गोरखा १ मा सुधन गुरुङ विजयी

गोरखा १ मा सुधन गुरुङ विजयी
फाइल तस्बिर

गोरखा : जेनजी आन्दोलनपछि एकाएक चर्चाको शिखरमा आएका सुधन गुरुङ गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। सोमबार क्षेत्र नं. १ को निर्वाचन कार्यालयले २९ हजार ८९६ मत प्राप्त गरेका गुरुङलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो।

कूल १ लाख २० हजार ५२५ मतदाता रहेको गोरखा १ मा ६४ हजार ५ मत खसेको थियो। जसमध्ये ६१ हजार ३९० (९६.५ प्रतिशत) मतमात्र सदर र दुई हजार २१९ (३.४ प्रतिशत)मत बदर भएको थियो। विजयी बनेका गुरुङले सदर मतको ४८.६९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन्।

गुरुङले प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार प्रेमकुमार खत्रीले भन्दा १४ हजार ४९८ बढि मत प्राप्त गरेका छन्। खत्रीले १५ हजार ३९८ मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका हरिराज अधिकारीले ११ हजार १२४ मत प्राप्त गरेका थिए।

अर्का प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका आरसी लामिछानेले तीनहजार ७३२ मत प्राप्त गरेका छन्। गोरखाको कूल मतदाता संख्यामध्ये ५२.९३ प्रतिशत मत खसेको छ। कूल २ लाख २९ हजार ५८ मतदाता रहेको गोरखामा १ लाख २१ हजार २६३ मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 

एकलाख २० हजार ५२५ मतदाता रहेको क्षेत्र नं १ मा ६४ हजार पाँच अर्थात ५३.११ प्रतिशत मत खसेको छ। यसअघि, २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं १ बाट नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाई निर्वाचित भएका थिए। उनले कुल मतको ५८.४१ अर्थात ३३ हजार ४२८ मत प्राप्त गरेका थिए।  

२०७४ को निर्वाचनमा भने गोरखा क्षेत्र नं १ बाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का हरिराज अधिकारी निर्वाचित भएका थिए। अधिकारीले २९ हजार आठसय ६० मत प्राप्त गरेका थिए। यस क्षेत्रबाट संविधान सभा २०७० को निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई निर्वाचित भएका थिए। 

उनी तत्कालीन एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (एनेकपा माओवादी)बाट २२ हजार आठसय २४ मतसहित विजयी भएका थिए। संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा नेकपा माओवादीकी पार्वती थापा श्रेष्ठ, आम निर्वाचन २०५६ र २०५१ र २०४८ मा भने नेपाली काङ्ग्रेसका चिरञ्जीवि वाग्ले यस निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.