जलस्रोतको आफ्नै कुव्यवस्थापन लुकाउन भारतविरुद्ध पाकिस्तानको झूटो भाष्य

सिन्धु जल सम्झौतालाई लिएर पाकिस्तानका पत्रपत्रिका, अनलाइन फोरमलगायत विभिन्न माध्यमहरूमा धेरै भ्रामक सूचनाहरू फैलाइँदै छन्। त्यहाँका कथित सम्भ्रान्त वर्ग वा विद्वान्हरूद्वारा लेखिएका लेखहरू तथ्यविहीन छन् र पाकिस्तानमा जनमत सिर्जना गर्न बुनिएका सामान्य बयानबाजी मात्र हुन्। यद्यपि भारतले हालः यस सम्झौतालाई थातीमा राखेको छ, पाकिस्तानमा व्यापक रूपमा चर्चा गरिएको तथाकथित पानी अभावको वास्तविक समस्यालाई नियाल्नु महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरू आफ्ना जलसम्बन्धी समस्याका लागि भारतलाई यसरी दोष दिइरहन्छन्, मानौँ भारतले उनीहरूलाई आवश्यक ठानेजति सबै पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको हो। सिन्धु जल सम्झौताको धारा-३ अनुसार भारतले आफूलाई अनुमति दिइएको उपयोगबाहेक पश्चिमी नदीहरूको पानी प्राकृतिकरूपमा बग्न दिनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसैले कुनै पनि समयमा पाकिस्तानले प्राप्त गर्ने पानीको बहाव जलाधार क्षेत्रमा हुने वर्षा, हिउँ पग्लने प्रक्रिया तथा भारतलाई तोकिएको उपयोगजस्ता विभिन्न कारकहरूमा निर्भर हुन्छ।

विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूका अनुसार पाकिस्तानले सिन्धु बेसिनका पश्चिमी नदीहरूबाट वार्षिक रूपमा औसत करिब १४० मिलियन एकड फिट (एमएएफ) पानी प्राप्त गर्छ, जुन सम्झौता हुँदा अनुमान गरिएको १३५ एमएएफभन्दा पनि बढी हो। तर, पूर्वी नदीहरूमा भने त्यसबेला अनुमान गरिएको ३३ एमएएफको तुलनामा पानीको बहाव करिब १५ प्रतिशतले घटेको रिपोर्ट गरिएको छ। त्यसोभए भारतविरुद्ध यति धेरै बयानबाजी किन? हामी यस विषयको गहिराइमा पुग्यौँ भने यसको उत्तर धेरै टाढा छैन। करिब १४० एमएएफ पानीमध्ये पाकिस्तानले सिँचाइका लागि मात्र करिब १०४ एमएएफ पानी मोड्ने गर्छ। बाँकी पानी या त प्रणालीमै खेर जान्छ वा समुद्रमा मिसिन्छ। पाकिस्तानमा देखिएको तथाकथित पानी अभावको वास्तविक कारण प्राप्त पानीको कुव्यवस्थापन र अन्य थुप्रै कारकहरू हुन्, जसमाथि त्यहाँका विज्ञहरूले विरलै छलफल गर्छन्। बहुमूल्य जलस्रोतको व्यवस्थापनमा पाकिस्तान सरकारसहितका सरोकारवालाहरूको निष्क्रियता र असफलताबारे सार्वजनिक रूपमा सायद नै कुनै गम्भीर छलफल हुन्छ, विशेष गरी सन् १९६० मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयता जमिनको वास्तविकता धेरै बदलिसकेको अवस्थामा। के सधैँ भारतलाई दोष दिने र पाकिस्तानमा जलस्रोतको कुव्यवस्थापनजस्ता वास्तविक मुद्दाबाट ध्यान मोड्न 'पीडित' बन्ने खेल खेल्नु नियोजित एजेन्डा हुन सक्छ? आउनुहोस्, विभिन्न तथ्यहरू हेरौँ।

