दैलेख : कर्णालीमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म कर्णालीमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा ६.०८ प्रतिशतले कमी आएको हो। गत आर्थिक वर्षमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा २.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। गत असार मसान्तसम्ममा धान र मकै बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा क्रमशः ५.११ र ४. १६ प्रतिशतले कमी आएको छ। त्यस्तै, गहुँमा ४.८६, कोदोमा ११.५२, जौमा १.३९ र फापरमा १२.२० प्रतिशतले घटेको हो। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफलमा सुर्खेतले सबैभन्दा धेरै १९.९८ ले हिस्सा ओगटेको छ। यस्तै, सबैभन्दा कम हुम्ला जिल्लाले २.२९ प्रतिशतले हिस्सा ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सोही आर्थिक वर्षमा तरकारी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल भने बढेको छ। तरकारी बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा ३.६४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बागवानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा भने ८६.६९ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म तरकारी तथा बागवानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल समग्रमा १४.९१ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कर्णालीमा तरकारी र बागवानी क्षेत्रमा सल्यानले सबैभन्दा धेरै ३९.७६ प्रतिशत र मुगुले सबैभन्दा कम १.३१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मै कर्णाली प्रदेशमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.४० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ हजार ३ सय ९० हेक्टर पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको कुल फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमध्ये सबैभन्दा बढी जुम्लाले २६.९९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ भने सबैभन्दा कम रुकुमपश्चिमले १.५७ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ। सोही आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा कृषि बालीको उत्पादन ५.०१ प्रतिशतले कमी आई १२ लाख ३७ हजार ७२ दशमलव १२ मेट्रिकटन कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्षमा यस्तो उत्पादन ८.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
बढ्यो दूध उत्पादन
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दूध उत्पादन २१.२९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कर्णालीमा कुल दुग्ध उत्पादन ८१ हजार ८ सय लिटर पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो उत्पादनमा ३.२४ प्रतिशतले कमी आएको थियो। त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा मासु उत्पादन १.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत वर्ष मासु उत्पादन ७.७२ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा अण्डा उत्पादनमा ५२.६८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। गत वर्ष यो उत्पादन ३.८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समीक्षा वर्षमा माछा उत्पादन ३३.१८ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांक छ। उक्त आर्थिक वर्र्षमा कर्णाली प्रदेशमा काठ, दाउरा, औषधिजन्य वस्तु र अन्य उत्पादनमा क्रमशः ५३.९० प्रतिशत, १३३.१० प्रतिशत, ७९.२३ प्रतिशत, ४२.६२ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। कर्णालीमा सञ्चालन भएका विकास आयोजना र निर्माण कार्यका कारण काठ दाउराको उत्पादनमा प्रभाव परेको देखिएको छ र जिल्लाको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत भई लागू भएसँगै वन पैदावार संकलन कार्य सुचारु हुँदा वनजन्य उत्पादनमा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा कुल खेती गरिएको क्षेत्रफल १ लाख ३१ हजार ९ सय ४६ हेक्टरमध्ये ५९ हजार ४८.५० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सिञ्चित क्षेत्रफलमा २.४८ प्रतिशतले ह्रास आएको हो। कर्णालीमा कुलोद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल सबैभन्दा बढी ५१ हजार ७ सय ३६ हेक्टर छ भने सबैभन्दा कम बोरिङद्वारा सिञ्चित २ हेक्टर छ।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा ह्रास आएको जनाएको छ। २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्णालीमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जामा गत वर्षको तुलनामा ७.७० प्रतिशतले ह्रास आएको हो। कृषि क्षेत्रमा कुल ४ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रवाह भएको कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी पशुपालन, पशुवधशाला शीर्षकमा १ अर्ब १६ करोड २९ लाख रहेको छ। सिँचाइ शीर्षममा कृषि कर्जा प्रवाह नै नभएको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशमा प्रवाह भएका कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख र सबैभन्दा कम १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मुगुमा प्रवाह भएको तथ्यांक बैंकको छ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले कर्णालीमा उत्पादन हुने अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उपजहरूको पर्याप्त बजार पहुँच र प्रभावकारी वितरणका लागि पर्याप्त यातायात सुविधा, चिस्यान केन्द्रलगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको स्थापना तथा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। यस्तै, यहाँका अधिकांश हिस्सा ओगटेको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबीच नीतिगत, संस्थागत र सञ्चालन प्रक्रियाहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने र मौसम प्रतिकूलताका कारण कृषि बालीमा पर्न जाने प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि जलवायु अनुकूल वातावरणको विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेछ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
