देशभित्र र प्रवाससम्म दुस्प्रचारको जोखिम

दुबई : सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुबई आइपुगेका थिए। त्यही बेला उनको फोटोको दुरुपयोग गरी फोटोसपमार्फत मदिरा सेवन गरेर हिँडे जस्तो बनाइयो र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरियो। उक्त फोटोको दुरुपयोग दुबईमै कार्यरत नेपालीले गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। एउटा ‘जाली अडियो टेप’ यस्तो स्वरूपमा बनाइएको थियो कि उनले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कहिल्यै नभएको वार्ता गरेको झैं देखियो। 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डदेखि गगन थापासम्मका नक्कली भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन्। चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपाली डिजिटल क्षेत्र प्रायोजित सामग्रीले भरिँदै गएको छ, जसको एउटा उदाहरण मात्र हो, त्यो नक्कली भिडियो। हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको चाबी सुम्पने हो। अर्थात्, खतराको संकटमा मडारिएको शासन प्रणालीलाई निर्वाचनमार्फत लयमा फर्काउनु हो। यसैका लागि फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको हो। निर्वाचनको मिति तोकिए पनि केही अघिसम्म निर्वाचन हुने कि नहुने भन्नेमा विश्वासको संकट थियो।

यस विश्वासको संकटका कारण चर्चित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै बनाइएका डिजिटल नक्कली सामग्रीहरू फस्टाएका छन्। ती अधिकांश सामग्रीहरू विदेशी भूमिमा बसेर बनाइएको हुनसक्ने आशंका गरिन्छ। र, ती नक्कली सामग्रीहरू थाहा पाएर वा नपाएर होस्, खाडीलगायत विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिरहेका छन्। नेपाली नागरिकता त्याग गरेर अमेरिका र युरोप पुगेका नेपालीहरूमा देशभक्तिले भावविह्वल बनाएपछि त झन् धेरै गालीको वर्षासहितको कमेन्ट हुने नै भयो। जसले सत्य कुरा मात्र बोलिरहेको छैन, आसन्न निर्वाचन लक्षित भ्रम पैदा गरिरहेको छ। आखिर यो किन र कसको लागि भइरहेको छ ? बहस हुन जरुरी छ। 

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)
नेपाली राजनीति अहिलेको पुस्ता देखिएझैं शक्ति, सूचना र भावनाको त्रिकोणमा घुमिरहेकै छ। यही मौकामा नेपालको चुनावी खेलमैदानमा एउटा नयाँ पात्र प्रवेश गरिसकेको छ- कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)। यसको उपस्थितिले बहसको भाषा मात्र बदलिएको छैन, सत्ताको चालचलनसमेत फेरिएको छ। प्रविधिलाई तटस्थ भनिन्छ, तर तटस्थता कहिल्यै नि:सन्दर्भ हुँदैन। डाटाको बटुला कसको हातमा छ ? अल्गोरिदम कसले लेख्छ ? प्लेटफर्मको गेट कसले खोलेर कसलाई भित्र्याउँछ ? प्रश्न यहीँ अड्किन्छ। उत्तर, स्वाभाविक रूपमा, शक्तिसँग पुग्छ। नयाँ होस् या पुरानो पुस्ता, यसले भ्रम पैदा गर्दछ। 

एआईलाई हामीले ‘उपयोगी औजार’ ठानेर स्वागत गर्‍यौं। भाषा अनुवाददेखि मानिसको रोग पहिचानसम्म यसको राम्रा कामहरू प्रसंशायोग्य छन्। तर, हरेक औजारको छाया हुन्छ। नेपाली समाज जहाँ तर्कभन्दा भावनाले, तथ्यभन्दा चर्चाले, संस्थाभन्दा व्यक्तिले स्थान ओगट्ने चलनमा छ, त्यहाँ एआईको छाया अझ बाक्लो देखिन थालेको छ।

हाम्रा राजनीतिक गल्लीमा झुट, अफवाह र गैरजिम्मेवारी बन्ने पुरानो परम्परा हो। अब त्यो परम्परामा एआईले उद्योगको साइज थपिदिएको छ। नक्कली भिडियोका ओठ चल्छन्, आवाज मिल्छ, तस्बिरको छाया र अनुहारको रेखा ‘यथार्थ जस्तै देखिन्छ, समाचारको हेडलाइन चिप्लिन्छ। सबै यथार्थ जस्तो देखिएपछि आम मतदातालाई यही नै सत्य हो भन्ने लाग्छ। 

सामाजिक सञ्जालमा छिट्टै भाइरल हुने इच्छा धेरैलाई हुन्छ। ट्रोल समूहले त्यही इच्छालाई बढाउँछ। यसले झुट्टा कुरा चम्किलो देखाइदिन्छ र सत्य शान्त भएकै कारण पछाडि परिरहन्छ। भोलि चुनाव हुँदा ‘नीतिभन्दा धारणा’ धेरै प्रभावशाली हुन्छ। एकपटक मानिसहरूको सोच बदलियो भने तथ्यहरू त्यसपछि मात्र पछि लागेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लोकतन्त्रमा विचारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन– भ्रम र झुट्टा प्रचारको युद्ध भइरहेको जस्तो देखिन थाल्छ।

अल्गोरिदम : कसैले नचिनेको सम्पादक
लोकतन्त्रमा सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जस्ता पदमा जनताले नै व्यक्तिलाई चुन्छन्। तर, आजको डिजिटल संसारका ‘सम्पादक’ भने अल्गोरिदम बन्दैछ- ‘जसलाई कसैले देख्दैन, कसैले प्रश्न सोध्दैन। ऊ जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुँदैन, तर उसको प्रभाव भने निकै ठूलो हुन्छ। अल्गोरिदमले हामीलाई के देखाउने, के नदेखाउने भन्ने निर्णय गर्छ- ‘र, यही छनोट राजनीतिक प्रभावको पहिलो ढोका बन्छ। यततर्फ जनता अर्थात मतदाता सचेत हुनैपर्छ। राज्यले पनि जनचेतना जगाउन प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ।’ अल्गोरिदमको स्वभाव धेरै सजिलो छ- ‘उत्तेजक, झगडा ल्याउने, विभाजनकारी सामग्रीलाई ऊ बढी प्राथमिकता दिन्छ। यस्तो सामग्रीले मानिसलाई निरन्तर स्क्रिनमा राख्छ।’

मानिस धेरै समय प्लेटफर्ममा बसे भने प्लेटफर्म खुसी हुन्छ, प्लेटफर्म खुसी भए त्यसका मालिकहरू खुसी हुन्छन्। यही बाटोबाट लोकतन्त्रको आधार–विश्वास– बिस्तारै कमजोर भइरहेको हुन्छ। हाल एआई उपकरणले मतदातालाई समूह होइन, साना–साना ‘सेग्मेन्ट’ मा विभाजन गरेर सन्देश पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ। एउटै नेताको कथन विभिन्न समुदाय, उमेर, पेसा र भावनाअनुसार अलग–अलग रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। कसैलाई रोजगारीका अवसर, कसैलाई पहिचानका मुद्दा, र कसैलाई भयका विषय केन्द्रित सन्देश पठाइन्छ। विज्ञापन मात्र होइन, कथानक र राजनीतिक सन्देश समेत माइक्रो–टार्गेटिङमार्फत विशेष समूहका लागि छुट्टै ढंगले तयार पारिने गरेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले सार्वजनिक बहसलाई साझा तथ्यमा आधारित राख्न कठिन बनाउँदै गएको छ। मतदातालाई यथार्थ देखाउनुभन्दा आआफ्नै ‘सानो कन्टेन्ट’ दिने प्रवृत्ति बढ्दा लोकतान्त्रिक संवाद कमजोर हुन्छ।

