सुप्रिमका बचतकर्ताको बिजोग, लामिछाने पन्छिएको पन्छियै

बुटवल : नेता, कर्मचारी र सरकारकै सेटिङबाट चलेको बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफूहरूको बिचल्ली बनाएको भन्दै पीडितहरू सडक आन्दोलनमा छन्। जति गुनासो पोख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नहुनु दुःखद् भएको बिलौना गर्दैछन्। १ हजार ८ सय २८ जना पीडितहरूको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ सहकारीले अपचलन गरेको अदालतले समेत ठहर गरेको छ। 

सडकमा कुल्की बेच्नेदेखि सटरमा पसल गर्ने बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको छ। उनीहरूको बिचल्ली हुँदासमेत राज्य बेखबरजस्तो बन्नु नागरिकहरू माथि अन्याय भएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। सुप्रिमका अध्यक्ष जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न रहेको चितवनको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी र सुप्रिम सहकारी पीडितले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर देशमा सरकार भएको आफूहरूले गर्न नपाएको दुःखेसो गरेका छन्। 

‘आरोपित रवि लामिछाने सरकारको गृहमन्त्री छन्’, सुप्रिम सहकारी संघर्ष समितिका संयोजक एवं बुटवलका पीडित विजयकुमार नेपालले भने, ‘अहिलेसम्म जीबी राई र सुप्रिमका व्यवस्थापक सागर केसीलाई प्रहरीले किन पक्राउ गर्दैन ?’ उनले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र जीबी राईसित प्रत्यक्ष जोडिएका सहकारीका व्यवस्थापक केसीले बुटवलका बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गर्नेमा प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लगाए। 

आजसम्म पक्राउ नपर्नुले पनि त्यसबारे रहस्य खुलाएको उनको ठहर छ। ‘अब बचतकर्ताहरू यत्तिकै चुपचाप लागेर बस्नेवाला छैनन्’, नेपालले भने, ‘फेरि सडक आन्दोलनमा आउँछौं। सरकारले पीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्न ढिलाइ नगरोस्।’ नेपालले प्रहरी प्रशासनबाट आफूहरूलाई भरपर्दो जवाफ नआएको समेत गुनासो पोखे। 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पैसा लिएको भन्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दा । 

बुटवलको इलाका प्रहरी कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भैरहवामा पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेत उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानुनी ढंगले दुई करोड रुपैयाँ र उनी प्रबन्धक निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कले १४ करोड रुपैयाँ लगेको उल्लेख गरिएको छ। बुटवलको सुप्रिमका व्यवस्थापक बुटवलका सागर केसी पक्राउ हुनेबित्तिकै लुकेका रहस्यहरू अझ बाहिर आउने पीडितहरूले बताएका छन्। तर, त्यही रहस्य खुल्ने त्रासले अहिलेसम्म उनलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको समेत पीडितहरू बताउँछन्। 

व्यवस्थापक केसी अझैसम्म किन पक्राउ परेनन् ? भन्ने जिज्ञासामा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले ‘अदालतसामु पुगेको मुद्दाका बारेमा आफूले थप केही बोल्न नमिल्ने’ प्रतिक्रिया दिए। तर, पीडितहरूले प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा व्यवस्थापक केसीले उन्मुक्ति पाइरहेको बताइरहेका छन्। 

‘सागर केसी, जीबी राई र रवि लामिछानेको दाहिने हात थिए’, संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालले भने, ‘रवि लामिछानेलाई पैसा ट्रान्सफर गर्नेमा उनको ठूलो हात छ।’ आफ्नो ४० लाख रुपैयाँ उक्त सहकारीमा डुबेको नेपालले सुनाए। 

हाल सहकारीको कार्यालय बन्द छ। बचतकर्ताहरू बन्द कार्यालय हेरेर फर्कन बाध्य छन्। बचत गर्दा आकर्षक योजनाहरू सुनाएर आफूहरूलाई फसाएको पीडितहरूको दुःखेसो छ। ‘घर बनाउन संग्रह गरेर राखेको पैसा सहकारीमा बचत गरेको थिए’, बचतकर्ता बुटवल–११ का देवीलाल भट्टराईले भने, ‘घरमै कति राख्ने भनेर सहकारीमा लगेर जम्मा गरे। अहिले यता न उता बनाइदियो।’ 

उनले आफ्नो करिब ६५ लाख रुपैयाँ डुबेको गुनासो गरे। ‘गिरोहले हाम्रो पैसा योजनाबद्ध रूपमा लुटे’, उनी भन्छन्, ‘जनतालाई न्याय दिने ठाउँमा आफैं छन्। तर, किन अहिलेसम्म केही कुरा बाहिर ल्याउँदैनन्।’ बचतकर्ताहरूको पैसा हिनामिना गर्ने गिरोहलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षण मिलेको समेत उनले आरोप लगाए। 

‘कुनै पनि प्रमाण पूरा नगरी कर्जा प्रवाह भएको छ’, उनले भने, ‘सहकारी विभाग र प्रदेश सरकारबाट बेलाबेला अनुगमन हुन्थ्यो। तर, त्यसबेला यो सहकारीको काम कारबाही नियमसंगत छैन भनेर किन भनिएन। अनुगमनकर्ताले उतिबेलै जानकारी गराएको भए हजारौंको रकम यसरी फस्ने थिएन।’ त्यसैले यहाँ योजनाबद्ध रूपमा तलदेखि माथिसम्मै सेटिङको जालो फैलिएको उनको तर्क छ। 

दीपेश धरौटीमा छुटे, सुनकाण्डमा समातिए 

सुप्रिमका कोषाध्यक्ष रोल्पाका दीपेशकुमार पुनलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतले चार लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो।  न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले उनीसहित ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाएपछि शुक्रबार उनी रिहा भए।  तर सुनकाण्डमा मुछिएको भन्दै प्रहरीले शुक्रबार नै दीपेशलाई पक्राउ गर्यो‍। 

नेकपा (माओवादी) केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका महासचिवसमेत रहेका पुन पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा हुन्। पुनको संलग्नताले पनि ठूलै नेताको संरक्षणमा उक्त सहकारी चलेको प्रमाण देखिने पीडितहरूको प्रतिक्रिया छ। सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको छ।

बचतकर्ताको रकम हिनामिना प्रकरणमा पुनसहित ६ जना थुनामा थिए। अदालतको आदेशअनुसार नवीन अछामीसँग १० लाख, दुर्गा चापागाईं पाण्डे १८ लाख, नीता थापामगर २ लाख, दीपक न्यौपाने ४ लाख ४५ हजार र रोशनी गुरुङ २ लाख धरौटीमा छुटेको रूपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिए।