एमआरआई मेसिन खरिदमा १२ करोडको घोटाला
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकूलपति भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
असोज २३, २०८२ बिहीबार १३:४६:४१
काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकूलपति प्रा.डा. संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
आयोगले प्रतिष्ठानका लागि एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकूलपति प्रा.डा.भण्डारीसहित तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइन्यान्स मेनेजर कैलाश प्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारीविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
यसैगरी आयोगले राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डेपुटी फाइनान्स मेनेजेर नितिन कुर्मी, शाखा अधिकृतहरू छायाँ डीसी र श्रीराम चौधरी,आईटी अफिर हिरालाल भण्डारी, तत्कालीन सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिका अध्यक्ष राज ज्ञवालीलाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू हरेक व्यक्तिलाई ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ विगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागदाबी छ।
राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमआरआई मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा उक्त एमआरआई मेसिन खरिद गर्न प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रतिकूल हुनेगरी बदनियत राखी खरिद आवश्यकताको पहिचान एवं खरिद गुरूयोजना नै नबनाइ बजेट माग गरी गराइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको खुल्न आएको अख्तियारको ठहर छ।
एमआरआई मेसिन खरिदमा ठेक्काको ८० प्रतिशत भुक्तानी,प्रतिपत्रमा लागेको शुल्क,भन्सार शुल्कसमेत गरी १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९ सय रुपैयाँ भुक्तानी/खर्च भएको देखिएको अख्तियारको दावी छ।
उक्त खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयरले कवोल गरेको मूल्य ११ करोड ४५ लाख मात्र देखिएको हुँदा तत्कालीन उपकूलपति भण्डारीसहितका प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्ण कार्यबाट प्रतिष्ठानलाई ६२ लाख बढी थप आर्थिक भार पारेको देखिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