प्रवासी नेपालीमाथि बढ्दो डिजिटल प्रभाव : दूरी र भावनाबीच दुष्प्रचारको जोखिम
विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय अहिले डिजिटल माध्यममार्फत मातृभूमिसँग जोडिएको प्रमुख शक्ति बनेको छ। यही डिजिटल निर्भरता प्रवासी समुदायलाई दुष्प्रचारको लक्ष्य बनाउने प्रमुख कारण बन्दै गएको छ। नेपालदेखि टाढा रहने नेपालीहरूले देशबारे सूचना सीमित रूपमा प्राप्त गर्छन्, तर, भावनात्मक सम्बन्ध भने अत्यन्त प्रबल हुन्छ। यही अन्तरमा राष्ट्रवादको अतिरञ्जना, षड्यन्त्रका कथन र ‘देश डुब्न सक्छ’ जस्ता भावनात्मक अपिल तीव्र रूपमा फैलिने गरेको छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीबीच राजनीतिक सामग्री अत्यधिक गतिमा भाइरल हुने गरेको छ, जसले सार्वजनिक बहसलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यस्तो प्रभावले नेपालभित्रको राजनीति पनि धु्रवीकृत बनाइरहेको छ। परिवारभित्रको बहस कठोर बन्दै गएको, समुदायभित्र तर्क कमजोर हुँदै जाने, र अनलाइन विवादको आवृत्ति बढ्दै गएको उनीहरूको टिप्पणी छ। भौतिक दूरीले मातृभूमिप्रतिको प्रेम बढाउँछ, तर यही दूरी र भावनाका कारण सूचनाको सत्यता जाँच्ने अभ्यास कमजोर हुन सक्छ। भावना मजबुत हुन्छ तर दूरीका कारण तथ्य प्रमाण खोज्न असम्भब हुन्छ। उनीहरू सतर्क रहने, दाबीहरूको स्रोत जाँच्न, र डिजिटल माध्यमको प्रभाव पहिचान गर्न नसक्ने बन्दै गएका छन्। या त उनीहरूलाई नियोजित रूपमा दुरुपयोग गरिएको छ। 

तटस्थ कि तटस्थताको नाममा नियन्त्रण ? 
कहिले काहीँ हामी शब्दमा अल्झिन्छौं। ‘तटस्थ प्रविधि’- यो सुनिँदा मन लोभ्याउँछ। तर, प्रविधिको तटस्थता प्रयोगकर्ताको नीयतसँग गाँसिएको हुन्छ। हाम्रा डिजिटल बाटाघाटा अल्गोरिदमले तय गर्छन्न्- ‘कुन खबर देख्ने ? कुन नेता सुन्ने ? कुन विचार धकेल्ने ? यसरी नदेखिने हातहरूले हाम्रो ध्यानको अर्थतन्त्र चलाउँछन्।’ यहीँ लोकतन्त्रको मूल्य संकटमा पर्छ। मतदाता मतपत्रमा स्वतन्त्र, तर दिनदिनै खपत गरिने सामग्रीमा बन्धक बन्छन्। लोकमतको निर्माण अब स्वच्छ धाराबाट होइन, मटरजत्तिका साना तर निरन्तर धक्काबाट हुन थालेको छ। ‘के सोच्दैछौं ?’ भन्दा ‘के सोच्न बाध्य पारिँदैछौं ? ’ भन्ने प्रसंग भारी बन्दा नागरिक स्वतन्त्रता कागजमा मात्र बाँकी रहन्छ। प्रश्न गम्भीर छ-प्रविधि बलियो कि नागरिक ? 

