संविधान पुनरावलोकन र जनअपेक्षा

संविधान भनेको सरकार, संसद् र न्यायलयभन्दा माथि रहेको कानुनी संस्था हो। नेपालको संविधान ऐतिहासिक संविधानसभाले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक संविधान हो। नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको हो। सरकार, संसद् र न्यायालय संविधानअनुसार नै गठन, सञ्चालन र विघटन हुन्छन्। नेपालको संविधानका बारेमा सुन्दा, पढ्दा, लेख्दा र बोल्दा जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र सहादत प्राप्त ज्ञातअज्ञात सहिदलाई सम्झिनुपर्छ। त्यसैगरी, शाहवंशीय राजसंस्थालाई बिर्सन मिल्दैन। नत्र इतिहास अधुरो अपुरो हुने खतरा रहन्छ।

आखिर संविधान भनेको गतिशील राजनीतिक दस्ताबेज नै हो। आजका दिनमा करिब तीन करोडभन्दा ज्यादा नेपाली नागरिकले नेपालको संविधानबाट शासित हुन स्वीकार गरेका छन्। नेपालको संविधान प्रजातान्त्रिक संविधान हो। नेपालको संविधानले बहुलवाद सुनिश्चित गरिदिएकाले बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक नेपाली नागरिकले नेपालको संविधानको अधीनमा रही शाषित हुन स्वीकार गरेका हुन्। नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई एकताको सूत्रमा गाँस्न सफल भएको छ। यो हाम्रा लागि राजनीतिक गौरवको विषय हो।

संविधान गतिशील एक राजनीतिक दस्ताबेज हो। संविधानलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संशोधन गर्दै लैजाने कुरामा विमति गर्नु भनेको संविधानमाथि अविश्वास गर्नु हो। धावा बोल्नु हो। संविधान नागरिकको हक अधिकारको मूल स्रोत हो। विधिशास्त्री जेरेमी बेन्थमले संविधानले सरकारको स्थापना, स्वरूप, आकार परिकल्पना गर्दै नागरिकका लागि मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेका छन्। सीमित सरकार र असीमित मौलिक हक संविधानका विशेषता हुनुपर्छ। आजको दुनियाँमा कठोर संविधानले भन्दा नरम संविधानले राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको विकास र समाजवादको अभ्यास गर्न मद्दत गर्छ।

तर, संविधानले नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नागरिकका लागि खाना, नाना र छानाको सुनिश्चित गर्न नसक्ने संविधान सरदर संविधान हो। लोकप्रिय संविधान हैन। नेपालको संविधान संशोधनले नपुग्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालको संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। विकासको गति, आर्थिक अवस्था, साक्षरता दर, भू­राजनीतिक अवस्थिति, भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा नेपालको संविधान पुनरावलोकनको संगीन मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न ढिला गर्नु हँुदैन। व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरुजु, बेरोजगारीका कारण नागरिक र सरकारको दूरी बढेको छ। नागरिक­ र सरकारका बीचको विश्वासमा दरार आएका दृश्य देखिन थालेका छन्। सरकार र नागरिकका बीच विकसित अविश्वासलाई हटाउन संविधान पुनरावलोकन गरी पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ। मुलुक संघीयतामै चल्नुपर्छ।

तर, नेपालको संविधानले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता, महत्व र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा नागरिकवृत्तमा संघीयताप्रति अरुचि पैदा भएको छ। मुलुकका लागि संघीयता महँगो सावित भइरहेको छ। ७७ जिल्लामा गठित जिल्ला समन्वय समिति बेकम्मा देखिएका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई अधिकारको उछाल छ। तर, जवाफदेहीपन, जिम्मेवारीबोध र जनउत्तरदायी अभाव छ। नागरिकलाई संविधानले अधिकार, कर्तव्यपरायण र जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन। संविधानको हवाला दिँदै संघीयताको मर्मविपरीत तीनै तहका सरकारले आम्दानी बेगरको कर तिर्न बाध्य पारेका छन्। राजस्व असुल्ने स्रोतका रूपमा दुरुपयोग गरेका छन्। लोकतन्त्रमा स्टेट पुलिसिज्म, स्थायी सरकार र जुडिसियल एक्टिभिज्म बेतुकका कुरा हुन्। यी र यस्ता परिदृश्यले गर्दा नेपालको संविधान पुनर्लेखनोन्मुख छ।

नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान आवश्यक पर्छ। संविधान देशको मूल कानुन हो। देशभित्रका जल, जमिन, जंगलको समुचित वितरण र व्यवस्थापनका लागि पनि संविधान नै चाहिन्छ। संविधानको अभावमा तरमारा वर्गले सार्वजनिक स्रोत साधनमा मनमौजी रजाई गरेर एकलौटी कब्जा गर्न सक्छ। राज्यका लागि संविधान निकै महत्वपूर्ण औजार हो। संविधानले देशमा राष्ट्रिय एकता कायम राखेको हुन्छ। प्रजातान्त्रिक संविधानले सरकारलाई सीमित बनाएको हुन्छ। तर, नागरिकलाई असीमित अधिकार सिर्जना गरेको हुन्छ। राष्ट्र संविधानको आधारमा अडिएको हुन्छ। व्यक्तिले देश अड्याउन सक्दैन। नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई वैधता प्रदान गरको छ। संविधान सरकारको प्रणालीसँग सम्बन्धित छ।

संविधानमा नागरिकले रोजेको कानुन सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ। संविधानले सरकार निर्माण गर्छ। संविधानले विधायिकाको गठन गर्छ। संविधानले न्यायपालिका सुनिश्चित गर्छ। संविधानले आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्छ। मताधिकारको ग्यारेन्टी गरिन्छ। मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई अग्र मौलिक हक भन्ने गरेको छु। संविधानले सामाजिक एकताको आधार निर्माण गर्छ। संविधानले राजकीय शक्तिको सन्तुलित बाँडफाँट गर्छ। संविधान राजनीतिक दस्ताबेज हो। संविधान मानव सभ्यताको प्रमाण पनि हो। जस्तैः फ्रेन्च रिभ्युलुसन, सिभिल वार आदि। संविधान खासमा सरकार सञ्चालन गर्ने लिखित (अलिखित) दस्ताबेज न हो।

संविधान शब्दले लिखित र अलिखित दुवै स्वरूपलाई बुझ्नुपर्छ। राज्यका अंगहरू, संस्था र नागरिकका अधिकारको स्रोत भनेकै संविधान हो। संविधानको अभावमा नागरिकका अधिकार स्थापित हुन सक्दैनन्। संविधानले नागरिक, सरकार र सरकारी संयन्त्रहरूको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने स्वरूप निर्माण गर्नुपर्छ। संविधानले राजनीतिक चेतनाको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यो राजनीतिक चरित्रकै हुन्छ। संविधानवादका विश्लेषकहरूका अनुसार संविधान लिखित वा अलिखित जे भए पनि राजनीतिको खेलसँग चाहिँ सम्बन्धित नै हुन्छन्। संविधान सार्वभौम शक्तिको अभ्यासबाट जन्मिनु पर्छ।

संविधानका बारेमा विधायिकाको मनसाय प्रमुख रहन्छ। संविधान सामाजिक संस्था पनि हो। देशका जातजाति, भाषाभाषी, धर्मसम्प्रदाय, वर्ग, लिंग र संस्थाले आआफ्नै हित सोचेका हुन्छन्। स्वार्थ चाहेका हुन्छन्। दृष्टिकोण सोचेका हुन्छन्। आपसका प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छन। तर, संविधानले यिनीहरूलाई सन्तुलनमा राखी राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ। संविधानले सामाजिक आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्छ। संविधानले भुइँमान्छेलाई मर्यादित जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ।

भुइँमान्छेले राष्ट्रियताको रक्षा गरी देशको शोभा बढाइदिन्छन्। हामीकहाँ किसानले दूध, उखु, धान र फसलको मूल्य पाउँदैनन्। वैदेशिक रोजगारमा जानलाग्यो दलालको फन्दामा पर्नुपर्छ। श्रमिकले ज्याला पाउँदैनन्। ठेकदारले भुक्तानी पाउँदैनन्। किसानले अनुदान र सहुलियत पाउँदैनन्। भुइँमान्छेले आरक्षण पाउँदैनन्। तरमारा वर्गले राज्यका निकाय कब्जा गरेको छ। राज्यका स्रोत साधन नियन्त्रणमा राखेको छ। यो विडम्बना हो। संविधानले राज्यका स्रोत र साधनलाई तरमारा वर्गको पहँच माथि राख्नुपर्छ। संविधानले भुइँमान्छेका लागि पनि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

आमनागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क गरेमा नागरिक र सरकारकाबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ। नागरिक र राजनीतिक पार्टीका बीचको विश्वसनीयता पनि बढेर जान्छ। संविधानले मुलुकलाई विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, ग्लोबल भिलेज र शासनको विश्वव्यापीकरणबाट विमुख गर्न मिल्दैन। संविधानले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। तर अन्तर्राष्टिय सरोकार, सहकार्य र दायित्वलाई बिर्सन पनि मिल्दैन। मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र चेतनाको विकासलाई छोड्न मिल्दैन जोडेरै लैजानु पर्छ। संविधानले परिकल्पना गरेका नागरिकका मौलिक हक, अधिकारको प्रचलन गर्न नसकिएमा लोकतन्त्र र संविधानवादको अन्त्य हुने अवस्था आउन सक्छ।

दाहाल अधिवक्ता हुन्।