इरान युद्धको असर : भारतमा पनि बढ्दै बेरोजगार

इरान युद्धको असर : भारतमा पनि बढ्दै बेरोजगार
सुन्नुहोस्

भारत : अमेरिका र इरानबीचको युद्धको असर विश्वभर देखिएको छ । जसबाट भारत पनि अछुतो छैन । इरान युद्धका कारण इन्धनमा देखिएको संकटको असर भारतका विभिन्न उद्योगहरुमा देखिएको छ । इन्धन अभावका कारण उद्योग बन्द हुँदा कामदारहरु रोजगारविहीन बन्न थालेका छन् । जसका कारण उनीहरु आफ्नै घर फर्किन वाध्य भएका छन् । इन्धन अभावको असर भारतका  सिरेमिक उद्योगहरुमा पनि परेको छ ।

सात वर्षदेखि पश्चिम भारतको सिरेमिक उद्योगमा काम गर्ने प्रदीप कुमार हरेक दिन बिहान ९ बजे कारखानामा पुग्थे । कच्चा पदार्थ–माटो, क्वाट्र्ज र बालुवा भट्टीमा हाल्थे र दिनभरि तातो र धुलोले भरिएको वातावरणमा काम गर्थे ।

उनी माटोलाई विभिन्न चरणमा सम्हाल्थे । कहिले मेसिनमा हाल्थे, कहिले अर्ध–प्रशोधित वस्तुहरूलाई पकाउने प्रक्रियातर्फ सार्थे । काम दोहोरिने र कठिन थियो । उच्च तापक्रमबाट जोगिनका लागि पञ्जा र मास्क जस्ता कुनै सुरक्षात्मक सामग्री थिएनन् ।

‘गर्मी याममा त झनै गाह्रो हुन्थ्यो, किनकी तापक्रम निकै बढ्थ्यो’, उनले भने । तर मार्च १५ मा उनले यहि भएको आफ्नो जागिर पनि गुमाए । उनको वा उनको कम्पनीको कुनै गल्तीका कारण होइन, तर संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा फेरि युद्ध सुरु भयो र विश्वव्यापी इन्धन संकट आयो ।

युद्ध सुरु भएको करिब दुई हप्तामै उनले काम गर्ने सिरेमिक कम्पनी प्रोपेन र प्राकृतिक ग्यासे अभावका कारण बन्द भयो । गुजरात राज्यको मोरबीमा रहेको उक्त कम्पनी—अन्य सिरेमिक उद्योगहरू जस्तै—यी आवश्यक इन्धनमा निर्भर छ । मोरबी भारतको सिरेमिक उद्योगको केन्द्र हो ।  जहाँ ४ लाखभन्दा बढी मानिस कार्यरत छन् ।

तीमध्ये आधाभन्दा बढी कामदारहरू कुमार जस्तै उत्तर प्रदेश र बिहार जस्ता गरिब राज्यहरूबाट आएका आप्रवासी हुन् । २९ वर्षीय कुमारले जागिर गुमाएको पाँच दिनपछि आफ्नी श्रीमती र तीन सन्तानलाई लिएर उत्तर प्रदेशको हरदोई जिल्लास्थित घर फर्किए । ‘हामीसँगै घर फर्किएका अन्य आप्रवासी कामदारहरू फेरि काममा नफर्कुन्जेल म यहीँ बस्छु’, उनले सुनाए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.