पाकिस्तानमा पानीको उपयोग

१९५० को दशकमा पाकिस्तानले सिन्धु बेसिनमा करिब २१ मिलियन एकड (एमएसी) जमिन सिँचाइ गर्न करिब ६६ एमएएफ पानी प्रयोग गरिरहेको थियो। त्यसयता सिन्धु बेसिनमा पानीको प्रयोग बढेर करिब ३४ एमएसी जमिन सिँचाइ गर्न १०४ एमएएफ पुगेको छ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, प्रति एकड सिँचाइ क्षेत्रका लागि प्रयोग हुने पानीको मात्रा सन् १९६० तिरको जस्तै छ। तर, यसबीच जमिनको वास्तविकता परिवर्तन भइसकेको छ। जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता घट्दै गएको छ। यो कुरा भारतका हकमा पनि उत्तिकै सत्य हो। त्यसैले सम्झौताका बेला अपनाइएका पानी व्यवस्थापनका अभ्यासहरू अहिले पूर्णरूपमा पुराना भइसकेका छन्। अहिले पानी, अन्न र ऊर्जाबीचको जटिल अन्तरसम्बन्धलाई बुझेर जल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। भारतले यस क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ, जबकि पाकिस्तानले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुरुसमेत गरेको छैन। कुल पानीको केवल २० प्रतिशत (३३ एमएएफ) मात्र प्राप्त गरेर पनि भारतले सिन्धु बेसिनको पूर्वी भागमा करिब २६ एमएसी क्षेत्रमा सिँचाइ गरिरहेको छ। यसले पाकिस्तानमा पानीको उत्पादकत्व अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाउँछ।

पाकिस्तानमा कमजोर जल सुशासन

विश्व बैंक समूहको एक अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४७ सम्मको पाकिस्तानको जल सुरक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको थियो। अध्ययनको निष्कर्षअनुसार पाकिस्तान जलस्रोत (सिन्धु बेसिनसहित)का हिसाबले सम्पन्न देश हो, र विश्वका केवल १६ वटा देशसँग मात्र पाकिस्तानभन्दा बढी पानी छ। तर, विश्वकै छैटौं धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भएकाले प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता कम छ। यहाँ उल्लेखनीय कुरा के हो भने पाकिस्तानमा प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता घट्नुको मुख्य कारण तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि हो। परिमाणात्मक रूपमा भने पाकिस्तानले औसतमा सिन्धु बेसिनबाट सिन्धु जल सम्झौताका बेला अनुमान गरिएजति वा त्योभन्दा बढी नै पानी पाइरहेको छ।

उक्त प्रतिवेदनले जल सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भए पनि त्यसले कुनै देशको आर्थिक भविष्य अनिवार्य रूपमा निर्धारण नगर्ने उल्लेख गरेको छ। अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने विश्वमा यस्ता ३२ वटा देश छन्, जहाँ पाकिस्तानभन्दा प्रतिव्यक्ति पानी कम उपलब्ध छ, तर ती देशहरूको औसत प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन पाकिस्तानको भन्दा करिब १० गुणा बढी छ। ती ३२ देशमध्ये केवल ६ वटा मात्र पाकिस्तानभन्दा गरिब छन्। ती सबै अफ्रिकी राष्ट्र हुन्, जहाँ सिँचाइमा कम लगानी गरिएको छ र परम्परागत वर्षामा आधारित कृषिमा बढी निर्भरता छ।

पाकिस्तानमा कमजोर जल व्यवस्थापन

प्रतिवेदनले यो पनि औँल्याएको छ कि पाकिस्तानले आफ्ना जलस्रोतको सर्वोत्तम उपयोग गर्न सकेको छैन र कमजोर जल व्यवस्थापनका कारण जल सुरक्षा जोखिममा परेको छ। पानीसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन जोखिमहरूको पर्याप्त पहिचान गरिएको छैन, न त तिनको प्रभावकारी न्यूनीकरण नै गरिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार पाकिस्तानमा जलस्रोत व्यवस्थापन कमजोर जल तथ्याङ्क प्रणाली, फितलो योजना, व्यापक जल प्रदूषण, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन, न्यून जल उत्पादकत्व तथा बाढी र खडेरीको भरपर्दो पूर्वानुमान गर्न बाधा पुर्‍याउने कमजोर संस्थागत प्रक्रियाका कारण प्रभावित भएको छ।

