काठमाडौं : १७ असार २०८१ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता सहकार्य तोड्दै कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन घोषणा गरेका थिए। ७ बुँदे सहमति गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थायी सरकार बनाउने बताएका थिए।
सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओली संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री भए भने सातै प्रदेशमा भागबन्डा गरियो। संघीय सरकारको नेतृत्व देउवालाई हस्तान्तरण नगर्दै गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनले ओलीलाई बहिर्गमन गर्न बाध्य बनायो। विगतको सत्ता समीकरणअनुसार नै कांग्रेस–एमालेले प्रदेशमा गरिरहेको सहकार्य अब टुटेको छ।
प्रदेशको बजेटका कारण कांग्रेस–एमालेबीचको असमझदारीका कारण सुदूरपश्चिमबाट टुटेको सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ। ठूला दुई वामपन्थी दल एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पुनः ७५४ दिनपछि सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन्। दुई दलबीच एमालेले ३ र नेकपाले २ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको छ। शनिबार एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच प्रदेशसभाहरूमा सहकार्य गर्ने र संयुक्त सरकार गठन गर्ने तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।
‘संयुक्त सरकारमा कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले गर्ने र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने,’ सहमतिमा लेखिएको छ, ‘मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने।’
पछिल्लो समय प्रदेशसभामा बजेट निर्माणमा देखिएका असमझदारी, बजेट विहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धालगायतका समस्याहरूलाई समाधन गर्न दुई वामपन्थी शक्ति भएको नेकपा नेता वर्षमान पुनले बताए। ‘अहिले प्रदेशमा देखिएको डेडलक फुकाउन सहकार्य घोषणा भएको हो,’ पुनले शनिबार साँझ अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘जनताको चाहनाअनुरूप राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सम्मृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन हामी दुई राजनीतिक दलहरू सहमतिमा पुगेका हौं।’
एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले कांग्रेसले सिद्धान्तको नाममा अपनाएको अलमल र दिशाहीन नीतिका कारण वामपन्थी दलबीच सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताए। ‘संकटपूर्ण घडीमा राजनीतिक दलहरूका लागि परम्परागत सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको सीमाभन्दा माथि उठेर संविधान, लोकतन्त्र र देशको बृहत्तर हितका लागि एकजुट हुनु अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ,’ उनले भने, ‘देश र जनताको मुद्दा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। संकटको यो घडीलाई नजरअन्दाज गरि सिद्धान्तको नयाँ जामा खोज्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु कुनै पनि जिम्मेवार दलका लागि सुहाउने विषय होइन।’
गण्डकी र मधेसमा निर्णायक छैनन् एमाले–नेकपा
पाँच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य सहमति भए पनि मधेस र गण्डकीमा भने एमाले र माओवादी मिल्दासमेत निर्णायक हुने अवस्था छैन। मधेसमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वको सरकारमा एमाले र नेकपा पनि सामेल छन्।
मधेस प्रदेशमा भने तीनवटै दलका नेता बसेर सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका थिए। गत १२ जेठमा सरकार विस्तार गर्नुअघि तीन दलबीच चुनावसम्मै निरन्तरता दिनेलगायतको १५ बुँदे सहमति भएको थियो। हाल कायम १ सय ३ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको २४–२४, कांग्रेस २२, नेकपा १५, जनमत १३, संघीय समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना छन्।
गण्डकीमा समेत सरकार बदल्न एमाले–नेकपालाई सहज छैन। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा हाल ५९ सदस्य कायम छन्। बहुमतका लागि ३० सिट आवश्यक पर्छ। गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको २७ सिट छ भने एमालेका २२ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका ७ सदस्य छन्। यी दुई दलको सिट संख्या जोड्दा २९ मात्र पुग्छ, जुन बहुमतका लागि १ सिट कम हो।
यो पनि पढ्नुहोस
गण्डकीमा राप्रपाका २ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका १ सदस्यले अहिले पनि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नै समर्थन गरेका छन्। दुवै दल पाण्डेकै निरन्तरताको पक्षमा रहेका कारण नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था कठिन देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
