आन्तरिक ऋण भर्सेस बाह्य ऋण

सरकारी ऋण अल्पकालीन वा दीर्घकालीन दुवै हुन सक्छ। सरकारले ऋण लिने कार्य देशभित्र वा बाहिर दुवैसँग गर्न सक्छ।    सरकारी ऋणको वर्गीकरण यस्तो छ :

(१) अनिश्चितकालीन ऋण तथा निश्चितकालीन ऋण (२) उत्पादक र अनुत्पादक ऋण (३) ऐच्छिक एवं अनिवार्य ऋण (४) क्रययोग्य एवं अवक्रययोग्य ऋण (५) शोध्य र अशोध्य ऋण (६) ब्याजी ऋण र निर्ब्याज ऋण (७) आन्तरिक एवं बाह्य ऋण। सरकारी ऋणका स्रोतहरू दुई प्रकारका छन् : (क) आन्तरिक स्रोतहरू र (ख) बाह्य स्रोतहरू।

नेपालमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको खर्च धान्न राजस्वबाट प्राप्त रकम तथा विदेशी सहायताबाट प्राप्त रकम अपर्याप्त भएपछि सरकारले आन्तरिक स्रोतहरूबाट ऋण लिने गरेको पाइन्छ। यसअनुसार सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। आन्तरिक ऋणअन्तर्गत नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र तथा राष्ट्रिय नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र तथा राष्ट्रिय बचत पत्र निष्काशन गरेर आन्तरिक ऋण लिने गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सरकारले ऋण लिने गरेको छ।

नेपालमा आव २०१७/१८ देखि नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको हो। राष्ट्र ऋण ऐन २०१७ ले आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट ऋण उठाउनेसम्बन्धी काम, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१३ को दफा २० अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले साधन, स्रोतमा भएको न्यूनतालाई सार्वजनिक ऋणबाट पूर्ति गर्दै लगेकाले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। २०७९ फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनसम्म यस्तो ऋण ४१.९ प्रतिशत पुगेको छ, जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण क्रमशः २१.१ र २०.८ प्रतिशत छ। २०७९ फागुनसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋण १८.९ र २०.० प्रतिशत थियो। हाल सार्वजनिक ऋण सीमाभित्र रहे पनि सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै ऋणको दिगोपना कायम गर्नेतर्फ सार्वजनिक ऋण नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पछिल्ला वर्षमा अनुदानको तुलनामा ऋणको अंश उच्च छ। चालु आवको फागुनसम्म अनुदान ४० अर्ब ४९ करोड र ऋण ६२ अर्ब ९४ करोड गरी कुल १ खर्ब १ अर्ब १९ करोड वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता देखिन्छ। यस अवधिको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः ४० र ६० प्रतिशत छ। गत आवको फागुनसम्म १ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता थियो। चालु आवको फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी ६२ अर्ब ९७ करोड अन्तर्राष्ट्रियविकास सहायता उपयोग भएको छ। यसमध्ये अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः १३.१ र ८६.९ प्रतिशत छ। गत आवको फागुनसम्म यस्तो उपयोग ५३ अर्ब ४४ करोड थियो। यसमध्ये अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः १९.३४ र ८०.६६ प्रतिशत थियो।

आव २०७९/८० मा अनुदान र ऋण गरी १ खर्ब ३९ अर्ब ५७ करोड विकास सहायता उपयोग भएको थियो। यस अवधिमा कुल विकास सहायता उपयोगमा अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः १६.७ र ८३.३ प्रतिशत थियो। पछिल्ला ५ वर्षमा संघीय खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये बाह्य स्रोतको अंश न्यून छ। यस अवधिको कुल सरकारी खर्चमा बाह्य स्रोतको अंश वार्षिक औसत १३.१ प्रतिशत र आन्तरिक स्रोतको हिस्सा वार्षिक औसत ८६.९ प्रतिशत छ। आव २०७९/८० मा संघीय सरकारको खर्चमध्ये ९०.२ आन्तरिक स्रोत र ९.८ प्रतिशत बाह्य स्रोतको हिस्सा रहेको थियो। पछिल्ला ५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाह्य स्रोत उपयोगको अनुपात अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यस अवधिमा यस्तो उपयोग वार्षिक औसत ३.६ प्रतिशत छ।

आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार चालु आवमा संघीय सरकारले साधन स्रोतमा भएको न्यूनतालाई सार्वजनिक ऋणबाट पूर्ति गर्दै लगेकाले यो ऋण बढ्दै छ।