तसर्थ, पाकिस्तानमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पानी सिँचाइका लागि प्रयोग हुने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दा, वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न पानीको बर्बादी घटाउनु र जल उत्पादकत्व बढाउनु अपरिहार्य छ। यो पनि उल्लेखनीय छ कि पाकिस्तानले पर्याप्त जल भण्डारण क्षमता विकास गर्न सकेको छैन। नदीको बहाव प्राकृतिक चक्रअनुसार चल्छ र यसको करिब ८० प्रतिशत पानी चार महिनाको अवधिमा मात्र आउँछ। त्यसैले पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुँदा हिउँदे बालीका लागि आवश्यक सिँचाइ सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा आफ्नै कमजोर जल सुशासनलाई बेवास्ता गर्दै भारततर्फ मात्र औँला उठाउनु कुनै पनि दृष्टिले समाधान होइन। औसतमा उपलब्ध पानी पर्याप्त भएकाले पाकिस्तानले जल सुशासन सुधार गर्न इमानदारीपूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ।

पानीको बर्बादी र न्यून जल उत्पादकत्व

इन्टरनेसनल माउन्टेन सोसाइटीले अगस्ट २०११ मा प्रकाशित गरेको असद सरवर कुरेसीको विश्लेषणले पनि सिन्धु बेसिनबाट पाकिस्तानमा वार्षिक औसत १७५ बीसीएम (करिब १४२ एमएएफ) पानी उपलब्ध हुने पुष्टि गरेको छ, जुन सिन्धु जल सम्झौताका बेला गरिएको अनुमानभन्दा बढी हो। यसमध्ये १२८ बीसीएम (करिब १०४ एमएएफ) पानी सिँचाइका लागि मोडिन्छ, १२ बीसीएम (करिब ९.७ एमएएफ) प्रणालीगत नोक्सानीका रूपमा खेर जान्छ र ३५ बीसीएम (करिब २८.२ एमएएफ) समुद्रमा बगेर जान्छ। यसरी, प्रशस्त जलस्रोत हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानले यसको करिब ७३ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकेको छ भने बाँकी पानी खेर जाने वा समुद्रमा मिसिने गर्छ।

यसका अतिरिक्त, सिँचाइका लागि प्रयोग गरिएको १०४ एमएएफ पानीको उत्पादकत्व पनि निकै न्यून छ। उक्त अध्ययनले पाकिस्तानको जल उत्पादकत्व विश्वकै न्यूनमध्ये एक रहेको उल्लेख गरेको छ। उदाहरणका लागि, गहुँ उत्पादनमा पाकिस्तानको जल उत्पादकत्व ०.५ किलोग्राम प्रति घनमिटरमात्र छ, जबकि भारतमा यो १.० किलोग्राम प्रति घनमिटर छ। वास्तवमा, बालीको जल उत्पादकत्व बढाउन पाकिस्तानले उल्लेखनीय प्रयास गरेको देखिँदैन।

यसको विपरीत, भारतले ‘प्रति थोपा बढी बाली’, जलाधार विकास, सूक्ष्म सिँचाइ तथा कमान्ड क्षेत्र विकास जस्ता कार्यक्रमहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ। पछिल्लो एक दशकमा मात्र बालीको जल उत्पादकत्व सुधार गर्न यी केन्द्रीय योजनाहरूमा १.२५ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारले पनि आफ्नै स्रोतबाट जल उत्पादकत्व बढाउन ठूलो लगानी गरेका छन्।

न्यून भण्डारण क्षमता

अन्य सुक्खा देशहरूको तुलनामा पाकिस्तानको जल भण्डारण क्षमता वार्षिक नदी बहावको करिब १५ प्रतिशत मात्र छ। सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार पाकिस्तानले मुस्किलले ३० दिनका लागि मात्र पानी भण्डारण गर्न सक्छ। तरबेला बाँध निर्माण भएको करिब ३० वर्षपछि पनि पाकिस्तानले नयाँ ठूला जलाशय निर्माणका सम्बन्धमा प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेन। पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुँदा मनसुनका चार महिनामा प्राप्त हुने विशाल जलस्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन, जसका कारण ठूलो परिमाणमा पानी समुद्रमा बगेर जान्छ।

जल संरक्षण

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न पाकिस्तानले जल संरक्षणका क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय प्रयास गरेको देखिँदैन। त्यसैले सन् १९६० मा अनुमान गरिएको जति वा त्यसभन्दा बढी पानी प्राप्त गरे तापनि समय–समयमा पानीको अभाव महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन।

