लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि बन्नु केवल राजनीतिक उपलब्धि मात्र होइन, यो ठूलो जिम्मेवारी पनि हो।
लोकतन्त्रमा जनताले मतपेटिकामा हाल्ने मत केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन; त्यो शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास, असन्तोष र परिवर्तनको आकांक्षाको सशक्त अभिव्यक्ति हो। त्यसैले प्रत्येक निर्वाचनपछि जनताले नयाँ प्रतिनिधिसँग केवल आशा मात्र राख्दैनन्, उनीहरूबाट परिणाम पनि अपेक्षा गर्छन्। नेपालमा सम्पन्न पछिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पनि यस्तै परिवर्तनको संकेत दिएको छ।
नयाँ अनुहारहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयले जनतामा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिप्रति आशा जागृत भएको देखिन्छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिको उदयलाई यही जनअपेक्षाको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ। तर, लोकतन्त्रमा नयाँ अनुहारहरू संसद्मा पुगेकै कारण परिवर्तन स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। परिवर्तनको वास्तविक मापन उनीहरूले संसद्मा देखाउने कार्यक्षमता, नीतिगत परिपक्वता र जनअपेक्षालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमताबाट हुन्छ। यही सन्दर्भमा अहिले उठ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो– नयाँ सांसदहरू संसद्को जटिल जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न कत्तिको तयार छन् ?
संसद् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। यही संस्थाबाट देशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन्छ, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस र समीक्षा हुन्छ। कार्यपालिकामाथि निगरानी राखिन्छ। संसद्को प्रभावकारिता धेरै हदसम्म सांसदहरूको ज्ञान, अनुभव, विश्लेषण क्षमता र तयारीसँग जोडिएको हुन्छ। यदि, सांसदहरू विधेयकको सार बुझ्न, नीतिगत बहस गर्न वा बजेटका प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्न सक्षम छैनन् भने संसद्को भूमिका कमजोर बन्न सक्छ।
नेपालको राजनीतिक परम्परामा सांसदहरू विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आउँछन्। कतिपय लामो समयदेखि राजनीतिक आन्दोलन र संगठनात्मक अनुभव बोकेर संसद्मा पुग्छन् भने कतिपय सामाजिक सेवा, व्यवसाय, शिक्षा वा अन्य पेसागत क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। यस्तो विविधता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर, संसदीय प्रणाली आफैंमा जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले नयाँ सांसदलाई व्यवस्थित रूपमा अभिमुखीकरण र क्षमता विकास कार्यक्रम प्रदान गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूले अनेकौं विषयगत दक्षता हासिल गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि विधेयक अध्ययन गर्ने क्षमता, सार्वजनिक नीति विश्लेषण गर्ने सीप, बजेटका आर्थिक र प्राविधिक पक्ष बुझ्ने योग्यता, समितिगत कार्य सञ्चालन गर्ने दक्षता तथा जनप्रतिनिधिका रूपमा उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी सबै सीप स्वतः प्राप्त हुने होइनन्; यसका लागि अध्ययन, प्रशिक्षण र संस्थागत
सहयोग आवश्यक हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ। विकसित लोकतान्त्रिक परम्परा भएका धेरै मुलुकमा नयाँ सांसद निर्वाचित भएपछि संसद्मा प्रवेश गर्नुअघि वा प्रवेश गरेलगत्तै विस्तृत अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। विधेयकहरूमा पर्याप्त अध्ययन र छलफल नहुनु, संसदीय समितिहरूले अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु वा बजेटमाथि पर्याप्त विश्लेषणात्मक बहस नहुनु जस्ता समस्या पनि देखिएका छन्। यस्ता अवस्थाले संसद्को प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
