काठमाडौं : सरकारले मिटरब्याजका नाममा तयार पारिएका तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रीकरण, बाध्यकारी चेकलगायतका सबै फर्जी लिखत अवैध घोषणा गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले मिटरब्याजपीडितसँग भएको पाँचबुँदे सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजलाई छुट्टै आर्थिक अपराधका रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो। पीडितको गुमेको सम्पत्ति फिर्ता दिलाउने र दोषीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाएको जनाएको छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावितका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच साउन १ गते सहमति भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। उनले बुधबारकै मितिबाट मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखत अवैध घोषणा गरिएको बताए। सरकारको यो निर्णयसँगै अब मिटरब्याजको कुप्रथा उन्मूलनको दिशामा अघि बढेको छ।
लामो समयदेखि मिटरब्याज पीडितहरू आन्दोलनमा थिए। पैदलमार्चमा निस्किएका पीडितको माग सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बाराको निजगढ पुगेर लगातार तीन दिन बसी सहमति जनाएका थिए। सहमति जुटेपछि आन्दोलनरत प्रतिनिधिहरूले काठमाडौं आएर सरकारी वार्ता टोलीसँग पाँचबुँदे सम्झौता गरेका थिए, जसको पहिलो नम्बरमा फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने उल्लेख थियो। यो घोषणासँगै नागरिकहरूमाथि आपराधिक तथा दूषित मनसायका साथ बनाइएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रीकरण, छिनुवा पास, बाध्यकारी चेक आदि) स्वतः अवैध हुने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेकाले अब मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। उक्त ऐनमा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्नेसम्बन्धी प्रावधान, अपराधको परिभाषा र कसुर कायम गर्ने व्यवस्था समावेश गरिनेछ। पीडितले गुमाएको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराइनेछ।
भ्रष्टाचार, आपराधिक लाभ लगायतबाट आर्जित रकम क्यासिनो, ढुकुटी र ठेक्कापट्टालगायतमा परिचालन गरी सहरी मिटरब्याजीबाट व्यक्तिहरूको उठिबास लगाउने समस्या समाधानका कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। मिटरब्याजबारे न्याय निरूपण गर्न छुट्टै न्यायाधीकरणको व्यवस्था पनि हुनेछ। ऐनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत, कर तिरेको निस्सा तथा बैंक वा वित्तीय संस्था वा कुनै विद्युतीय माध्यममार्फत कारोबार गरेको प्रमाण पेस नगरेको र एक पक्षको मात्र उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गरेको लिखतलाई आधिकारिकता नदिने व्यवस्था गरिनेछ।
मिटरब्याजसम्बन्धी लिखतहरू संकलन गर्ने, झिकाउने र छानबिन गर्ने विषय कानुनमा समेटिनेछ। पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिइनेछ।
लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, कारोबारको वैधता तथा आधार परीक्षण गर्न सम्पत्तिको स्रोत तथा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्नेसमेतका अपराध अनुसन्धान कार्यहरू मुलुकी फौजदारी संहिताबमोजिम हुने व्यवस्था गरिनेछ। मिटरब्याज गर्ने गरी ऋण लगानी गरेकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान गरिनेछ। साथै, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दामा नियमित अदालतबाट फैसला भइसकेको वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको हकमा पुनरावलोकनसमेतका लागि कानुनी अड्चनहरू फुकाइनेछ। पीडितहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने र पुनस्र्थापना गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याइनेछ।
समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने गरी एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन हुनेछ। पीडितको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, सबै जिल्लाहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा समीक्षा समिति गठन हुनेछ, जसले जिल्लास्तरीय सहजीकरण समितिका कार्यहरूलाई अनुगमन तथा समीक्षा गरी हप्ताको एकपटक गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेसँगै यो सम्झौता तत्काल लागू हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