अर्कोतर्फ, भारतले जल संरक्षणमा निरन्तर लगानी गर्दै आएको छ। पछिल्लो दशकमा मात्र यस क्षेत्रमा वार्षिक करिब ९० हजार करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। विगत आठ वर्षमा देशभर निर्माण गरिएका नयाँ ट्याङ्की, पोखरी तथा अन्य पुनर्भरण संरचनामार्फत करिब ११ बीसीएम पानी संरक्षण गरिएको छ। यसको विपरीत, पाकिस्तानले यस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अहिलेसम्म अधिकांशतः ओठे प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतले सिन्धु जल सम्झौतालाई थातीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पाकिस्तानले हतारहतार ठूलो सङ्ख्यामा साना जलाशय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर विगतको कार्यसम्पादन र पाकिस्तानको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा ती योजनाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।

भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन

विगत केही दशकमा पाकिस्तानमा लाखौँ निजी ट्युबवेल खनिएका छन् र भूमिगत पानी निकाल्ने दर त्यसको प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमताभन्दा निकै बढी रहेको बताइन्छ। भूमिगत जलस्तर वार्षिक औसत करिब १.५ मिटरले घटिरहेको छ। यसका साथै भूमिगत पानीको कमजोर गुणस्तर तथा बढ्दो लवणताले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ। यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि पाकिस्तानले पर्याप्त प्रयास गरेको देखिँदैन।

भारतमा पनि एक समय भूमिगत पानीको अवस्था यस्तै थियो। तर विशेष गरी पछिल्लो एक दशकमा भारतले यस क्षेत्रमा निरन्तर सुधारका कदम चालेको छ। पछिल्लो भूमिगत जल मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार देशभर सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमका कारण धेरै क्षेत्रमा भूमिगत जलस्तरमा सुधार आएको छ। पञ्जाबले भूमिगत पानी निकाल्न निःशुल्क बिजुलीको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले ‘बिजुली बचाओ, पैसा कमाओ’ अभियान सुरु गरेको छ। हरियाणाले किसानलाई धान खेतीबाट कम पानी चाहिने अन्य बालीतर्फ विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको छ। अन्य धेरै राज्यहरूले पनि पानी संरक्षणका लागि यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारको पहलमा समुदायको सहभागितामा सञ्चालन हुने भूमिगत पानी व्यवस्थापन कार्यक्रमले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। राष्ट्रिय एक्विफर म्यापिङ कार्यक्रमसँग समन्वयमा सञ्चालन गरिएका यी पहलहरूले सिन्धु बेसिनसहित भारतका विभिन्न नदी बेसिनहरूमा भूमिगत पानी व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएका छन्।

सिँचाइ पूर्वाधार

पाकिस्तानले मुख्यतः नहर पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ। माथि उल्लेख गरिएझैँ, प्रणालीमै ठूलो परिमाणमा पानी खेर गइरहेको छ। यसको दक्षता सुधार गर्न पूर्वाधारको आधुनिकीकरणका लागि कुनै ठोस प्रयास भएको देखिँदैन। केही अध्ययनहरू गरिएका छन् र एडीबीलगायतका संस्थाको सहयोगमा केही पाइलट परियोजनाहरू सञ्चालन गरिए पनि तिनलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन। फलस्वरूप, प्रणालीमै ठूलो परिमाणमा पानी खेर गइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, भारतले स्काडा प्रणालीको प्रयोगमार्फत सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, वितरण प्रणालीमा पाइपको प्रयोग बढाउने, सूक्ष्म सिँचाइ प्रवर्द्धन गर्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत पानी व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनेजस्ता उपाय अपनाउँदै देशभर सिँचाइ सुधारमा उल्लेखनीय प्रयास गरिरहेको छ। पाकिस्तान पुरानै सोच र संरचनामा अल्झिरहँदा, भारतले जनसङ्ख्या वृद्धि र जलवायु परिवर्तनजस्ता उस्तै चुनौतीहरूको सामना गर्दै जलस्रोत व्यवस्थापनमा सुधारका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ र त्यसका सकारात्मक परिणाम पनि हासिल गरिरहेको छ।

पाकिस्तानमा अन्तर-प्रान्तीय विवाद

सन् १९९१ मा पञ्जाब, सिन्ध, खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तानबीच लामो समयदेखिको पानी बाँडफाँडसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न 'जल बाँडफाँड सम्झौता'मा हस्ताक्षर भएको थियो। तर प्रत्येक प्रान्तले उक्त सम्झौताको आ-आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्दै आएका छन् र पानीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। आपसी समन्वयको अभाव र अविश्वासले जलस्रोत व्यवस्थापन सुधारका प्रयासहरूलाई कमजोर बनाएको छ। परिणामस्वरूप, बहस पानीको प्रभावकारी व्यवस्थापनभन्दा पनि पानीको हिस्सा प्राप्त गर्ने विषयमै सीमित भएको छ। यसले कालाबाग बाँधजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई समेत रोकिएको छ, जसले पाकिस्तानको जल भण्डारण क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्थ्यो।