यदि, संसद्लाई वास्तवमै प्रभावकारी बनाउने हो भने सांसदहरूको क्षमता विकासलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन आवश्यक छ। यसका लागि पहिलो कदमका रूपमा संसद्मा प्रवेश गर्ने नयाँ सांसदका लागि व्यवस्थित र अनिवार्य अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। यस कार्यक्रममा संसदीय नियमावली, विधेयक निर्माण प्रक्रिया, समितिगत कार्यप्रणाली, नीति विश्लेषण र बजेट अध्ययन जस्ता विषयहरू समेटिनुपर्छ। दोस्रो, सांसदहरूको निरन्तर क्षमता विकासका लागि नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ। संसदीय कार्यकालभरि विभिन्न विषयगत कार्यशाला, अध्ययन भ्रमण, अनुसन्धान कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
- संसद् बलियो भयो भने शासन प्रणाली पनि उत्तारदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्छ। तर, संसद् बलियो बन्न सांसदहरूको क्षमता र तयारी पनि उत्तिाकै बलियो हुनुपर्छ।
- नयाँ जनादेशले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। अब जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासनतर्फ देशलाई अघि बढाउन सम्भव हुने देखिएको छ।
तेस्रो, संसद्मा अनुसन्धानमा आधारित बहसको संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ। विकसित लोकतन्त्रहरूमा सांसदहरूलाई सहयोग गर्न संसदीय अनुसन्धान सेवाजस्ता संरचना सक्रिय हुन्छन्। यस्ता संस्थाले सांसदलाई तथ्यांक, अध्ययन र नीति विश्लेषण उपलब्ध गराएर निर्णय प्रक्रियालाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुर्याउँछन्। नेपालमा पनि संसद् सचिवालयभित्र यस्ता अनुसन्धान र नीति विश्लेषण एकाइहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। चौथो, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदको क्षमता विकासलाई दलगत प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ। दलभित्र अध्ययन केन्द्र, नीति अनुसन्धान एकाइ तथा संसदीय सहायक प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसले सांसदलाई नीतिगत विषयहरूमा गहिरो अध्ययन र तयारीका साथ संसद्मा सहभागी हुन प्रेरित गर्छ।
खासमा सांसदहरूको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि बन्नु केवल राजनीतिक उपलब्धि मात्र होइन; यो ठूलो जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले सांसदहरूले अध्ययन, अनुसन्धान र विषयगत तयारीलाई आफ्नो कार्यसंस्कृतिको अभिन्न हिस्सा बनाउनु आवश्यक छ। संसद्मा उठाइने प्रश्न, बहस र प्रस्तावहरू तथ्य, प्रमाण र गहिरो विश्लेषणमा आधारित हुन सके मात्र संसद् प्रभावकारी बन्न सक्छ। संसद्को प्रभावकारिता केवल सांसदहरूको व्यक्तिगत क्षमतामा मात्र निर्भर हुँदैन। यसको लागि संस्थागत संरचना, प्रशासनिक सहयोग, अनुसन्धान प्रणाली र राजनीतिक संस्कृतिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले संसद् सचिवालय, राजनीतिक दल, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजबीच सहकार्य गर्दै सांसदहरूको क्षमता विकासका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा संसद्को भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। संसद् बलियो भयो भने शासन प्रणाली पनि उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्छ। तर, संसद् बलियो बन्न सांसदहरूको क्षमता र तयारी पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। त्यसैले सांसदहरूको क्षमता विकासलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ बनाउने रणनीतिक पहलका रूपमा लिन आवश्यक छ। अन्ततः लोकतन्त्रको गुणस्तर केवल निर्वाचन सम्पन्न भएको आधारमा मात्र निर्धारण हुँदैन। त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी कति दक्षता, उत्तरदायित्व र इमानदारीका साथ निर्वाह गर्छन् भन्ने कुराले यसको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ। सक्षम, अध्ययनशील र जिम्मेवार सांसदहरू भएको संसद् नै सशक्त लोकतन्त्रको आधार हो।
नयाँ जनादेशले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। यदि नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत बहसको संस्कृतिलाई आफ्नो राजनीतिक अभ्यासको केन्द्रमा राख्न सके भने नेपाली संसद् केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मञ्च मात्र नभई राष्ट्रिय नीति निर्माणको सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। यही बाटोबाट मात्र जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासनतर्फ देशलाई अघि बढाउन सम्भव हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
