श्रमबजार र लोकतान्त्रिक कालका उपलब्धि

नेपालमा उद्योग कलकारखानाको सुरुवात विराटनगरबाट सुरु भएको इतिहासले बताउँछ। २००३ सालताका मूलत :  भारत कोलकाताको लगानीकर्ताहरूबाट जुट मिल, कटन मिल, राइस मिल, तेल मिल, सलाई कारखाना र केमिकल कारखानाहरू खुलेको देखिन्छ र गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतबाट श्रमिकहरूलाई संगठित गर्दै श्रमिक आन्दोलन पनि त्यही समयबाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ। त्यस श्रमिक आन्दोलनको जगमा टेकेर नै त्यस समयको प्रभावकारी राजनैतिक दल नेपाली कांगे्रसको अगुवाइमा राणा शासनको अन्त्य भई राजासहितको प्रजातन्त्रको प्रार्दुभाव भएको देखिन्छ। सो समयमा त्यस क्षेत्रमा करिब २५ देखि ३० हजार श्रमिकहरू ट्रेड युनियन अधिकार बिना कार्यरत भएको देखिन्छ। 

नेपालको श्रम बजारमा २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारबाट कारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरूको हकका निम्ति कारखाना मजदुर ऐन आएको देखिन्छ। जननिर्वाचित सरकारलाइ राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेपश्चात् राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको ३० वर्षे कालरात्री पञ्चायती व्यवस्थामा ट्रेड युनियनको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप श्रमिक हक अधिकार, बहुल पद्धतिबाट संगठन खोल्ने अधिकारहरू कुण्ठित भएको देखिन्छ। मात्र आफ्नो शासन पद्धतिलाई सञ्चालनार्थ अन्तर्रााष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावित पार्न र देखाउ एकल वर्गीय संगठनको रूपमा मजदुर संगठन खोलेको पाइन्छ। पुन :  २०४६ सालमा सबै पेसाकर्मीलगायत नेपालीहरूको आन्दोलनपश्चात्को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको श्रम बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने ट्रेड युनियन तथा श्रमिक आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरेर विभिन्न ऐन, नियम, कानुन तथा नियमावलीहरूको प्रार्दुभाव भएको देखिन्छ। सर्वप्रथम त २०४७ को संविधानले समेत धारा १२ अन्तर्गत संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो। सोको आधारमा २००३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा स्थापित नेपाल मजदुर संघलाई २०४८ साल वैशाख १ गते नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसको नाममा पुनस्र्थापित गरियो भने एवं प्रकारले जिफन्टलगायत ट्रेड युनियन महासंघहरू पनि श्रम बजारमा अस्तित्वमा आए। 

२०४६ सालदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता लिनु अगाडिसम्मको र २०६२/०६३ पश्चात्को अवधिसम्म नेपालको श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावलीहरू आएका छन्। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात्को २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपालको श्रमिक आन्दोलनलाई जग हाल्ने कामको प्रारम्भ भएको देखिन्छ। सर्वप्रथम तत्कालीन सरकारले २०४८ सालमा प्रथम श्रम सल्लाहकार समिति गठन भएको देखिन्छ त्यस्तै श्रम ऐन २०४८ लाई टेकेर विधिवत् रूपमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार समितिको सुरुवात भएको देखिन्छ जसले आजसम्म निरन्तरता पाएको छ र त्यसले श्रमिकसम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल गरी निरूपण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। सोही समयमा प्रथम पटक नेपालमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरिएको छ भने २०५५ जेठमा विधिवत् रूपमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण समिति गठन भएको थियो जसले अझै पनि श्रम ऐनको भावअनुसार रोजगारदाता, सरकार र श्रमिक रहेर प्रत्येक दुईदुई वर्षमा पारि श्रमिक निर्धारण गर्ने गर्दछ, जसले अझपर्यन्त निरन्तरता पाई नै रहेको छ भने २०५६ सालमा प्रथम पटक कृषि श्रमिकहरूका लागि ज्याला निर्धारण गरियो।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नै २०४८ फागुनमा श्रम ऐन २०४८ र २०४९ मंसिर ११ मा ट्रेड युनियन ऐन जारी गरेको हो त्यस्तै उनले २०६२, २०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपश्चात् २०६३ चैत्रमा गठित सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् २०६३ सालबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। त्यो ट्रेड युनियन ऐनको फलस्वरूप नै आज नेपालका श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकारका निम्ति ट्रेड युनियनहरू सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका हुन्। त्यो दुवै ऐन हालमा समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि अहिले गृहकार्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। 

