सिन्धुपाल्चोक : राज्यले तोकेको मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा सञ्चालित एउटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिएको छ। मेलम्ची नगरपालिका-१३ मा २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको लहरेदेवि ट्रेडिङ क्रसर उद्योगलाई जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गरेको हो। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिसहितको अनुगमन टोलीले बालुवा वासिङ उद्योगको नाममा दर्ता भई क्रसर सञ्चालन गरिएको पाएसँगै सो क्रसर उद्योग बन्द गराएको हो।
‘लामो समयदेखि मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिँदासमेत उद्योगले अटेरी गरेपछि हामीले क्रसर उद्योग बन्द गरेका हौं’, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठले भने। अनुगमन टोलीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुगमनको क्रममा जिल्लाका अधिकांश क्रसर उद्योगहरू राज्यले तोकेको मापदण्ड र करको दायरामा नसमेटिएको पाइएको छ। क्रसर उद्योगहरू आवश्यक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना सञ्चालन भइरहेको पाइएका हुन्।
यसैगरी स्वीकृत गरिएको जग्गामा नभइ अन्यत्र क्रसर सञ्चालन गरिएको, बालुवा प्रशोधन उद्योगको नाममा दर्ता भएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको पाइएको श्रेष्ठले बताए। गत फागुनबाट सञ्चालनमा आएको फटकशिला क्रसर उद्योगले राजमार्गमाथि सञ्चालनका लागि जग्गा स्वीकृति लिएर फरक स्थानमा क्रसर सञ्चालन गरेको पाइएको छ। अनुगमन टोलीले उक्त उद्योगलाई ५ दिनभित्र प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको छ।
सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता भएका ३९ क्रसर उद्योगमध्ये ५ बन्द छन् भने अधिकांश क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। नियमित नवीकरण नगरेका क्रसर पनि धेरै छन्, जसले वातावरण प्रदूषण गर्नुका साथै राज्यलाई राजस्व पनि बुझाएका छैनन्। प्राविधिक अनुगमनमा धेरै उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पालना नगरेको, नदी किनारमै ग्राभेल–बालुवा थुपारेको तथा ३ मिटरभन्दा बढी उत्खनन् गरेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ।
मेलम्ची आसपास सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन कम्पनीले वासिङबाट आएको पानी सिधैं नदीमा मिसाउँदा मेलम्ची बजारबाट दोलालघाटसम्म नदी कालो लेदो रूपमा परिणत हुन्छ। जसले जलचर मात्रै नभइ स्थल जीवको समेत अस्तित्व जोखिममा परेको छ। नदीमा गरिएको लापरबाही उत्खनन् र वातावरण प्रदूषणप्रति स्थानीयले पनि चासो देखाएका छन्।
लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग स्थानीय तह, जिल्ला अनुगमन समिति तथा गृह मन्त्रालयले मापदण्डमा नआएको भन्दै पटक–पटक अनुगमन र बन्द गरे पनि कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
