एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच्नै छोडेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा

एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच्नै छोडेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौंं : यतिबेला विद्यालय तहको परीक्षा सकिएलगत्तै शिक्षकहरू पुराना मागमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै फेरि सडक आन्दोलनमा होमिएका छन्। 

एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच्नै छोडेर शिक्षकहरू राजधानीमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा बुधबार माइतीघरमा देशैभरबाट करिब ४० हजार शिक्षक सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन्। 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने बेलामा सरकारदेखि निजी विद्यालयका शिक्षकसमेत यतिबेला राजधानीमा आन्दोलित छन्। यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेसम्म २०८१ सालको एसईईमा सहभागी सामुदायिक र संस्थागत ५ लाख १४ हजार ७१ विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका समेत जाँच नगर्ने अडान राख्दै आन्दोलनमा होमिएका हुन्।

यतिबेला शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई छलफलका क्रममा रहेकाले यसका कतिपय प्रावधानमा शिक्षकहरूको असहमति भएकाले आफ्ना माग पूरा गर्न आन्दोलित भएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर बताउँछिन्। उनका अनुसार गत वर्ष सरकारसँग सहमति भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि फेरि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उœन बाध्य भएको बताउँछिन्। 

‘यसअघि २०८० असोज ३ गते आन्दोलन भएको थियो। करिब १ सातासम्म भएको आन्दोलनमा सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अझै ऐन ल्याउने चासो नै देखाएन। त्यतिबेला २ पटक गरेर ६ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यतिबेला पेन्सन बञ्चितहरूको मात्रै सम्बोधन हुने पक्का भएको छ। बाँकी मागको सुनुवाइ भएन। यसैले फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,’ अध्यक्ष तुलाधरले अन्नपूर्णसँग भनिन्। 

दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो। तर, सदनको हिउँदे अधिवेशनबाट पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि महासंघले अनिश्चितकालीन काठमाडौंं केन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेको हो। 

महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभए शिक्षकहरू विद्यालय नफर्कने चेतावनीसमेत दिएको छ। यसअघि भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.