श्रम ऐन, २०४८ लाई पनि पछिल्लो पटक २०७४ मा परिमार्जन गरिएको छ, तथापि त्यो परिमार्जनका केही बँुदाहरूले भने श्रमिक आन्दोलन सकसमा परेको देखिन्छ। सोही समयमा २०५० सालमा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि चिया बगान कामदार नियमावली पारित भएको हो। नेपाल सरकारले श्रम क्षेत्रका केही अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पारित गरेको अभिसन्धिहरू २०५१ सालमा त्रिपक्षीय परामर्श अभिसन्धि १४४, २०५३ कात्तिक २६ गते संगठन स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदेबाजी अभिसन्धि ९८, न्यूनतम उमेरसम्बन्धीको अभिसन्धि १३८ लगायतका महासन्धिहरू पारित गरिसकेको छ भने हालमा केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू मूलत आई.एल.ओ. अभिसन्धि न. ८१ ( श्रम निरीक्षण), ८७ (संगठन गर्ने स्वतन्त्रता) र प्रोटोकोल २९ (बधुवा मजदुर ) हाल संसद्बाट पारित गर्ने पाइपलाइनमा रहेको छ। त्यस्तै पत्रकारहरूको हक अधिकारका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ पास गरेर क्रियाशील रहेको अवस्था छ। मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहारस्वरूप २०५१ सालबाट सुरु भयो। २०५३ साल पुसमा श्रमिकहरूका अधिकारका लागि श्रम विवाद निरूपण गर्न अलग्गै श्रम अदालतको गठन भएको हो जसको फलस्वरूप धेरै नै श्रम विवादका मुद्दाहरू छिनोफानो भएको छ भने त्यसबाट श्रमिक वर्गहरू लाभान्वित भएको देखिन्छ।

संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि सेवानिवृत्त पछाडि तथा सेवामै रहँदा पनि विविध प्रकारका सुविधाका लागि सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतको संस्थाहरू क्रियाशील रहेको अवस्थामा मूलत असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि त्यो सुविधा नभई रहेको अवस्थामा नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसको अगुवाइमा ती असंगठित वर्गहरूका लागि २०५४ सालमा संसद्मा सामाजिक सुरक्षाका लागि गैरसरकारी बिलको रूपमा प्रस्ताव दर्ता गरियो भने त्यसैको फलस्वरूप करिब २१ वर्षपश्चात् पछिल्लो समयमा मूल प्रवाहका तीनवटा ट्रेड युनियन महासंघहरूको अग्रसरतामा २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७५ सालमा सो ऐनको नियमावली पारित गरेको अवस्था हो।