राज्य : मौनता कि रणनीति ? 
एआईबारे हाम्रो कानुनी स्पष्टता छैन। नेपालको मात्र हैन, विश्वका धेरै मुलुकमा छैन। इलेक्ट्रोनिक कारोबार, गोपनीयता र अपराधसम्बन्धी प्रावधान छन्- ‘तर एआईको छेद–छापसँग मिल्ने ‘डिपफेक, अल्गोरिदमिक भेदभाव, स्वचालित दुष्प्रचार-यी विषय कानुनी भाषामै अस्पष्ट छन्। न त एआई–आधारित सरकारी निर्णयमा राम्ररी व्याख्या–जवाफदेहिताको स्पष्ट ढाँचा छ, न अल्गोरिदम–अडिटको बाध्यता।’

यो केवल ढिलाइ हो कि नियोजित मौनता? सत्तालाई फाइदा हुने अराजकता, व्यवस्थापनविहीन खुलापन- धेरैलाई सुविधा हुन्छ। इतिहासले भन्छ- ‘सूचना अव्यवस्थित भयो भने नाफा शक्तिशालीले उठाउँछ, घाटा नागरिकले बेहोर्छ। त्यसैले मौनताले स्वतन्त्रता होइन, अव्यवस्था जन्माउँछ। नीति–शून्यता शक्तिको शून्य होइन-शक्तिको अदृश्य विस्तार हो।’

नियन्त्रण र स्वतन्त्रता : सूक्ष्म रेखा
नियमन चाहिन्छ-यो निर्विवाद छ। तर, नियमनको नाममा नियन्त्रण, नियन्त्रणको बहानामा आलोचना अपराधीकरण- यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हो। ‘फेक न्युज’ को नाममा असहमति थुन्ने, ‘डिजिटल अपराध’ को नाममा प्रश्नलाई दण्डित गर्ने, राज्यसत्ताले कारबाहीको छडी चलाउने डर उत्तिकै छ। त्यसैले नियम नागरिकमाथि होइन, प्रविधिमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ। उद्देश्य आवाज थुन्नु होइन, झुटको संरचना भत्काउनु हो। सत्य बोल्न पाउने अधिकार बचाउँदै दुष्प्रयोग हुने औजारमा लगाम लगाउने सन्तुलन- यही नीति–कला हो।

विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको (एआई) दुरुपयोग रोक्नु र सार्वजनिक विश्वास जोगाउनु प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिरहेका छन्। नेपालसमेत डिजिटल सूचना सुरक्षाबारे छलफल गरिरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले अपनाउन योग्य धेरै आधारहरू दिएको छ।

युरोपेली संघ : जोखिम–आधारित कानुनी संरचना
युरोपेली संघले अगस्ट २०२४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘युरोपेली संघको एआई ऐन’ विश्वकै पहिलो व्यापक र कानुनी रूपमा बाध्यकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ। यो ऐनले एआई प्रणालीलाई सम्भावित जोखिमका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गर्छ- अस्वीकार्य जोखिम, उच्च जोखिम, सीमित जोखिम र न्यून जोखिम। युरोपेली संघका अनुसार मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक स्वायत्तता र सार्वजनिक सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष खतरा पुर्‍याउने एआई प्रणालीहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ तथा सार्वजनिक सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुने उच्च जोखिम वर्गका एआई प्रणालीलाई कडा नियमनको दायरामा राखिएको छ। यी प्रणालीहरूको पारदर्शिता, गुणस्तरीय डेटा, मानव निगरानी र जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य गरिएको छ। सीमित जोखिमका प्रणालीका लागि प्रयोगकर्तालाई एआई प्रयुक्त भइरहेको जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट नियम तोकिएको छ। न्यून जोखिम समूहमा भने नवप्रवर्तनलाई बाधा नपरोस् भनेर न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप लागू गरिएको छ। कानुनलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गरिँदै छ। उच्च जोखिमका प्रणालीहरूको मुख्य अनुपालन–समयसीमा सन् २०२६ र २०२७ का लागि तोकिएको छ, जसले सदस्य राष्ट्र, उद्योग र प्रविधि विकासकर्तालाई आवश्यक तयारी गर्ने समय प्रदान गर्छ।

अमेरिका : संघीय ढाँचाबाट बिस्तार हुँदै राज्यस्तरमा प्रवर्तन
संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म कुनै समग्र संघीय एआई कानुन लागू भएको छैन। तर, एआई दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) र अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजी) ले हानिकारक एआई अभ्यास र उपभोक्ता उल्लंघनमा कारबाही गर्दै आएका छन्।

