नेपाल र कोरियाबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीका लागि फोनपे र  जीएलएन इन्टरनेशनलबीच समझदारी

नेपाल र कोरियाबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीका लागि फोनपे र  जीएलएन इन्टरनेशनलबीच समझदारी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल र कोरियाबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीका लागि फोनपे र  जीएलएन इन्टरनेशनलबीच समझदारी भएको छ। 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सञ्चालक फोनपे र कोरियाको विश्वव्यापी भुक्तानी नेटवर्क प्रदान गर्ने कम्पनी जीएलएन इन्टरनेशनलबीच क्रस-बोर्डर क्यूआर भुक्तानी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा एमओयुमा हस्ताक्षर भएको हो। 

यस एमओयुका आधारमा दुई कम्पनीले नेपाल र कोरिया बीच क्रस-बोर्डर क्युआर कोड भुक्तानी प्रदान गर्न आवश्यक नियामक , प्राविधिक र व्यावसायिक सम्भाव्यतामा काम गरिने लेखिएको छ। 

फोनपे  र जीएलएन को यो सहकार्यबाट कोरियाबाट नेपाल आउने पर्यटकहरुले नेपालमा क्युआर भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। कोरियाबाट नेपाल आउने जीएलएन प्रयोगकर्ताहरूले Hana 1Q, KB Wallet, iMbank, Toss, Hana Money र जीएलएन एप जस्ता बैंकिङ एप्स मार्फत फोनपेको १३ लाख स्टोरहरूमा  रियल टाइम पेमेन्ट क्युआर भुक्तानी सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्छन् ।

"विश्वभरी क्रस-बोर्डर भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप जीएलएन र फोनपेसँग यो सहयोगी यात्रामा म उत्साहित छु," जीएलएनका सिई‍ओ Kyungho Kim ले भने, "यो पार्टनर्सिपले हाम्रो नयाँ क्षेत्रमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतालाई आयम थपेको छ, तेसै परस्पर सीमाहरू बिच innovative payment solutions प्रदान गर्ने हाम्रो मिशनलाई पनि लाई सार्थक तुलाएको छ।" 

फोनपेका  सिईओ दिवस कुँवरले धने "हामी जीएलएनसँग सहकार्य गरेर हाम्रो सेवालाई कोरियाली पर्यटकहरूमा विस्तार गर्न उत्साहित छौं र हालको समयमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार अभियानमा एक नयाँ सदस्य थप्न सफल भएका छौं। यस सहकार्यले नयाँ अवसरहरू खोल्न प्राविधिक सहयोग गर्नेछ, वित्तीय समावेशिता बढाउन तथा नेपाललाई एक सफल डिजिटल अर्थतन्त्र सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।"


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.