राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन लगातार अनुपस्थित, कांग्रेस असन्तुष्ट

राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन लगातार अनुपस्थित, कांग्रेस असन्तुष्ट

काठमाडौं :  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लगातार दोस्रोपटक अनुपस्थित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ।

सुकुम्बासीको बलपूर्वक उठिबास, सुरक्षा प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन बैठकमा लगातार नआएपछि कांग्रेसले बैठक नै बहिष्कार गरेको छ।

समितिमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, सचेतक निश्कल राई, तथा सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी र रेखाकुमारी यादव बैठकमा छन् । उनीहरु सोमबार ११ बजे बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित रहे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा समितिको बैठकको औचित्य नै नरहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, 'गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुकुम्बासीलगायत विषयमा जवाफ लिनु छ। गृहमन्त्रीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नै हुनाले प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिनुहुन्छ भने हामी आउँछौँ। प्रधानमन्त्री नआउने हो भने औपचारिक रूपमा भेटिएर छलफल गरेर, परिचय गरेर, चिया खाएर हिँड्ने हिसाबले हाम्रो उपस्थिति रहँदैन भनेको हो। आज पनि यही कुरा दोहोर्‍याएर बैठकमा अनुपस्थित भयौँ।'

आङ्देम्बेले समिति सभापति हरि ढकाललाई प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने भए बैठकको जानकारी दिन भनिएको पनि बताए । उनका अनुसार सभापति ढकाललाई प्रधानमन्त्री बालेनलाई समितिमा उपस्थित गराउन पटक–पटक आग्रह गरिएको भए पनि स्मरण गरे । 'प्रधानमन्त्री बिना अहिले समिति बैठक बस्नु औचित्यपूर्ण अर्थ छैन, हामीले उहाँसँग जवाफ माग्नु छ,' आङ्देम्बेले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण समिति बैठक दोस्रोपटक प्रभावित भएको छ । यसले संसदीय समितिमा पनि सरकार-प्रतिपक्ष सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको देखिएको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.