भारत : नरेन्द्र मोदी जब २६ मे, २०१४ मा पहिलो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बने, तब अमेरिकी एक डलर बराबर ५८.९४ भारतीय रुपैयाँ थियो । मोदी दोस्रो पटक चुनाव जितेर आएपछि रुपैयाँमा १७ प्रतिशत भन्दा बढी गिरावट भइसकेको थियो । ३० मे, २०१९ मा एक डलर बराबर ६९.३७ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
नरेन्द्र मोदीले जुन २०२४ मा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दा रुपैयाँ ८३.३८ को स्तरमा पुगेको थियो । अर्थात् २०१९ देखि २०२४ बीच रुपैयाँमा २० प्रतिशत भन्दा बढी गिरावट आएको थियो । अब तेस्रो कार्यकालका दुई वर्ष पूरा हुँदा एक डलर बराबर रुपैयाँ करिब ९६ पुगेको छ र यी दुई वर्षमा १४.७५ प्रतिशत गिरावट आएको छ । समग्रमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको १२ वर्षको कार्यकालमा रुपैयाँ ६२.३३ प्रतिशत कमजोर भएको छ ।
तर पहिलाको सरकारहरूको पालामा रुपैयाँ घट्दैनथ्यो भन्ने होइन । रुपैयाँ कमजोर हुने क्रम सबै सरकारहरूमा रहँदै आएको छ । मनमोहन सिंहको १० वर्ष (२००४–२०१४) शासनकालमा पनि रुपैयाँ ३१.६५ प्रतिशत घटेको थियो । मे २०१४ मा जब मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री बने, तब एक डलर बराबर ४५.३१ रुपैयाँ थियो र जब उनले पद छोडे, तब रुपैयाँ करिब ६० पुगेको थियो ।
हाल भारतीय मुद्रा रुपैयाँमा आएको कमजोरीलाई लिएर विभिन्न गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । सामान्यतया, कुनै देशको अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी देशहरूको तुलनामा छिटो बढेमा उसको मुद्रा बलियो हुनुपर्ने हो । तर भारतमा यस्तो भएको छैन । एक समयमा मोदीको आर्थिक नीतिका समर्थक रहेका सुरजीत भल्लाले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्–यदि अर्थतन्त्र छिटो बढिरहेको छ भने रुपैयाँ किन घटिरहेको छ ?
तथ्यहरूले देखाउँछन् कि पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको आर्थिक वृद्धि दर चीनभन्दा पनि बढी रहेको छ, तर त्यसका बाबजुद रुपैयाँ वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । गत वर्ष यो गिरावट अझ तीव्र भयो, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतबाट आउने सामानमा भारी आयात शुल्क लगाए । त्यसपछि इरान युद्धका कारण उत्पन्न ऊर्जा संकटले रुपैयाँलाई लगातार नयाँ न्यून स्तरमा पुर्यायो । मार्च अन्त्य र अप्रिल सुरुमा भारतीय रिजर्भ बैंकले रुपैयाँलाई जोगाउन कडा कदमहरू उठायो । तर यी प्रयासहरूले सीमित राहत मात्र दिए र डलरको बहिर्गमन रोकिएन ।
मोदी सरकारका पूर्व मुख्य आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम पनि मान्छन् कि रुपैयाँको कमजोरी केवल इरान युद्धका कारण मात्र होइन । उनले २६ मे को इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेका थिए कि युद्धअघि नै धेरै वर्षदेखि भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदै आएको थियो र आरबीआईका प्रयासहरू पनि यसलाई रोक्न असफल भए । भारतको रुपैयाँ कमजोर भएको छ भने एसियाका धेरै देशका मुद्राहरू बलियो भएका छन् ।
मलेसिया–मलेसियाको मुद्रा “रिंगिट” गत वर्ष ९.२५ प्रतिशतले बलियो भयो, जबकि भारतको रुपैयाँ ४.४० प्रतिशत कमजोर भयो । मलेसियाको रिंगिट सात वर्षकै सबैभन्दा बलियो स्तरमा पुगेको छ । यसको पछाडि विदेशी लगानीमा वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र ४.९ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि प्रमुख कारण हुन्।
थाइल्याण्ड–थाइल्याण्डको मुद्रा “भाट” पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा बलियो भएको छ । जनवरीमा यो ३१ भन्दा तल पुगेको थियो, जुन २०२१ पछिको सबैभन्दा बलियो स्तर हो । यसको मुख्य कारण करेन्ट अकाउन्ट सरप्लस र निर्यात वृद्धि हो ।
चीन–चीनको मुद्रा युआन पनि पछिल्ला वर्षमा बलियो भएको छ । चीनको व्यापार सरप्लस र निर्यात वृद्धि यसको मुख्य कारण मानिन्छ । सिंगापुर–सिंगापुरको डलर पनि एआई उद्योग र व्यापार वृद्धिका कारण बलियो भएको छ । जीडीपी वृद्धि दर ६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
पाकिस्तान–पाकिस्तानी रुपैयाँ पनि केही समय स्थिर देखिएको छ । करेन्ट अकाउन्ट सरप्लस, बाह्य सहयोग र लगानीको कारण मुद्रा स्थिर भएको हो ।
रुपैयाँ कमजोर हुँदा के असर पर्छ ?
कमजोर रुपैयाँले आयात महँगो बनाउँछ । तेल, ग्यास, उर्वरक र इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता वस्तुहरू महँगिन्छन् । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि प्रभावित गर्छ, जसले बजारबाट पैसा निकाल्न सक्छन् । तर कमजोर रुपैयाँले निर्यात सस्तो बनाउँछ, जसले विदेशी बजारमा भारतीय सामान प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । विदेशमा काम गर्ने भारतीयहरूले पठाउने रेमिटेन्स पनि बढ्छ, किनभने प्रत्येक डलरको बदलामा बढी रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । मार्च २०२५ सम्म भारतले एक वर्षमा १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी रेमिटेन्स प्राप्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
