। जनताले पीडा र दुःख मात्र पाएका छन्।
नेपाली जनताको जनजीविकालाई उन्नत बनाउने उद्योगहरूको स्थापना गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकासका योजनाहरू लागू गर्ने विषय राजनीतिक पार्टीहरूको लागि गौण भए। सधैं राजनीतिक आन्दोलन मात्र राजनीतिक पार्टीहरूका एजेन्डा बनेका छन्। अहिले नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने २३ खर्बभन्दा बढी ऋण नेपालीहरूको टाउकोमा परिसकेको छ। यति धेरै ऋणको भारी बोके पनि नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेनन्। तर, नेताहरूको जीवनस्तर युरोपियन स्तरमा पुगेको छ।
अहिले पनि रोजगारीको अवसर नभएका कारण लाखौं मानिस बिदेसिएका छन्। नेपाल भ्रष्टाचारको अखडा जस्तै बनेको छ। हरेक महिना नयाँनयाँ प्रकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरू भइरहेका छन्। ठूला राजनीतिक पार्टीका नेताहरू संलग्न नभएको कुनै भ्रष्टाचारको काण्ड छैन। तर, ती नेताहरूलाई सधैं उन्मुक्ति मिलिरहेको छ। पछिल्लो संविधान २०७२ जारी गरिएपछि व्यवस्था गरिएको संघात्मक राज्य व्यवस्थाले विभिन्न प्रकारका करहरूको बोझले नेपालीलाई थिचेको छ। विभिन्न करको कारण नेपालका उद्योग, व्यापार र साना घरेलु उद्योगहरू समेत सञ्चालनमा अवरोध आइरहेको छ। तर, नेताहरू अहिले पनि आरोप र प्रत्यारोप गरी एक अर्कोविरुद्ध आक्रमण गरिरहेका छन्। राजनीतिक प्रदर्शन र नाराले मात्र नेपालीको पेट भरिँदैन भन्ने कुरा नेताले बुझ्न जरुरी छ।
दोस्रो आमनिर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर एक वर्षको अवधिमा नेपालीलाई आश्वस्त पार्ने र नेपाली युवालाई बिदेसिनबाट रोक्ने कुनै नयाँ कदम सरकारले चाल्न सकेन। बिदेसिने युवाको लाइन अझै लामो बनिरहेको छ। तर, यही अवधिमा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका दाहालले आफू अत्यन्त सफल भएको बताई रहेछन्। अझै सफल बनाउन मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको घोषणा गरेको छन्। यथार्थमा, भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको दाहाल सरकारले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ला भनेर कल्पना गर्नु कागतीको बोटमा स्याउ फलाउनु जस्तै हो। उनी आफैं ठूलाठूला भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त छैनन् भने उनले भ्रष्टाचारमुक्त शासन सञ्चालन गर्लान्, सुशासन स्थापना गर्लान् भनेर ठान्नु आफैंमा आश्चर्य हुनेछ।
माथि उल्लेख गरिएको अवस्थाले के जाहेर गरेको छ भने के नेपालमा अब विगतमा भन्दै आएको पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी (साम्यवादी) व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला आएको हो ? के त्यसो हो भने अबको राजनीतिक विचार भनेको विकासवाद हो या समन्वयवाद हो ?
यदि विगतका राजनीतिक विचार ‘आउटडेटेड’ भएका हुन् भने स्पष्टरूपमा नयाँ विचारहरूको खोजी गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। पारदर्शी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। अन्यथा सधैं पुँजीवाद, समाजबाद र साम्यवादरूपी ढोङको राजनीति धेरै दिन टिक्न सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