लक्ष्यअनुसार ती असंगठित वर्ग अर्थात् गिटी कुटने, चालक परिचालक हेल्पर, गलैंचा, नाई पेसालगायतमा काम गर्ने प्रकृतिकालाई अझै पनि सो सुविधा पुग्न सकेको अवस्था रहेको छैन तथापि हालसालै वर्तमान सरकारले करार ज्यालादारीमा रहेकोहरूलाई पनि सो सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपश्चात् २०६२ भदौमा श्रम ऐनलाई श्रमिक हितविपरीत अध्यादेशमार्फत संशोधन जारी गरेकोमा ट्रेड युनियन महासंघहरूद्वारा विरोध गरियो जुन कार्यान्वयन हुने परिस्थितिमा रहेन। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा जस प्रकारले यस क्षेत्रलाई खुम्च्याउने प्रयत्न गरियो त्यो सान्दर्भिक थिएन। त्यस समयको राजा ज्ञानेन्द्रको एकल शासन पद्धतिका विकल्पमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि तत्कालीन सात दलले सबै पेसाकर्मी तथा ट्रेड युनियनकर्मी हरूलाई ०६२ चैत्र ३० गते काठमाडौंस्थित एक होटलमा बोलाएर गरिएको सातबुँदे प्रतिबद्धताको आशयअनुसार लोकतन्त्र बहालपछि श्रमिक कर्मचारीहरूको सुरक्षा एवं ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताको घोषणापत्र जारी गरिएको हो जसअनुसार सबै पेसा तथा ट्रेड युनियनकर्मीहरूको बलमा लोकतन्त्र आएको हामी कसै माझ छिपेको पनि छैन। तर आज त्यो प्रतिबद्धताको बर्खिलाप सत्तामा रहेको दलका प्रमुख सचेतकहरू संसदीय समितिहरूमा ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने प्रवृत्तिका अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु भनेको दु : खद् पक्ष हो। 

श्रमिकका हक अधिकारका लागि काम गर्ने तर व्यवहारमा एक अर्कामा तल्लो स्तरसम्म हार्दिकता नरहेका सन्र्दभलाई अबबाट राजनैतिक विचार फरक भए पनि श्रमिकका मुद्दामा एक भएर जानुपर्छ र नेपालको श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ भन्ने हेतुले ट्रेड युनियन कांगे्रस (एनटीयूसी ) र जिफन्टले २०६० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस संयुक्त रूपमा मनायो भने, श्रमिक मुद्दामा सहकार्यका लागि एनटीयूसी र जिफन्टले २०६२ पुसमा एक कार्यदल नै बनाएर कार्यारम्भ गर्‍यो त्यसै अनुरूप २०६३ मंसिरमा लहानमा रहेको ट्रेड युनियन कांगे्रसको विशेष महाधिवेशनमा तत्कालीन अन्य तीन युनियन एनटीयूसी, जिफन्ट, आन्टुफ र डिकोन्टसहितको चार युनियनहरूले श्रमिकहरूका मुद्दालाई एकआपसमा सहकार्य गर्ने भनेर घोषणापत्र जारी गरयो जसैको फलस्वरूप २०६४ मंसीर ७ गते अस्तित्वमा रहेका सातवटा युनियनहरू सम्मिलित संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) स्थापनार्थ भयो जो आज क्रियाशील रहेको छ भने सरकारसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नेपालको जारी अन्तरिम संविधानको धारा ३० मा समेत श्रमिक अधिकारका बँुदाहरू पनि समावेश गरिएकै हो। 

त्यस्तै २०७२ असोज ३ मा दोस्रो संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको धारा ३४ मा पनि प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, त्यसमा सहभागी हुन तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउन साथै रोजगारीको हक हुने लगायतका कुराहरू समावेश भएका छन् तथापि ती मौलिक हकमा रहेका बुँदाहरूलाई बिर्सेर जुन तवरबाट ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने प्रवृत्ति केही राजनैतिक दलका नेताहरूबाट देखिनु चाहिँ उदेकलाग्दो देखिन्छ। 

त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली भने २०६९ सालमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली आयो जसको फलस्वरूप केही हदसम्म आप्रवासी श्रमिकहरूलाई राज्यबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ, जो अहिले समय सापेक्ष परिमार्जनको प्रक्रियामा समेत रहेको छ। सोहीअनुसार इट्टाभट्टामा काम गर्ने श्रमिकका लागि २०७४ सालमा व्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ सालमा विदेशी श्रमिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मै श्रम अडिट मापदण्ड पारित गरिसकेको अवस्था छ। नेपालभित्र आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हालसालै फागुन २६ र २७ गते पाँचौं राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१ सम्पन्न भएको छ। यसअगाडि २०५४, २०६१, २०६९ र २०७६ मा यस प्रकारको सम्मेलनहरू सरकारले आयोजना गरिसकेको छ। सम्मेलनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना पूरा गर्न १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। मूल रूपमा सम्मेलनले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको एक दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको छ। 

