दिल्लीसँग प्रधानमन्त्रीको ‘दूरी’ घटाउन रविको अग्रसरता

काठमाडौं : फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ। चुनावमार्फत प्राप्त जनादेशपछि अब रास्वपाको राजनीति केवल ‘वैकल्पिक शक्ति’ को सीमामा सीमित छैन, राज्य सञ्चालन र विदेश नीति निर्माणको केन्द्रमा पुगेको छ। उसँग नेपालको कूटनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने म्यान्डेट छ।

यही परिवेशमा लामिछानेको भारत भ्रमणको तयारीलाई सामान्य राजनीतिक शिष्टाचारको भ्रमणका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध, वर्तमान सत्ता समीकरण र रास्वपाको भविष्यको कूटनीतिक दिशा—तीनै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ। दिल्लीले यस भ्रमणलाई महत्व दिनु स्वाभाविक हो। नेपालमा स्थिर सरकार बनेपछि भारतको पहिलो चासो प्राय:  सत्ता नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउने रहँदै आएको छ। तर, यसपटक परिस्थिति फरक देखियो। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नयाँ दिल्लीसँग दूरी कायम गरिरहेका छन्। सरकार निर्माण भएको दुई महिना भइसकेको छ तर निर्वाचनपछि भएका टेलिफोन वार्ताबाहेक अन्य प्रत्यक्ष कुराकानी भएका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग प्रत्यक्ष इन्गेजमेन्टमा खासै रुचि नदिएको सन्देश विभिन्न कूटनीतिक वृत्तमा गएको छ। भारतीय राजदूतसँग भेट गर्न अस्वीकार गरेको घटनाले पनि दिल्लीमा असहजता बढाएको चर्चा छ। त्यही कारणले हुनुपर्छ, भारतले रवि लामिछानेलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाउँदैछ। भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वले अब रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेमार्फत नेपाल सरकार र सत्तारूढ दलको भारत, क्षेत्रीय वातावरण र चीनप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्न खोजिरहेको देखिन्छ। यति मात्र होइन, उनी संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ समर्थन भएको पार्टीका अध्यक्ष हुन्। तत्काल नभए पनि रास्वपाबाट जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीका उम्मेदार हुन्।

नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। कुनै पनि नेपाली नेता भारत भ्रमणमा जाँदा त्यसलाई केवल द्विपक्षीय सम्बन्धको रूपमा मात्र होइन, आन्तरिक शक्ति संघर्षको कोणबाट समेत हेरिन्छ। सन् २०१९ मा तत्कालीन नेकपा सरकारका बेला पुष्पकमल दाहाललाई भारतले भ्रमणमा बोलाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट भएका थिए। विशेष गरी दिल्लीमा प्रचण्डले दुई नेताबीचको सहमतिको सार्वजनिक व्याख्या गरेपछि नेकपाभित्र अविश्वास बढेको थियो।

नेकपा विभाजनका धेरै कारणहरूमध्ये एउटा यो पनि थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भारत भ्रमणले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन बिगारेका धेरै उदाहरण छन्। अर्को उदाहरण शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीभित्र पनि देखियो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। तर, प्रधानसेनापति काण्डका कारण उनले राजीनामा दिए। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए पनि नयाँ दिल्लीले प्रचण्ड होइन, बाबुरामलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्न सुझाव दियो।

यसपटक पनि प्रश्न त्यही हो—प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धमा यो भ्रमणले कस्तो प्रभाव पार्छ ? अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले लामिछानेलाई राजनीतिक स्पेस दिएको देखिन्छ। विदेशी पाहुनासँग भेटघाटमा समेत लामिछानेलाई अगाडि सारिएको संकेत देखिएको छ। केही समयअघि नेपाल आएका अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले पनि लामिछानेसँग छुट्टै संवाद गरेका थिए। तर, ती संवादप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयको वास्तविक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। तर, प्रधानमन्त्री शाहले यी भेटलाई धेरै संशयको हिसाबले हेरेको देखिँदैन।

लामिछाने स्वयं अहिले अत्यन्त संयमित देखिन्छन्। चुनावअघि आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने उनी अहिले सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीसँगै बढी परिपक्व देखिएका छन्। 

विपक्षी दल र मिडियाप्रति प्रतिशोधात्मक भाषा प्रयोग नगर्नु, सहकार्य र मेलमिलापको संकेत दिनु, तथा विदेश नीतिमा उत्तेजक अभिव्यक्ति नदिनु—यी सबै उनको बदलिएको राजनीतिक शैलीका संकेत हुन्। विशेषत:  नेपाल–भारत सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा उनले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति  दिएका छैनन्।

निर्वाचनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको टेलिफोन संवादमा लामिछानेले ‘विकास कूटनीति’ लाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। यसको अर्थ, विवादित विषयहरूमा टकरावभन्दा आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार, व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित सम्बन्ध अघि बढाउने संकेत हो। यो रास्वपाको वाचापत्रसँग पनि मेल खान्छ। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा ‘सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीति’ को अवधारणा अघि सारेको छ। पार्टीले नेपाल कुनै एक शक्ति केन्द्रतर्फ ढल्किन नहुने, छिमेकीहरूसँग समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने नीति लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

