विश्व राजनीति तीव्र गतिमा परिवर्तन भइहेको छ। तीन दशक बढीदेखि उभिएको एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बहुध्रुवमा विस्तार भइसकेको छ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समीकरणहरू त्यसैगरी बदलिँदै छन्। शक्ति राष्ट्रबीचको भूराजनीतिक टकराव युद्ध मैदानमा अनुवाद भइरहेको छ। वैश्विक परिदृश्यमा देखिएको यो जटिल परिस्थिति बखत कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक अवस्थिति केवल प्राकृतिक संयोग मात्र हुँदैन, भूराजनीतिका दृष्टिले संवेदनशील र सम्भावित जोखिमयुक्त पनि हुन्छ।
कुनै समय पृथ्वीको पश्चिमी गोलाद्र्धस्थित एटलान्टिक क्षेत्रमा एकत्रित शक्ति आज विस्तारै वैश्विक दक्षिण अनि त्यसभित्र पनि विशेष गरेर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण भइरहेको छ। मात्र केही वर्ष अघिसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मुस्किलले चर्चा गरिने यो क्षेत्र विश्व भूराजनीति, भूरणनीति र भूअर्थशास्त्रका दृष्टिले आज संसारकै अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र बन्न पुगेको छ। वैश्विक व्यापार र आपूर्ति प्रणालीको आधाभन्दा बढी हिस्सा वर्तमान समयमा यही क्षेत्रले ओगटेको छ।
सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा गरिने खर्चको गति यहीँको उच्च छ। विश्व जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत यहीँ बसोबास गर्छन्। क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्ति राष्ट्रहरूको पछिल्लो आकर्षणको केन्द्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्र नै बनेको छ।
सन् १९९१ पछि कुनै दोस्रो शीतयुद्ध कहीँ अस्तित्वमा छ भने त्यो यही छ। अनि यही क्षेत्रमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतको बीचमा, रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ नेपाल। न अर्थतन्त्रका हिसाबले, न भूगोलका हिसाबले, न त सैन्यशक्ति र जनसांख्यिक आकारका हिसाबले नै हामी ठूलो छौं। न समुद्रसँगको प्रत्यक्ष पहुँच नै हामीसँग छ। न त अन्तर्राष्ट्रिय व्यपार र आपूर्तिका लागि बहुमार्गीय पारवहन सुविधा नै हाम्रो सामु छ।
भूपरिवेष्ठित भूधरातलसँगै यी तमाम क्षेत्रमा सिमित हुनुपर्ने बाध्यता नै नेपालको आजको भूराजनीतिक यथार्थ हो। तर, यसको अर्थ नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर छ भन्ने होइन। राष्ट्रका हिसाबले यो देशको अवस्थिति र उपस्थिति सानो छ भन्ने त झनै होइन। विश्व समुदायका अघि नेपालको स्थान त्यही छ, जुन विश्वका अन्य राष्ट्रहरूको छ। तथापी नेपाल जस्तो राष्ट्रको अस्तित्व, स्वायतता र राष्ट्रिय हित यसको भूराजनीतिक यथार्थसँग गहिरो रूपमा गाँसिने तथ्य पनि असत्यचाहिँ होइन।
भूराजनीति काल्पनीकता होइन। पछिल्लो समय नेपालमा यसको चर्चा बढी भयो भन्दैमा भूराजनीति कुनै षड्यन्त्रको सिद्धान्त पनि होइन। भूराजनीति संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारतजस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको मात्रै दृष्टिकोण पनि होइन। भूराजनीति त नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले पनि आफ्नो अस्तित्व सँगै बोकेर आउने भूधरातलीय स्वरूप तथा अवस्थिति, आकार, प्राकृतिक स्रोत, जनसांख्यिक संरचना, हावापानी आदिले यस देशको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा विदेश नीतिमा पार्ने प्रभावको यथार्थता हो। क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्ति सन्तुलनको खेलमा नेपाल जस्तो असंलग्न राष्ट्रले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित तथा सार्वभौमिकता जोगाउन गरिने शक्ति संघर्ष हो भूराजनीति। चाहेर पनि भूराजनीतिको प्रभावबाट यो देश अनि यो देशको राजनीति, कूटनीति, सुरक्षा र अर्थ आदि जस्ता नीति अछुतो रहन सक्दैन।
गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएको संयुक्त सैन्य आक्रमणले पश्चिम एसियाको मात्र नभएर सम्पूर्ण एसिया क्षेत्रकै भूराजनीतिक नक्सा बदलिदियो। दशकौं पुरानो गठबन्धन तथा समीकरणहरू युद्धकै कारण आफ्नो अस्तित्व अन्त्यको संघारमा उभिन बाध्य भए। कूटनीतिको क्षेत्रमा स्थापित हिजोसम्मका कैयन् मान्यता आउटडेटेड हुन पुगे। वर्षौं पुरानो शक्ति सन्तुलन जरैबाट हल्लिन पुग्यो। फारसको खाडीलाई इपिसेन्टर बनाएर सुरु भएको उर्जा संकटले पश्चिम एसिया, पूर्वी एसिया हुँदै दक्षिण एसियासम्मका राष्ट्रको भूराजनीतिमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदियो। दक्षिण एसिया भित्रकै नेपाल मात्र यो प्रभावबाट अछुतो रहने कुरै भएन।
पछिल्लो आधा दशकयता राजनीतिक होस् या सामरिक, अर्थतन्त्र होस् या जनसांख्यिकी, वैश्विक प्रतिस्पर्धाका लगभग हरेक विधामा चीन र भारतले आफूलाई अब्बल सावित गर्दै जाँदा नेपालको पनि महत्व ह्वात्तै चुलिएको छ। यी दुवै राष्ट्रको प्रगतिको गति जति माथि चढ्दै जान्छ, त्यति नै नेपालको भूराजनीतिमा पनि अवसर र चुनौती सँगसँगै थपिँदै जान्छ। एकातिर नेपाल क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, व्यापार र आपूर्ति प्रणालीका लागि पूर्वी एसिया र दक्षिण एसिया बीचको महत्वपूर्ण सेतु बन्न सक्छ त सँगसँगै अर्कातिर केवल अन्य राष्ट्रहरूको शक्ति संघर्षको रणनीतिक स्पेस मात्र पनि बन्न सक्छ। यो भूराजनीतिक यथार्थले एउटा महत्वपूर्ण भूरणनीतिक प्रश्न उब्जाएको छ– नेपालले अब आफ्नो परराष्ट्र मामिला तथा विदेश नीति कुन दिशातर्फ उन्मुख गर्ने ?
नेपाल विकासन्मुख राष्ट्र हो। अझै पनि भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड निर्माणमा यो देश धेरै नै पछि छ। यस्तो अवस्थामा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक अनुदान तथा सहायाता नेपालका लागि महत्वपूर्ण र अपरिहार्य अवश्य छ तर सँगसँगै त्यसले निम्त्याउन सक्ने रणनीतिक निर्भरता र प्रभाव विस्तारको जोखिमले यो राष्ट्रको निर्णय स्वतन्तत्रालाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि नजर अन्दाजचाहिँ गर्न सकिन्न। विकास र निर्भरताबीचको यो द्वन्द्वले नेपाललाई झनै भूराजनीतिक दुविधामा पारेको छ।
वास्तवमै, भूराजनीति आफैंमा यथार्थ हो। आजको विश्वमा भूराजनीतिको पूर्ण परिवर्तन लगभग असम्भव छ। तर, भूराजनीतिक यथार्थ नै देशको अन्तिम भाग्य निर्णायक भने होइन। नेपाल जस्तो सीमित विकल्प भएको राष्ट्रले पनि उचित र दूरदर्शी भूरणनीति तथा भूअर्थनीति अपनाउन सके आफ्नो भूराजनीतिक यथार्थलाई पुनःआकार दिन सक्छौं। जस्तै प्राकृतिक स्रोत, मानव पुँजी, प्रविधि तथा कृषि आधुनिकीकरणमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी नेपालले भूराजनीतिक यथार्थमा फेरबदल ल्याउन सक्छ।
शीतयुद्धकालको विषम परिस्थितिमा समेत अमेरिका, सोभियत संघ, चीन र भारतजस्ता एकआपसमा विपरीत धारका राष्ट्रहरूसँग राजा महेन्द्रले अपनाएको सन्तुलित कूटनीतिक आजका दिनमा पनि नेपालका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक सिकाइ हुन सक्छ। सन्तुलित कूटनीतिले जटिल भूराजनीतिलाई पनि आफ्नो पक्षमा बदल्न सक्छ।
वैदेशिक सहायताले मात्र देश बन्दैन। यदि त्यसो हुन्थ्यो त झन्डै ७ दशकभन्दा अघिदेखि वैदेशिक सहायता लिँदै आएको नेपाल आजसम्म त आर्थिक रूपमा कायापलट भइसक्नु पथ्र्यो। कसैको रणनीतिक जालोमा पो परिन्छ कि भन्ने त्राससहित सहायता लिनुभन्दा आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नु नेपालका लागि बढी हितकर हुनेछ। अथवा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई मुख्य केन्द्रमा राख्दै वैदेशिक सहायता र स्वायत्तताबीच सूक्ष्म सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्दछ।
हजारौं वर्ष पुरानो आफ्नै सभ्यता अनि आफ्नै गौरवशाली इतिहास बोकेको राष्ट्र हो नेपाल। राजनीतिदेखि राष्ट्र सञ्चालन अनि घरेलुदेखि परराष्ट्र मामिलासम्ममा मार्गदर्शन गर्न सक्ने आफ्नै प्राचीन ज्ञान परम्पराहरू यहाँ छन्। यसको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुहाउँदो छुट्टै मौलिक परराष्ट्र दृष्टिकोण तथा विदेश नीति निर्धारण गर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
