चिनियाँ राजदूत चाङले गरे तातोपानी नाकाको पहिरो निरीक्षण

चिनियाँ राजदूत चाङले गरे तातोपानी नाकाको पहिरो निरीक्षण

सिन्धुपाल्चोक : पहिरोका कारण नेपाल–चीनबीचको उत्तरी नाका तातोपानी ५ दिनदेखि ठप्प हुन पुगेपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन्।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका– २ स्थित इकोमा आएको पहिरोका कारण मंगलबारबाट तातोपानी नाका बन्द छ। नाका बन्द भएपछि राजदूत चाङले खासा हुँदै नेपाल प्रवेश गरी ६ सदस्यीय टोलीसहित स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। राजदूतको टोलीले आधा घण्टा पहिरो क्षेत्र अवलोकन गरी रिपोर्ट तयार पारेर फर्किएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले बताए।

‘इको पहिरोलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर राजदूतसहितको टोली निरीक्षणको लागि आउनुभएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँहरु फर्किसक्नुभएको छ। टोलीले पहिरोको स्थलगत रिपोर्टसमेत तयार पारेको जनाएको छ, तर हामीसँग आइपुगेको छैन।’ इको पहिरो नियन्त्रण चिनियाँ कम्पनीले गर्ने जनाइएको छ। तर, पहिरो नियन्त्रणका लागि चिनियाँ कम्पनी कहिले परिचालन हुन्छ भन्नेबारे कुनै स्पष्टता नभएको उनले बताए।

यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले करिब ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरी पहिरो नियन्त्रणका लागि पिल्लर निर्माण सुरु गरिसकेको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको पत्रपछि काम एकाएक रोकिन पुगेको थियो। पत्रअनुसार उक्त खण्डको निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण चिनियाँ कम्पनीले गर्ने भनिएको छ सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।

पहिरोको सधैं सास्ती
स–साना वर्षा हुनेबित्तिकै इको क्षेत्रमा पहिरो जाने गरेको छ। पहिरो गएपछि दुई देश बीच व्यापार गर्न समस्या पर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक गत सोमबार साँझ परेको वर्षाका कारण पहिरो खसेर पुनः सडक अवरुद्ध हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधानबारे अन्योल कायमै देखिएको छ।

‘हामीले पहिरो पन्छाई सडक खुलाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख ई. नारायणदत्त भण्डारीले भने, ‘तर हिलो लेदो झरिरहेका कारण सडक सुचारु गराउन कठिनाइ परिरहेको छ।’ पहिरो बगिरहेका कारण पहिरो माथि रहेका बस्ती समेत उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए। पहिरोमाथि २ सय ५० भन्दा बढी घरहरूको बस्ती छ। हामीले अहिले सडक खुलाउने प्रयत्न मात्रै गरिरहेका छौं, उनले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका थियौँ। माथिल्लो निकायले रोक भनेपछि मान्नै पर्‍यो।’ 

इको पहिरो नियन्त्रण चिनियाँ कम्पनीले गर्ने भएकोले नैतिकता र कूटनीतिक रूपमा पनि काम नगरेको उनले जनाए। भण्डारीका अनुसार काम गरिरहेको कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएको छ। यसअघि यहाँ टीएस एन्ड कन्स्ट्रक्सनले कामको जिम्मा पाएको थियो। उसले लगभग १५ प्रतिशत काम सक्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र आएपछि काम रोकिएको हो।

सडक भासिएर भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि सवारी आवागमन ठप्प छ भने दर्जनौं कन्टेनर खासामा अड्किएका छन्। भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातारको वर्षासँगै माथिबाट आएको लेदोले सडक पुरिएसँगै सडक भासिएर खसेको थियो। ठूलो क्षति भएकाले सामान्य मर्मतले सडक खुल्ने सम्भावना नभएको उनले बताए।

‘सडकमाथि रहेका बस्तीका सयौं घर पनि जोखिममा परेका छन्,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘ठूला मेसिन प्रयोग नगरी आवागमन सञ्चालन सम्भव देखिँदैन।’ चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग जीर्ण बन्दा स्थानीय र व्यवसायी आजित बनेको उनले जनाए। ‘अर्बौं राजस्व संकलन गर्छ तर पनि यो ठाउँलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो। बल्लतल्ल भएको ४९ करोड ५० लाखको ठेक्का सम्झौता पनि काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा रद्द गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने।

नाका बन्द हुँदा व्यापारिक गतिविधि पूर्ण रुपमा ठप्प भएको छ। खासामा अड्किएका कन्टेनरमा रहेका सामग्री कुहिन थालेका छन्। व्यापारी शारदाप्रसाद पराजुलीले चीनबाट ल्याएको १२ कन्टेनर स्याउ बिग्रने अवस्थामा पुगेको बताए। ‘यत्रो दिन भइसक्यो, नाकाको हालत यो छ, दर्जनभन्दा बढी कन्टेनर इकोपारि थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘बर्खामा झन् के हुने हो ? सडक नखुले स्याउ सबै कुहिन्छ।’ 
पहिरोका कारण दुई देश बीच व्यापार गर्न समस्या पर्दै आएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा रेडिमेड सामग्री र विभिन्न आयोजनाका उपकरण पनि अलपत्र परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

‘वर्षा सुरु हुने बित्तिकै माथिबाट लेदो बगेर सडक नै बगाइदिने समस्याका करण व्यवसायीहरू मर्कामा छन्’, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेत भन्छन्, ‘यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगर्ने हो भने तातोपानीबाट व्यापार सम्भव देखिँदैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.