रास्वपाको वाचापत्रमा विशेष गरी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई व्यावहारिक दृष्टिले हेर्नुपर्ने संकेत पाइन्छ। खुला सीमा व्यवस्थापन, व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण, जलस्रोतको साझा उपयोग, ऊर्जा निर्यात र श्रम सहकार्यलाई पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको छ।

•     प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार गठनको दुई महिनासम्म पनि दिल्लीसँग कूटनीतिक दूरी कायम राखेकाले भारतले रवि लामिछानेलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाएर सत्ताारूढ दलको दृष्टिकोण बुझ्न खोजेको छ।
•     रवि लामिछानेको भारत भ्रमण केवल शिष्टाचारमा सीमित नभई यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध, वर्तमान सत्ताा समीकरण र रास्वपाको भविष्यको कूटनीतिक दिशामा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
•     नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेताहरूको दिल्ली भ्रमणले पार्टीभित्र र सरकारमा शक्ति सन्तुलन बिगारेका (जस्तै विगतमा केपी ओली–प्रचण्ड र प्रचण्ड–बाबुराम बीचको टकराव) धेरै उदाहरणहरू छन्।
•     हालसम्म प्रधानमन्त्रीले रविलाई पर्याप्त राजनीतिक स्पेस दिएको र अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको भेटमा समेत अगाडि सारेकाले यो भ्रमणप्रति बालुवाटारमा संशय नदेखिएको विश्लेषण छ।
•     चुनावअघि आक्रामक देखिने लामिछाने अहिले सत्तााको जिम्मेवारीसँगै परिपक्व देखिएका छन् र उनले मोदीसँगको संवादमा विवादभन्दा ‘विकास कूटनीति’ र आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन्।

भारतले पनि रास्वपाको उदयलाई सुरुदेखि चासोपूर्वक हेरिरहेको थियो। सन् २०२२ मा चौथो शक्तिका रूपमा उदाउँदा भारतले प्रत्यक्ष रूपमा लामिछानेसँग धेरै इन्गेज गरेन। बरु पछिल्ला वर्ष स्वर्णिम वाग्लेमार्फत रास्वपाको राजनीतिक सोच बुझ्ने प्रयास ग¥यो। वाग्ले भारतीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तसँग परिचित पात्र हुन्। भारतीय नीति निर्माताहरूले उनीसँग नेपालको अर्थतन्त्र, संघीयता, विदेश नीति र शासन सुधारका विषयमा विस्तृत संवाद गरेको चर्चा रहँदै आएको छ।

लामिछाने र वाग्लेको बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। त्यसैले भारत जानुअगाडि उनले वाग्लेसँग परामर्श गर्ने नै छन्। तर, चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। भारतले प्राय:  नेपालका शक्तिशाली नेताबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता खोज्ने गर्छ—विशेष गरी सुरक्षा, सीमाना, चीनसँगको सम्बन्ध र क्षेत्रीय रणनीतिका विषयमा। लामिछानेले यदि अत्यधिक भारतमैत्री संकेत दिए भने नेपालमा त्यसको आलोचना हुन्छ। यदि दूरीको संकेत दिए भने दिल्ली सन्तुष्ट नहुन सक्छ। 

त्यसैले उनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ‘सन्तुलन’ हुनेछ। अझ नेपालका सत्तारूढ दलको भारत भ्रमणलाई विपक्षीले मात्र होइन, सामान्य जनताले समेत नजिकबाट नियाल्ने गर्दछन्। अमेरिका र अन्य प्रभावशाली नियोगको समीक्षाको प्रभाव बेग्लै छ। कतिपय सन्दर्भमा त्यहाँ बोलेका र उठाएका विषयहरू आन्तरिक कलहको विषय पनि बन्न सक्छन्।

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय लामिछानेविरुद्ध अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता हुने प्रक्रियाले पनि नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ। विपक्षीहरूले यसलाई सत्ता र प्रभावको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। यद्यपि कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ, यस्तो समयमा हुने भारत भ्रमणले थप राजनीतिक अर्थ ग्रहण गर्ने निश्चित छ।

भ्रमणको सफलता दिल्लीमा कसरी स्वागत गरियो भन्नेले मात्रै निर्धारण गर्ने छैन। बरु भ्रमणअघि र भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेबीच कति विश्वास, समन्वय र स्पष्टता रहन्छ भन्ने कुराले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यसको प्रभाव तय गर्नेछ। नेपालको इतिहासले देखाएको छ—दिल्ली यात्रा केवल विदेश भ्रमण हुँदैन, त्यो प्राय:  काठमाडौंको शक्ति समीकरणसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यद्यपि नेपालमा अहिले पहिलेको जस्तो गठबन्धनको सरकार छैन, रास्वपाको एकल सरकार छ। साथै, प्रधानमन्त्रीमा धेरै राजनीतिक महŒवाकांक्षा देखिँदैन किनभने उनले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा खासै चासो दिएका छैनन्।

भट्टराई अंग्रेजी साप्ताहिक अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका सम्पादक हुन्।