संवैधानिक निकायमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्‍यो : विपक्षी

संवैधानिक निकायमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्‍यो : विपक्षी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : विपक्षी दलका सांसदहरुले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमै उठेर विरोध जनाउँदै बिपक्षी दलका सांसदहरुले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र सीमाका बिषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् ।

बिपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङलाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद केरुङले संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने, थुन्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीका बिषयमा सरकारको जवाफ माग गरे । उनले सीमाका बिषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, अर्थमन्त्रीको धम्कीपूर्ण भाषाले सरकार राम्रो ठाँउमा नपुग्ने बताए । उनले कर्मचारीहरुलाई आतंकीत गर्ने, अपमान गर्ने गतिविधिहरुप्रति समेत आपत्ति जनाए । त्यस्तै नेकपा सांसद रमेश मल्लले सरकारको गतिविधिले मुलुक अप्ठेरोमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई बयान लिने काम र सिधै कारवाही गर्ने बिषय गम्भीर भएकाले छानविनको माग गरे । साथै उनीहरुले आफूहरुले राखेका बिषय पुरा नभएसम्म विरोध कायमै रहने जनाएका छन् । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.