प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरेको महामन्त्री पद खारेजको माग गर्दै आयोगमा निवेदन

प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरेको महामन्त्री पद खारेजको माग गर्दै आयोगमा निवेदन

काठमाडौं : नेपाली  कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्रीद्वयको पद खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ।  दाङको बबई गाउँपालिका -७ का ४७ वर्षीय राजकुमार डाँगीले महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरेको पद खारेजको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका हुन्।

पार्टीले तोकेको व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकाले दुवैजनाको पद खारेज हुनुपर्ने उनको दावी छ। दुवैजना चौधौं महाधिवेशनमा पराजित भएकाले पन्धौं महाविधेशनभन्दा अगावै विशेष महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्थाअनुसार दलको विधान पालना नगरेकाले पद खारेज हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।

'कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरेले यसभन्दा अघिको चौधौं महाधिवेशनमा दुवैजना पराजित भएको हुँदा निज दुवैजना व्यक्ति पन्धौं महाधिवेशनभन्दा अगावै विशेष महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को धारा ५९ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको र साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अन्तर्गत राजनीतिक दलले आफ्नो विधानको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने विषय रहेकाले दुवैजनाको पद खारेज गरिनुपर्छ, 'उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्

विशेष महाधिवेशनले पार्टी सभापतिमा गगन थापा, उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, सहमहामन्त्रीमा डिला संग्रौला, प्रकाश रसाइली, बहादुरसिंह लामा, उदयशमशेर जबरा, मुक्ताकुमारी यादव, फरमुल्लाह मन्सुर, योगेन्द्र चौधरी र कर्णबहादुर बुढालाई निर्विरोध चयन गरेको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्य समितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि कांग्रेसको संस्थापन पक्षले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। रिटको पेशी यही माघ ६ गतेलाई तोकिएको छ।

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.