विशेष उदाहरण हो, सन् २०२५ मा पारित ‘टेक इट डाउन ऐन’ जसले सहमति बिना बनाइएका वा सार्वजनिक गरिएका अन्तरङ डिपफेक सामग्रीलाई आपराधिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ। उच्च जोखिम एआई प्रणालीहरू- जस्तै रोजगारी छनोट, स्वास्थ्य र वित्तीय सेवामा प्रयोग हुनेमा उपभोक्ता संरक्षण र आपराधिक कानुनमार्फत नियमन सुनिश्चित गरिएको छ।

राज्यस्तरमा पनि भिन्न–भिन्न पहलहरू छन्। न्युजर्सी, टेनेसी र क्यालिफोर्नियाले डिपफेक, भ्रामक एआई सामग्री, बाल अश्लीलता, पारदर्शिता र रोजगार/विज्ञापनमा एआई प्रयोगको लागि फरक प्रावधान लागू गरेका छन्। यसले देखाउँछ कि अमेरिका अहिले संघीय कानुनको अभावमा नीति, कानुनी हस्तक्षेप र राज्य–स्तरीय नियमहरू मार्फत एआई दुरुपयोग रोक्न प्रयासरत छ। 

भारत: एआई लक्षित थप स्पष्ट नियमन ल्याउने
हालै लागू भएको भारतीय न्याय संहिता, २०२३ ले पुरानो भारतीय दण्ड संहितालाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रविधि प्रयोगबाट हुने ठगी, नक्कली पहिचान, मानहानी र बाल अश्लील सामग्रीलाई अझ कडा रूपमा दण्डनीय बनाएको छ। एआई–निर्मित डिपफेक प्रयोग गरी व्यक्तिको छवि वा आवाज दुरुपयोग गरेमा यी प्रावधानहरू लागू हुन्छन्।

यस्तै, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन, २०२३ ले व्यक्तिगत डेटा सहमतिबिना प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। एआई प्रणालीले व्यक्तिको फोटो, आवाज, बायोमेट्रिक वा अन्य व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्दा स्पष्ट जानकारी र सहमति अनिवार्य बनाइएको छ। यद्यपि, एआई प्रविधिको तीव्र विकाससँगै भारत सरकारले डिपफेक र एआई–जनित सामग्री नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधि नियम संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा एआई–निर्मित सामग्रीको पहिचान, लेबलिङ र प्लेटफर्मको जवाफदेहिता थप स्पष्ट बनाउने योजना छ।

खाडीमुलुकहरूमा एआई नियमन : कानुनभन्दा नीति र नैतिकतामै जोड
खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) नियमनका लागि युरोपेली संघले अघि सारेको जस्तो समग्र र बाध्यकारी कानुन अझै अपनाएका छैनन्। तर, क्षेत्रीय सरकारहरू नीतिगत निर्देशन, नैतिक मापदण्ड र विद्यमान साइबर तथा डेटा सुरक्षा कानुनका माध्यमबाट चरणबद्ध ढंगले नियमनको संरचना विस्तार गरिरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार खाडी क्षेत्रको एआई शासन ‘नीति पहिले’ मोडेलमा आधारित छ, जहाँ दीर्घकालीन रणनीति, उद्योग–अनुकूल वातावरण र व्यावहारिक मार्गनिर्देशलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

