श्रम सँस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपतिको पक्षमा

श्रम सँस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपतिको पक्षमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम सँस्कृति पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । श्रम सँस्कृति पार्टीले संविधान संशोधन कार्यशालालाई–२०८२ लाई विभिन्न नौं बुँदामा संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव दिएको छ ।

श्रम सँस्कृति पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रमुख-राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै सरकार गठन गर्दा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पायकका व्यक्तिहरुलाई लिएर मन्त्रिपरिषद गठन हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद चुन्दा सबै जाति, समुदाय र लिङ्गका आधारमा समावेशी प्रकार र चरित्रको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

यस्तै व्यवस्थापिकाको काम सरकार सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्ने, कानुन तय गर्ने, सरकारको काम सम्बन्धित मुताविक भएन नभएको अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र निरीक्षण गरी सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै श्रम सँस्कृतिले संविधान संशोधन कार्यशालालाई कार्यकारी प्रमुखका सीमा निर्धारण गर्ने, निरंकुशताको व्याख्या गर्ने, कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बने महाअभियोग लगाउने, संसदमा महाअभियोग पास भए कार्यकारी प्रमुख पद मुक्त बन्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै श्रम सँस्कृति पार्टीले पूर्ण समावेशी राज्य प्रणालीका लागि सबै जातजातिका नागरिकहरुलाई राज्यका सबै अङ्गहरुमा सहभागी गराउने, राजनीतिक पद तथा सेना, प्रहरीलगायत सबै कर्मचारी संयन्त्रतिर सहभागी गराउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजकत्वको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को दोस्रो बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३ बजे बस्दैछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बस्ने बैठकमा राजनीतिक दलका लिखित धारणा समेतका आधारमा पहिचान भएका संविधान संशोधनका मुद्दाहरु र कार्यदलको आगामी कामकारवाहीका प्रस्तावित कार्ययोजनाबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.