विराटनगर : इटहरीमा भएको एउटा संसदीय अनुगमनले संसदीय अधिकार, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र अनुसन्धानको गोपनीयताबीचको सम्बन्धलाई लिएर नयाँ बहस जन्माएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका केही सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा पुगेर अनुसन्धान जारी रहेका फाइल देखाउन दबाब दिएका थिए । सांसदले अनुसन्धानको फाइल हेर्न खोजेपछि उत्पन्न भएको विवाद एक कार्यालयभित्रको घटनामा सीमित रहेन । बरु यसले संसदीय अनुगमनको सीमा कहाँसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेसहितको संसदीय टोली बुधबार झुम्का कारागारको अनुगमनपछि अख्तियार इटहरी पुगेको थियो । टोलीमा न्यौपानेसहित रास्वपाकी सांसद गजला समिम मिकरानी, नेकपा (एमाले) की सांसद विष्णुमाया विक तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद युवराज दुलाल पनि सहभागी थिए ।
अनुगमनको प्रारम्भिक उद्देश्य कार्यालयको कार्यसम्पादन, अनुसन्धानको अवस्था तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विषय बुझ्नु भए पनि केही समयमै छलफल अनुसन्धान भइरहेको फाइलसम्म पुग्यो । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अनुसन्धान भइरहेको फाइल देखाउन अख्तियार इटहरीका प्रमुख तथा सहसचिव यज्ञ पुरीलाई पटक–पटक दबाब दिएका थिए । अख्तियारका अधिकारीहरूले भने कानुनले अनुसन्धान जारी फाइल गोप्य राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए ।
त्यसपछि करिब डेढ घण्टासम्म दुवै पक्षबीच कानुनी व्यवस्था, संसदीय अधिकार र अनुसन्धानको गोपनीयताका बारेमा लामो प्रश्नोत्तर भयो । सांसदले अनुसन्धानको फाइल देखाउन दबाब दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटना थप चर्चामा आएको छ । अख्तियार इटहरीका प्रमुख यज्ञ पुरीले अनुसन्धान पूरा नभएसम्म आरोपीको नामदेखि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजात सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सांसदहरूलाई सोही कानुन देखाएर सम्झाइएको बताए । उनका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शिताभन्दा पनि निष्पक्षताका लागि निश्चित समयसम्म गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील प्रक्रिया हो ।
सांसदहरुसँगको सवालजवाफमा पुरीले अनुसन्धान अधिकृतले अभियोजन अघि कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गर्न नपाउने कानुनी दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान जारी फाइल कसैलाई पनि उपलब्ध गराउन नमिल्ने अडान दोहो¥याएका थिए । उनका अनुसार सांसदहरूलाई यही कानुनी व्यवस्था बुझाउन करिब डेढ घण्टा लागेको थियो । अन्ततः टोली कानुनी प्रावधान स्वीकार गर्दै फर्कियो ।
अनुगमनका क्रममा सांसदहरूले इटहरी कार्यालयमा रहेका केही अनुसन्धान किन लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको भन्ने विषयमा पनि चासो राखेका थिए । कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित फाइल जानाजानी रोकिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृतहरूले प्रत्येक मुद्दाको प्रक्रियागत अवस्था, अनुसन्धानको प्रगति तथा ढिलाइको कारणका बारेमा कानुनले अनुमति दिएको सीमाभित्र रहेर जानकारी गराएका थिए । अन्ततः अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन सुझाव दिँदै टोली फर्किएको छ ।
तर, घटनापछि उठेको मुख्य प्रश्न अनुसन्धानको गति नभएर अनुसन्धान फाइल नै माग्नु उचित थियो कि थिएन भन्ने हो । संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । आयोगले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सकोस्् भन्ने उद्देश्यले अनुसन्धान प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा गोप्य राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलन, बयान, कागजात परीक्षण तथा अन्य संवेदनशील प्रक्रिया भइरहेका हुन्छन् । यस्ता विवरण समयअघि सार्वजनिक भए अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने, प्रमाण नष्ट हुन सक्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनावश्यक सामाजिक प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