यूएईले एआई नियमनका क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो अग्रता लिएको देखिन्छ। देशले सन् २०१७ मै राष्ट्रिय एआई रणनीति २०३१ सार्वजनिक गर्दै एआईलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य आधार बनाएको थियो। सन् २०२२ मा लागू एआई गाइडलाइन र २०२४ को एआईको विकास र प्रयोगका लागि घोषणापत्रले मानव निगरानी, पारदर्शिता र जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गरेका छन्। एआई नियमनका लागि औपचारिक निकाय स्थापना गर्दै संस्थागत संरचना बलियो बनाएको छ। बहराइन खाडी क्षेत्रमा पहिलो समग्र एआई कानुन पारित गर्ने देश बनेको छ। अप्रिल २०२४ मा लागू भएको कानुनमा एआई प्रणालीका लागि लाइसेन्स, प्रशासनिक जिम्मेवारी, पारदर्शिता, र डेटा सुरक्षासम्बन्धी कडा मापदण्ड समावेश गरिएका छन्।

साउदी अरेबियाले ‘डेटा तथा एआईका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०२० सार्वजनिक गर्दै एआई क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ।’ सन् २०२३ मा जारी गरिएको ‘एआई नैतिक सिद्धान्त २०२३’ ले संवेदनशील क्षेत्रमा मानव निगरानी अनिवार्य बनाएको छ र डेटा संरक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन २०२३’ ले एआईसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत डेटा दुरुपयोग गरे कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान राखेको छ।

कतारले फेब्रुअरी २०२४ मा एआई निर्देशिका जारी गरेको छ । यसका साथै अप्रिल २०२४ मा बैंकिङ क्षेत्रका लागि विशेष एआई अनुगमन नीति लागू गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा एआई पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य बनाइएको छ। ओमानले सेप्टेम्बर २०२४ मा आफ्नो एआई नीति सार्वजनिक गर्दै डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता र उत्तरदायी एआई प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ।

एआईको सामना : नेपालले अब के गर्ने ? 
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) अब भविष्यको चर्चा मात्र रहेन । यसले बैंकले कसलाई ऋण दिने, अस्पतालले कसरी उपचार सुझाउने र सामाजिक सञ्जालले के देखाउने भन्ने निर्णय गर्न थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका स्पष्ट हुनैपर्छ- नत्र प्रविधि आफैं नियामक बन्छ। डिपफेक, अल्गोरिदम पारदर्शिता, डेटा अधिकार, जोखिम वर्गीकरण र दण्ड–क्षतिपूर्तिसहितको समग्र एआई कानुन अब अपरिहार्य छ। सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र चुनाव हो। एआई–निर्मित राजनीतिक विज्ञापन र मनोवैज्ञानिक हेरफेरले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर पार्न सक्छ। त्यसैले एआई सामग्रीमा अनिवार्य खुलासा, र निर्वाचन आयोगभित्र ‘एआई निगरानी डेस्क’ स्थापना आजको आवश्यकता हो।

एआई डाटामा चल्छ। बायोमेट्रिक, अनुहार, आवाज र स्थानजस्ता संवेदनशील डाटामा कडा सहमति, उद्देश्य–सीमित प्रयोग र न्यूनतम संकलनको सिद्धान्त लागू नगरे एआई शासन खोक्रो हुन्छ। संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र ‘एआई तथा डिजिटल सूचना आयोग’, प्रहरीभित्र एआई फरेन्सिक्स क्षमता, र विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य बिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। अन्तत:, सबैभन्दा बलियो सुरक्षा सचेत नागरिक हुन्। डिपफेक चिन्न सक्ने, स्रोत जाँच गर्ने र प्रविधिलाई प्रश्न गर्न सक्ने समाजबिना कुनै पनि कानुन सफल हुँदैन। एआईलाई रोक्नु समाधान होइन । सन्तुलित नियमन, स्पष्ट जवाफदेहिता र मानव–केन्द्रित सोच-यिनै आधारमा मात्र नेपाल एआईको युगमा सुरक्षित रूपमा अघि बढ्न सक्छ। 

सचेत नागरिकका ‘तीन अभ्यास’
पहिलो अभ्यास स्रोत पहिचानको हो। सामाजिक सञ्जालमा देखा पर्ने उत्तेजक सामग्रीले प्राय: तत्काल प्रतिक्रिया उक्साउँछ। ‘शीर्षक एक, समाचार अर्कै’- यसो हुने प्रवृत्ति झन् बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा रोकिएर स्रोत हेर्नु, सामग्री विश्वसनीय माध्यमबाट आएको हो वा होइन छुट्ट्याउनु-यहीँबाट जिम्मेवार नागरिकताको प्रारम्भ हुन्छ।

