काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित परेका छन्। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये करिब आधा स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ३ सय २८ उजुरी परेका थिए। अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३ सय २३ उजुरीसमेत जोड्दा कुल उजुरीको संख्या ४० हजार ६ सय ५१ पुगेको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
कुल उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तह, ३८ प्रतिशत संघीय निकाय र १३.०४ प्रतिशत प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित छन्। उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइट सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। वेबसाइटमार्फत ३०.९१ प्रतिशत, इमेलबाट २७.०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत र हुलाकबाट १२.८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचारपत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारलगायत अन्य माध्यमबाट ७.४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
८० प्रतिशत उजुरी फस्र्योट, २५ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी
आयोगले कुल ४० हजार ६ सय ५१ उजुरीमध्ये ३२ हजार ७ सय ९९ अर्थात् ८०.६८ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट गरेको जनाएको छ। बाँकी ७ हजार ८ सय ५२ उजुरी भने चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले ६२ वटा बैठकबाट १ हजार १ सय ३० निर्णय गरेको छ। सो अवधिमा विशेष अदालतमा १ सय ७५ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरिएका छन्, जसमध्ये चार वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रहेका छन्। यही वर्षदेखि अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाउन थालेको हो। ती मुद्दामा ६ सय ९९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूविरुद्ध २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ८३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी हो। दायर भएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा, घूस–रिसवतसम्बन्धी ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७ वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ५ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ वटा तथा अन्य विषयका १५ वटा मुद्दा रहेका छन्। आयोगले वर्षभरि २७ वटा रंगहात पक्राउ (स्ट्रिङ अपरेसन) समेत गरेको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।
विशेष अदालतमा सफलता ५२ प्रतिशत
पछिल्लो समय विशेष अदालतमा अख्तियारको सफलताको दर भने केही कमजोर देखिएको छ। विशेष अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राप्त १ सय ५६ वटा फैसलामध्ये ८१ वटा (५१.९२ प्रतिशत) मा मात्र कसुर ठहर भएको छ। आयोगले यसैलाई आधार मान्दै आफ्नो सफलता दर करिब ५२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।
सोही अवधिमा विशेष अदालतबाट पूर्णपाठ प्राप्त भएका फैसलामध्ये १ सय ४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ भने तीन वटा मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिएको छ। आयोगको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फस्र्योटमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अनुसन्धानको गुणस्तरमा अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए। उनले अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री, छिटो र प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