आव २०८१/८२ को सात महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा खुम्चिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ३.२ प्रतिशतले बढेकामा समीक्षा अवधिमा १.३ प्रतिशत मात्रले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र  बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आव २०८१/८२ को सात महिनाको तथ्यांकअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ माघ मसान्तमा यस्तो कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ माघमा यस्तो दाबी १०.१ प्रतिशतले घटेको भने मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ६.० प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ माघमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ७.० प्रतिशतले बढेको छ।

मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढेसँगै व्ययभार पनि बोझिलो हुँदै गएको छ। बर्सेनि ऋण र तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको दायित्व थपिँदैछ। नेपालले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण गरी १२ खर्ब ५३ अर्बमाथि वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ। बहुपक्षीय ऋण मात्रै ११ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ। एसियाली विकास बैंक, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, अन्तर्राष्ट्रियविकास संस्था (आईडीआई), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रियमुद्रा कोष, नर्डिक विकास कोष र अन्तर्राष्ट्रियविकासका लागि आर्थिक कोषबाट ऋण लिइएको छ। नेपालले अन्य मुलुकबाट लिएको द्विपक्षीय ऋणको आकार १ खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड हाराहारी छ। यस्तो, ऋण बेल्जियम, चीन, फ्रान्स, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेती कोष र साउदी कोषबाट लिएको छ।

२०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार यस आवमा विकसित अन्तर्राष्ट्रियपरिदृश्य र प्राप्त अनुभवका आधारमा नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गरिने कार्यक्रम राखिएको छ। व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिने नीति लिइएको छ। विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको उपयोग गरिने कार्यक्रम राखिएको छ। विकास सहायताका आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ। गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी आयोजना विकास गरी अनुकूलन एवं जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम राखिएको छ। वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानि तथा क्षति कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ।

सोह्रौं योजना (२०८१/८२—२०८५/८६) मा प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकासको रूपान्तरणकारी रणनीतिको व्यवस्थामा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय संघीयताको सबलीकरण गर्ने र प्रादेशिक तथा स्थानीय विशिष्टतामा आधारित उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने छन्।

आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको उपयोगमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरूमा आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारणका स्पष्ट आधारहरू निर्माण हुन नसक्नु, कुल आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिलको अंश अत्यधिक रहनु, ऋण परिचालन लागत उच्च देखिन आएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने निकायबीच समन्वयको अभाव, अभिलेख व्यवस्थापनलाई पूर्णरूपमा कम्प्युटर नेटवर्कमा लैजान सकेको छैन। ऐन, नियम र नीतिहरू समय सापेक्षरूपमा परिवर्तन र परिमार्जन हुन नसक्नु, वैदेशिक ऋण परिचालन र उपयोगमा सरकारको निर्णायक क्षमता कमजोर रहनु, सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण बजेट मार्फत परिचालन हुन सकेको देखिँदैन। सहायता व्यवस्थापनमा दातृपक्ष सरकार तथा सम्बद्ध पक्षबीच उचित सामन्जस्य र समन्वयको अभाव, कुल ऋण दायित्वमा वैदेशिक ऋणको अंश उच्च रही विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट रणनीति नहुनु, संघीयताको संरचनाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण परिचालन गर्न नसक्नु, राष्ट्र िय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा अपेक्षित ऋण परिचालन हुन सकेको छैन। आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि उपकरणसम्बन्धी जनचेतना कमी हुनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण परिचालन नहुनु, प्रतिबद्धताबमोजिम बाह्य ऋण प्राप्त नहुनु, बाह्य ऋणमा सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश कम हुँदै गएको देखिन्छ। बाह्य ऋण सम्झौतामा पूर्व तयारी नहुनु, बाह्य ऋण प्राप्ति एवं वार्ता र सम्झौताका लागि स्थायी संयन्त्रको अभाव हुनु, विदेशी विनिमय जोखिम उच्च भई बाह्य ऋणको लागत बढ्दै जानु, ऋण परिचालन र उपयोग क्षमतामा कमी हुनु, सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवेदन सुदृढ हुन नसक्नु, सार्वजनिक ऋणमार्फत निजी क्षेत्र तथा बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्नु आदि जस्ता समस्या तथा चुनौती छन्।

सरकारी ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्ने प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, बाह्य ऋण प्राप्ति गर्दा वार्ता एवं सम्झौताका चरणमा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने, जसमा स्थायी विज्ञको संरचना व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ। आयोजनाहरूको लाभ लागत विश्लेषण र आन्तरिक प्रतिफल दरको विश्लेषण गरी नाफामूलक आयोजना र प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्नुपर्छ।

ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजनाको पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्न सकेमा राम्रो परिणाम आउन सक्छ। रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने आदि जस्ता कार्य गर्नु आवश्यक छ।