त्यसर्थ प्रत्यक्ष राजाको शासनकाल र जनताको शासनकालमा श्रम बजार तथा श्रमिक आन्दोलनलाई तुलना गर्दा जनतका शासनकालमा ऐन नियममार्फत धेरै नै कुराहरू श्रमिक आन्दोलनले प्राप्त गरेको देखिन्छ तथापि कार्यान्वयनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। १३६औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवससम्म आइपुग्दा श्रमिक पक्षीय विभिन्न ऐन, नियम कानुनहरू आइसक्दा पनि श्रमिकका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहेको चाहिँ यथार्थ हो र आशाको उज्यालो क्षितिजमा पनि देखिन्न, राजनैतिक दल तथा सरकारमा रोजगारदाताहरूको प्रभाव बढ्दो देखिन्छ। राजनैतिक दलहरू सम्मिलित सरकारले श्रमिकपक्षीय ऐन, कानुन ल्याएता पनि कार्यान्वयनका लागि श्रमिकहरूले झुत्ती खेलिनै रहनुपर्ने अवस्था विद्यमानै छ।  त्यसैको नतिजा अनुरूप तीनवटै मूल प्रवाहको मुख्य दलका नेताहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले पटकपटक शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्परता देखाउँदैन भने कुनै पनि राजनैतिक दलहरूले ठोस रूपमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको देखिन्न।

होटल क्षेत्रमा प्राप्त भइरहेको १० प्रतिशत सेवा शुल्क कटौती र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुन सक्दैन भनेर सम्मानित अदालतबाट निर्णय हुनु श्रमिक आन्दोलनको चुनौती पनि हो। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने सरकार तथा राजनैतिक दलहरूले तल्लो तहका श्रमिक वर्ग लागि आफैंले बनाएको ऐन कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपालीहरू श्रम बजारमा आउँछन् उनका लागि रोजगारीको सिर्जना र संसद्मा समेत आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धिका मुद्दामा माननीयज्यूहरूबाट बहस भएको हामी देख्न पाउँदैनौं, त्यो बहस संसद्मा हुन जरुरी छ। मात्र वैदेशिक रोजगारमा मात्र नेपालीलाई बाहिर पठाउने विषय सरकारको लागि गौरवको विषय बन्ने गरेको देखिन्छ त्यो परिपाटीको अन्त्य गर्न आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले आफ्ना नागरिक, श्रमिकहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्दछ र मुलुक समृद्ध बनाउन आफूले श्रमिक र रोजगारदातालाई मध्यस्थता गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भने मुलुक समृद्धशाली र विकसित बनाउन सरकार, लगानीकर्ता र श्रमिकको सहकार्यको जरुरी देखिन्छ। त्यसर्थ यी तिनको सहमति, सहकार्य र एकताको जरुरी छ र सुमधुर सम्बन्ध हुन पनि जरुरी छ।

श्रमिक युनियनहरूले पनि राजनैतिक विचारभन्दा माथि उठेर प्राप्त भएका ऐन कानुनलाई टेकेर सरकारलाई दबाब दिँदै श्रमिकपक्षीय मुद्दाहरू कार्यान्वयन गराउन सकेमात्र श्रमिकलाई न्याय होला र श्रमिक दिवसको सार्थकता पनि होला अन्यथा श्रमिक दिवसको सदाझै पात्रो भने फेरिन्छ तर श्रमिकको जीवन फेरिन्न र मुलुक पनि समृद्ध र विकसित हुन सक्दैन।

राई, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव तथा इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेसन, बेलायतका विश्व कार्यसमिति सदस्य हुन्।)