श्रम आप्रवासी भर्ना लगत सर्वेक्षण : एजेन्टमार्फत जाने श्रमिकको लागत उठाउन ५ महिना लाग्ने

श्रम आप्रवासी भर्ना लगत सर्वेक्षण : एजेन्टमार्फत जाने श्रमिकको लागत उठाउन ५ महिना लाग्ने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि दर्ता नभएका कम्पनी र एजेन्टमार्फत विदेश जाने श्रमिकले सबैभन्दा बढी आर्थिक भार खेप्नु परेको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। ती श्रमिकलाई विदेश पुगेर आफूले तिरेको लागत रकम उठाउनमात्रै करिब ४.८ महिना लाग्ने गरेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा पहिलोपटक तयार पारेर सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षण’ले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार दर्ता भएका आधिकारिक भर्ना एजेन्सी (म्यानपावर कम्पनी) बाट जाँदा लागत उठाउन औसत ३.६ महिना र मध्यिका ४.४ महिना लाग्ने गरेको छ। परिवार तथा आफन्तको माध्यमबाट विदेश जाने श्रमिकको लागत भने सबैभन्दा कम छ। उनीहरूले विदेश गएको आधा महिनाकै कमाइबाट लागत रकम तिर्न सक्ने तथ्यांकले देखाएको छ। खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूले भने लागत पूर्ति गर्नकै लागि ४ देखि ५ महिनाको कमाइ खर्चिनुपर्ने अवस्था छ।

महिलाको खर्च बढी, कमाइ कम
सर्वेक्षणले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको पहिलो मासिक औसत आम्दानी ५४ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ देखाएको छ। जसमा पुरुषको औसत मासिक आम्दानी ५४ हजारभन्दा बढी छ भने महिलाको ४८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ।

अचम्मलाग्दो तथ्यांक के छ भने, पुरुषको तुलनामा महिला श्रमिकको आम्दानी कम भए पनि विदेश जान लाग्ने भर्ना लागत भने महिलाकै बढी छ। औसत रूपमा पुरुषले विदेश जाँदा करिब १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छन् भने महिलाले २ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनले 
औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक कृष्ण तुलाधरका अनुसार उच्च आम्दानी गर्ने नेपालीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। ‘धेरै नेपालीहरू विदेश गएर पनि औसत आम्दानीमै काम गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ, जसले वैदेशिक रोजगारीमा मासिक आयको असमानतालाई पनि संकेत गरेको छ,’ 
उनले भने।

मलेसियाको कमाइ उच्च, भारतको न्यून
गन्तव्य मुलुकका आधारमा पहिलो औसत आम्दानीमा मलेसिया सबैभन्दा अगाडि छ। मलेसियामा श्रमिकको औसत आम्दानी ५७ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ छ भने कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। भारत जाने नेपालीले भने सबैभन्दा कम अर्थात् मासिक औसत २६ हजार ८३ रुपैयाँ मात्र कमाउने गरेका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी (६५,३४५ रुपैयाँ), उद्योगमा (४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) र कृषिमा सबैभन्दा कम (३४,५२८ रुपैयाँ) आम्दानी हुने गरेको छ। उच्च सीपयुक्त पेसामा रहेका श्रमिकको मासिक औसत आम्दानी ६९ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ रहेकाले सीप र आम्दानीबीचको सकारात्मक सम्बन्धलाई यसले पुष्टि गरेको छ।

३४.७ प्रतिशत श्रमिकमात्र ‘शून्य लागत’ मा
सर्वेक्षणअनुसार नेपाल फर्किएका अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिकमध्ये समग्रमा ३४.७ प्रतिशतले मात्र शून्य भर्ना लागतमा (कुनै शुल्क नतिरी) वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। यसमा शून्य लागतको सुविधा पाउनेमा पुरुष (३३.२ प्रतिशत) भन्दा महिला (५४.२ प्रतिशत) अगाडि छन्। क्षेत्रगत रूपमा शून्य लागतमा जानेहरू सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै (३७.२ प्रतिशत), उद्योगमा (३२.८ प्रतिशत) र कृषिमा (२९.५ प्रतिशत) रहेका छन्।

सर्वेक्षणको आधार
विगत पाँच वर्षमा विदेश गएर फर्किएका ७० हजार जनालाई प्रतिनिधिमूलक आधार मानेर घरघरमै पुगी यो सर्वेक्षण गरिएको थियो। सन् २०२३ को नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये २४ लाख ५० हजार (८.३ प्रतिशत) आप्रवासी रहेकामा १६ लाख १० हजार (५.४ प्रतिशत) विदेशमा काम गरी फर्किएका छन्। 

विदेशमा काम गरी फर्किएकामध्ये १५.७ प्रतिशत (२ लाख ८३ हजार ६ सय ८६ जना) श्रमिक पाँच वर्षको अवधिभित्रै पुनः वैतनिक रोजगारीका लागि विदेश गएको देखिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.