निष्कर्ष

पाकिस्तानले सिन्धु बेसिनबाट सिन्धु जल सम्झौताका बेला अनुमान गरिएजति वा त्यसभन्दा बढी (करिब १४२ एमएएफ) पानी औसतमा प्राप्त गरिरहेको छ। तर उपलब्ध जलस्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न भने सकेको छैन। प्रणालीमा करिब १२ बीसीएम(९.७ एमएएफ) पानी खेर जान्छ भने थप ३५ बीसीएम (२८.२ एमएएफ) पानी समुद्रमा बगेर जान्छ। करिब १०४ एमएएफ पानी मात्र सिँचाइका लागि प्रयोग गरिन्छ, तर त्यसको उपयोग दक्षता पनि निकै कमजोर छ। बालीको जल उत्पादकत्व विश्वकै न्यूनमध्ये एक मानिन्छ।

त्यसैले पाकिस्तानको वास्तविक समस्या सिन्धु नदी प्रणालीमा उपलब्ध पानीको परिमाण होइन, बरु त्यसको कमजोर व्यवस्थापन हो। अहिले खेर गइरहेको वा समुद्रमा मिसिइरहेको करिब ३६ एमएएफ पानीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिए मात्र पनि पाकिस्तानको जल सुरक्षा उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ हुन सक्छ।

जनसङ्ख्या वृद्धि र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू भारतका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तर ती चुनौतीका बाबजुद भारतले सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, भूमिगत पानीको पुनर्भरण, वर्षाको पानी सङ्कलन, जल संरक्षण, बालीको जल उत्पादकत्व वृद्धि, फोहोर पानीको पुनःप्रशोधन तथा नदी प्रदूषण न्यूनीकरणजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रममार्फत निरन्तर काम गरिरहेको छ। पाकिस्तानले भने यस्ता समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त ठोस कदम चालेको देखिँदैन।

पाकिस्तानले सिन्धु जल सम्झौताको वार्ताका समयको मानसिकताबाट अब बाहिर निस्कन आवश्यक छ। त्यसबेलादेखि उसले भारतलाई 'माथिल्लो तटीय राष्ट्र'का रूपमा चित्रण गर्दै भारतले सिन्धु बेसिनमा पाकिस्तानको पानी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। त्यही सोचका आधारमा सम्झौताअन्तर्गत अनुमति प्राप्त भारतीय जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समेत बारम्बार आपत्ति जनाउने गरिएको छ। तर वास्तवमा सिन्धु बेसिनमा देखिएको जल संकटको प्रमुख कारण पाकिस्तानकै कमजोर जल व्यवस्थापन हो।

आफ्नो सिँचाइ प्रणाली, बालीको जल उत्पादकत्व, भूमिगत पानी व्यवस्थापन, जल भण्डारण क्षमता, कृषि अभ्यास, संस्थागत संरचना, अनुगमन प्रणाली तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा सुधार नगरी, साथै अन्तर-प्रान्तीय विवाद समाधान गर्दै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेसम्म, जति नै पानी उपलब्ध भए पनि त्यसले पाकिस्तानको जल सुरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

माथि उल्लेख गरिएका विषयहरूमा गम्भीर सार्वजनिक बहस हुन सकेमा पाकिस्तानलाई जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्न मद्दत पुग्न सक्छ। वास्तविक समस्यालाई बेवास्ता गर्दै भारतलाई दोष दिने र काल्पनिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले कुनै सकारात्मक परिणाम दिने छैन। पाकिस्तानले विश्व बैंक समूह तथा (अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थान) मार्फत गरिएका अध्ययनका निष्कर्षलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ। पुरानै बयानबाजी दोहोर्‍याएर जल क्षेत्रका वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोड्नु समाधान होइन।

(लेखक केन्द्रीय जल आयोगका पूर्व अध्यक्ष, भारत सरकारका पदेन सचिव तथा सिन्धु जल सम्झौताका पूर्व भारतीय आयुक्त हुन्)