शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारलाई आग्रह

बुटवल : नेपालको संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहने उल्लेख छ। संविधानअनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रणालीलाई कस्तो स्वरूप दिने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने स्वायत्त अधिकार स्थानीय सरकारहरूसँग सुरक्षित रहेको छ।

नयाँ वर्षसँगै शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ हुने गर्दछ। विगतका वर्षहरूमा विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख २ देखि नै सञ्चालन हुँदै आइरहेको प्रचलन थियो। तर, यस वर्ष संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई आगामी वैशाख १५ देखि मात्र विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्न निर्देशन दियो। यद्यपि, संघीय सरकारको उक्त निर्णयलाई देशका अधिकांश पालिकाहरूले आत्मसात् गरेनन्।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २२ गते बसेको बैठकले देशभरका विद्यालयमा वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने र वैशाख २१ देखि नियमित पठनपाठन प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयबमोजिम चैत २६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै निर्देशन जारी गरेको थियो।

संघीय सरकारको निर्णय बेवास्ता गर्दै प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले चैत ३० गते एक सूचना जारी गर्दै आफू मातहतका सबै विद्यालयहरूलाई वैशाख २ देखि नै विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्न र १० गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो। ‘अहिलेसम्म शिक्षा ऐन संशोधन भएको छैन र संविधानमा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पितबहादुर महतरा क्षेत्रीले भने, ‘विद्यमान नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रूपमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। यस्तो अवस्थामा संघले अधिकार कटौती गर्न खोज्नु न्यायोचित देखिँदैन।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नै पालिका सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन र हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे।

सोही पालिकाको वडा नम्बर ४ मा अवस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर जिसीले बुधबारदेखि नै विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए। ‘भर्नाको पहिलो दिनमै बालविकासदेखि कक्षा १० सम्म गरी जम्मा १०२ जना विद्यार्थीहरू भर्ना भएका छन्,’ जिसीले भने, ‘अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा पनि वैशाख २ देखि नै भर्ना प्रक्रिया थालिएको थियो।’ संघीय सरकारले १५ गते र गाउँपालिकाले २ देखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि सुरुमा केही अन्योल उत्पन्न भए तापनि संवैधानिक रूपमा गाउँपालिकाकै निर्णय मान्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार गरिएको उनको प्रतिक्रिया थियो।

झिमरुक गाउँपालिकामा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ४६ वटा विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एवं सहायक शिक्षा अधिकृत पुष्प रानाका अनुसार यस क्षेत्रमा हाल सात हजार १११ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। रानाले भर्ना अभियानको पहिलो दिनमै विद्यार्थी र अभिभावकहरूको उत्साहजनक उपस्थिति देखिएको बताए।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि वैशाख ७ देखि १४ सम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षकहरूको सामूहिक राय र निर्णयका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको उपमहानगरपालिकाका माध्यमिक तह शिक्षा शाखा प्रमुख टीकाराम पन्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पालिकामा पठनपाठन भने वैशाख १४ देखि नै सुचारु हुनेछ। उपमहानगरपालिकाभित्र सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ९८ वटा विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ करिब ७० हजार विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दछन्। यसै पालिकाभित्र देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयहरूको सूचीमा पर्ने कान्ति माध्यमिक विद्यालय र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबमोजिम नै देशभरका सबै विद्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो,’ उनले भने, ‘केही पालिकाहरूले समय अगावै भर्ना सुरु गरेको जानकारी आएको छ, तर यो संख्या धेरै भने होइन।’