धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक भूमि प्रशासन सेवा प्रवाह सुरु गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि उपमहानगरभित्रका भूमि प्रशासन (मालपोत र नापी) का सम्पूर्ण कार्यहरू उपमहानगरपालिका आफैँले गर्ने जनाएको छ।
भूमि प्रशासन सेवा प्रवाहका लागि आजदेखि उपमहानगरका २० जना कर्मचारीहरूलाई तालिम दिन सुरु गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले उपमहानगरका कर्मचारीहरूलाई ५ दिने तालिम दिन सुरु गरेको हो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा आज बिहान नगरप्रमुख (मेयर) गोपाल हमालले ५ दिने भूमि प्रशासन सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिमको उद्घाटन गरे। धनगढी उपमहानगरपालिका संविधानले तोकेका स्थानीय तहका अधिकारहरूमध्ये भूमि प्रशासन सेवाको सुरुवात गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो नगरपालिका भएको उनले बताए।
'नगरवासीलाई भूमि प्रशासन सेवा दिने हामी पहिलो नगरपालिका बनेका छौँ। यसले नगरवासीको जग्गा व्यवस्थापन, खरिद–बिक्री, कित्ताकाट र रजिष्ट्रेसन कार्यमा सहजता ल्याउनेछ,' मेयर हमालले भने, 'यो कार्य चुनौतीपूर्ण थियो, तर नगरवासीको सहजताका लागि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्न हामी तयार भयौँ।'
उद्घाटन कार्यक्रममा उपमेयर कन्दकला राना, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हेमन्तराज रेग्मी, प्रमुख भूमि अधिकृत लक्ष्मण कडायत र नापी कार्यालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र १९ वटा वडाहरू छन्। यी वडाहरूको भूमि प्रशासनको काम उपमहानगर आफैँले गरेपछि मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेको कामको बोझ केही हलुका हुने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
