उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी), तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सेक्रेटरी वाङ च्युनचङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ।

भेटमा उनले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका बेला भएको सहमति-सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष नै आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहाल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र राजनीतिक दलका नेता र पदाधिकारीसँगको आफ्नो भेट उपलब्धिमूलक रहेको उनले बताए। नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्र नीतिको चीनले सधैं प्रशंसा गरेको तथा नेपालले एक चीन नीति र तिब्बत पक्षमा देखाएको दृढता अविचलित रहेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे।

चीनले नेपालको हरेक समस्यामा साथ दिने, अहिलेको भूकम्पमा पनि पहिलो चरणको सहयोग गरिएको र थप सहयोग गरिने छुङछेङले बताए। कोभिडको कारणले केही समय सीमामा समस्या भए पनि हालः पुराना सबै नाका खुलिसकेको, नेपाल र चीनबीचको व्यापार तथा पारवहन सुचारु भइसकेको तथा केही नयाँ नाकाहरू पनि खुलिसकेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे। प्रशासन सुधारका लागि नेपालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २० मिलियन चिनियाँ रुपैयाँ (आरएमबी) सहयोग गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी समेत उनले दिए।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीच सरकार, पार्टी र जनस्तर, तीनैतहमा उत्तिकै ऐतिहासिक एवम् हार्दिक सम्बन्ध रहेको बताए। नेपालको विपद् तथा विकासमा चीनको सहयोग अमूल्य रहेको समेत उनले बताए। भूकम्पमा, कोभिडमा र हाल पनि चीनले गरेको सहयोग अविस्मरणीय रहेको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेतृत्वमा अगाडि बढेको बीआरआई परियोजनालाई नेपालले आत्मसात गरिसकेको र यसमार्फत् कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने चीनको नीतिको उनले सराहना गरे। यसका लागि पूर्वाधारको कामलाई प्रभावकारी र व्यापकरूपमा अगाडि बढाउने गृहकार्य पनि सफल भइछाड्ने विश्वास उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.