यही कारणले अनुसन्धान सम्पन्न भएर अभियोजन नहुँदासम्म सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक नगर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिएको हो । यही व्यवस्थाको आधारमा अख्तियारले सांसदहरूको माग अस्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, कानुन व्यवसायी (वकिल) समेत रहेका सांसद न्यौपानेले भने कानुनी व्यवस्था विपरीत भएर अनुसन्धानको फाइल देखाउन बारम्बार आग्रह गर्दै दबाब दिइरहेको भिडियो सार्वजनिक भयो ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार संसदीय समितिको भूमिका निगरानी गर्ने हो । अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने वा अनुसन्धानको गोप्य सामग्रीमा प्रत्यक्ष पहुँच माग्ने होइन । संसदले अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न, नीतिगत सुधारका विषय उठाउन, अनुसन्धान ढिलो हुनुको कारणका बारेमा जानकारी लिन तथा संस्थागत सुधारका लागि निर्देशन वा सुझाव दिन सक्छ । तर, कुनै निश्चित अनुसन्धान फाइल माग गर्नु वा अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रत्यक्ष प्रवेश खोज्नु संवैधानिक सन्तुलनको दृष्टिले विवादास्पद हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस घटनापछि कानुनी वृत्तमा सांसद न्यौपानेमाथि प्रश्न उठेको छ । उनको भूमिका शंकास्पद एवं विवादास्पद देखिएको छ । कानुन व्यवसायी समेत रहेका उनले अनुसन्धानको गोपनीयतासम्बन्धी आधारभूत कानुनी व्यवस्था थाहा हुँदाहुँदै सार्वजनिक रूपमा अनुसन्धान फाइल देखाउन दबाब दिनु उचित नभएको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई संसदीय अधिकारको प्रयोगभन्दा बढी सार्वजनिक प्रदर्शनमुखी शैली तथा हस्तक्षेपको एउटा प्रकार भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
अनुगमनमा सहभागी पत्रकारहरूले पनि अनुसन्धान जारी फाइल नदेखाइएपछि केही समय कार्यालयभित्र असहज अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संसदीय टोलीले कानुनी सीमाभन्दा बाहिरको अपेक्षा गरे जस्तो देखिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धान जारी रहेका फाइल कसैलाई पनि हेर्न दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सांसदहरूले अनुसन्धान फाइल हेर्न खोजेको जानकारी पाएपछि आयोगले समेत चासो राखेको थियो । अन्ततः कानुनी व्यवस्था बुझेर टोली फर्किएको जानकारी न्यौपानेले दिए ।
यद्यपि, घटनालाई सबै सांसदले एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेका छैनन् । अनुगमनमा सहभागी सांसद युवराज दुलालले कार्यालयको वास्तविक अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले मात्रै अनुगमन गरिएको बताएका छन् । अनुसन्धान किन लामो समय लागिरहेको छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्दै अनुसन्धानको गोपनीयता कायम रहनुपर्ने पक्षमै आफूले धारणा राखेको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा सहभागी व्यक्तिहरूले फरक–फरक दृष्टिकोण व्यक्त गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सांसद न्यौपाने सम्पर्कमा आएनन् । पटक–पटक गरेको फोन उठाएनन् ।
इटहरी घटनाले एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस सिर्जना गरेको राजनीतिक विश्लेषक गिरीश भट्टराई बताउँछन् । ‘संसदीय समिति जनप्रतिनिधिमूलक निकाय भएकाले सरकारी निकायमाथि निगरानी राख्ने अधिकार राख्छ । तर, त्यही अधिकार प्रयोग गर्दा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने वा हस्तक्षेपको आभास हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जवाफदेहिता र स्वतन्त्रता समान रूपमा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै भट्टराईले संसदले निगरानी गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि राजनीतिक वा बाह्य दबाब विना काम गर्न पाउनु पर्ने बताए । इटहरीमा देखिएको विवादले संवैधानिक सिद्धान्तबीचको सन्तुलन व्यवहारमा कायम राख्न कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाएको भट्टराईको भनाइ छ ।
‘घटनाले तत्काल कुनै कानुनी विवाद नजन्माए पनि भविष्यका लागि संसदीय अनुगमन प्रभावकारी हुन कानुनी सीमाको सम्मान अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा सुशासनको नाममा गरिएको अनुगमन नै स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रक्रियामाथिको दबाबका रूपमा व्याख्या हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।’ इटहरीमा भएको घटनाले एउटा कार्यालयभित्रको सामान्य विवादभन्दा धेरै ठूलो संवैधानिक र संस्थागत बहसको ढोका खोलिदिएको राजनीतिक विश्लेषक भट्टराईले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