दोस्रो अभ्यास दृश्य– श्रव्य सामग्रीप्रतिको सानो शंका हो। तस्बिर, भिडियो वा अडियो यथार्थ हो कि होइन, पहिचान गर्न खासै प्राविधिक दक्षता चाहिँदैन। छायाँ नमिल्नु, अनुहार र हातको बनावट अस्वाभाविक देखिनु, वा आवाजको लय विचित्र हुनु- यी संकेतले नक्कलीपनको संकेत दिन्छन्। 
तेस्रो अभ्यास निर्णयका क्रममा आत्म–प्रश्नको हो: ‘म यो किन सेयर गर्दै छु ?’– ‘यदि उत्तर क्षणिक क्रोध, डर वा ‘अरूलाई देखाइदिन्छु’ भन्ने आवेगमा आधारित छ भने सेयर नगर्नु नै राम्रो। तथ्यका आधारमा गरिएको प्रतिक्रिया मात्रै समाजलाई स्थिर बनाउँछ। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड विश्वास हो; र विश्वास जति छिटो बनिन्छ, त्यति नै छिटो भत्किन पनि सक्छ।

यही कारण, डिजिटल भिडमा बौद्धिक धैर्य र सावधानीको बानी विकसित गर्नु आज अपरिहार्य भइसकेको छ। सेयर गर्नु अघि एक सास रोक्नु-साना जस्तो देखिने यो व्यवहारले समाजलाई ठूलो भ्रमबाट जोगाउन सक्छ। सचेत नागरिकता अहिले राजनीतिक तराजु मात्रै होइन, डिजिटल विश्वको नैतिकता जोगाउने आधारस्तम्भ पनि हो।

प्रविधिलाई ‘ब्रेक’ सहितको बेग
अब ‘एआई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने’ होइन-‘एआईलाई कसरी सम्हाल्ने’ हो। प्रविधि सधैं राज्यभन्दा छिटो दौडिन्छ-र, एआई त झन् छिटो। त्यसैले ‘बेग’ सँगै ‘ब्रेक’ अनिवार्य छ। ब्रेकबिनाको गाडी जति चम्किलो भए पनि मोडमा जोखिम हुन्छ, लोकतन्त्र अहिले त्यही मोडमा छ। एआईको सबैभन्दा ठूलो खतरा यसको अदृश्यता हो। निर्णय हुन्छ, तर कसरी भयो भन्ने बुझिँदैन। अल्गोरिदम अपारदर्शी हुँदा अन्याय पनि ‘स्वचालित’ हुन्छ। डिपफेक र दुष्प्रचारले सत्य र झुटको सीमाना मेटिँदै जान्छ; चुनाव, सामाजिक बहस र सार्वजनिक विश्वास प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। विद्यमान कानुनले केही अपराध समेटे पनि, एआईले सिर्जना गर्ने नयाँ जोखिमका लागि स्पष्ट भाषा, स्पस्ट प्रक्रियाहरू र विशेष क्षमता अपरिहार्य छन्।

तर, समाधान एआईलाई रोक्नु होइन। रोक्न खोज्दा नवप्रवर्तन रोकिन्छ, र देश फेरि प्रविधिको परिधिमा सीमित हुन्छ। समस्या नियन्त्रणको होइन, संस्कारको हो-जवाफदेहिता, पारदर्शिता र मानव–केन्द्रित सोचको। राज्यले स्पष्ट कानुन र सक्षम संस्था बनाओस्। अल्गोरिदमलाई प्रश्न गर्न सकिने बनाओस्। नागरिकले प्रविधिलाई आँखा चिम्लेर होइन, आलोचनात्मक चेतनासहित प्रयोग गर्न सिकून्।