काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ को पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषण गर्दै सुरक्षाको क्षेत्रमा नीति नै पुनरावलोकन गरिने जानकारी गराएका हुन्। शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याइने बजेटमा भनिएको छ।
सुरक्षा क्षेत्रतर्फ सरकारले सुधारका केही कार्यक्रम सुरु गर्न योजना बनाएको छ। नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तर उन्नतिका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, ऐतिहासिक गढी र किल्ला संरक्षण गरी सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा जोड्ने योजना बनाएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक बनाउने योजना ल्याएको छ, जसमा नेपाल प्रहरीमा एआईको प्रयोग बढाउने योजना सरकारले बनाएको छ। सरकारले विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा एआईको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तिभरण सुरु हुने अवधिको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने तयारी सरकारको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको छ। कारागारको सुधार गरी खुला कारागार बनाइने र सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति र स्वयंसेवकको क्षमता विकास गर्ने योजना ल्याएको छ भने विपद्पश्चात् राहत, क्षतिपूर्तिलगायत पुनर्निरमाणका लागि बिमालगायत जोखिम हस्तान्तरण उपकरणहरूको विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। सेना र प्रहरीको सेवा–सुविधा सम्मानजनक रूपले निरन्तर रूपमा वृद्धि हुने प्रबन्ध मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका थिए।
श्रम शोषण गर्नेहरू आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा
सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने बताएको छ। शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने
जानकारी दिए।
श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सरकारले ३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छ। बजेटमा भनिएको छ, ‘रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।’
युवाहरूलाई विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी सीपयुक्त बनाइनेछ। अर्थमन्त्री वाग्ले भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्नेछौं। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ।’
सरकारले सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्रीले भने, ‘बिनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउनेछौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउनेछौं।’
सरकारले औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने सरकारी घोषणा छ।
पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए। श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बिमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारि श्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए। श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनाइ छ।
यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बिमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापनलगायत सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
