झुटो विवरणका आधारमा अंगीकृत नागरिकता दिने वडाध्यक्षसहित दुई जनप्रतिनिधि पक्राउ
असार ११, २०८३ बिहीबार १८:३१:५३
विराटनगर : अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई झुटो विवरणका आधारमा सिफारिस दिएको आरोपमा मोरङको रंगेलीबाट वडाध्यक्षसहित दुई जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन्।
रंगेली नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पक्राउ परेका हुन्। नागरिकता प्रक्रियामा किर्ते विवरण प्रयोग भएको उजुरी र छानबिनपछि दुवै जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। पक्राउ पर्नेमा वडाध्यक्ष ५५ वर्षीय महानन्द मण्डल र वडा सदस्य ४६ वर्षीय गणेश ऋषिदेव रहेका छन्। मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा मनुवाकुमार महतो नामका व्यक्तिले अधनुनिया महतोलाई आफ्नी आमा भएको देखाउँदै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। सोही आधारमा वडाध्यक्ष मण्डल र वडा सदस्य ऋषिदेवले सर्जमिन मुचुल्का तथा नागरिकता प्रयोजनका लागि आवश्यक सिफारिस उपलब्ध गराउनेदेखि रहोवरमा बस्नेसम्मको काम गरेको आरोप लागेको छ।
यसको जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सिफारिसमा उल्लेख गरिएका तथ्यहरू वास्तविक भए–नभएको जाँच गरेको थियो। त्यस क्रममा किर्ते विवरण पेस गरेको पाइएपछि प्रशासनले वडाध्यक्षसहितलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा पत्राचार गरेको थियो। प्रशासनको पत्रका आधारमा प्रहरीले दुवै जनप्रतिनिधिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान एवं कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो।
डीएसपी मिश्रका अनुसार पक्राउ परेका दुवै जनामाथि नागरिकता किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनासँग सम्बन्धित थप प्रमाण र कागजात संकलन गर्ने काम पनि जारी रहेको उनले बताए। प्रहरीले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा झुटा विवरण पेस गरिएको र त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको आशंकालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
नक्कली आमा खडा गरेर अंगीकृत नागरिकता लिएको आरोप लागेका मनुवाकुमार महतो भने हाल फरार रहेका छन्। उनको खोजी तीव्र बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै, मनुवाकुमारकी आमा भएको दाबी गरिएकी अधनुनिया महतोलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने थप तथ्य र प्रमाणका आधारमा यस प्रकरणमा अन्य व्यक्तिहरू समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा झुटा विवरण र सिफारिस प्रयोग भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि घटनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
