यसरी भित्र्याऔं वैदेशिक लगानी

वैदेशिक लगानी भनेको आफ्नो देशबाहेक अर्को देशमा गई व्यापार, व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालन गर्न गरिने लगानी हो । विदेशमा गई लगानी गर्ने लगानीकर्तामा कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू संगठित संस्थाहरूसमेत हुने गर्छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ले विदेशी लगानी भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगमा गरेको देहायबमोजिमको लगानी सम्झनुपर्छ भनी वैदेशिक लगानीको परिभाषा गरेको छ ।

(१) सेयरमा गरेको लगानी (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी (३) ऋण वा ऋण सुविधाका रूपमा गरेको लगानी ।

प्रस्तुत परिभाषाले विदेशी लगानीलाई सेयर, सेयरबाट आर्जित लगानीदेखि ऋण स्वरूप गरेको लगानीलाई समेत समेटेको छ । यसमा सेयरमा गरेको लगानीले सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गरेको सेयरको मात्रालाई जनाउँछ । सेयरमा गरेको लगानी उद्योग सञ्चालनार्थ प्रवाह गरेको पुँजीकै हिस्सा हो । उक्त ऐनले विदेशी लगानीकर्ताको परिभाषा दिने क्रममा ‘विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ’ भनी परिभाषा गरेको छ ।

वैदेशिक लगानी प्रचुर मात्रामा देशमा भित्रिएमा करको माध्यमबाट सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ । खुल्ला र उदार अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट मात्र कुनै पनि देशको आर्थिक र भौतिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने नीतिगत मान्यताको सदर सन् १९९० तिर भएपछि विकासशील मुलुकहरूले विदेशी लगानीलाई आफ्नो देशमा भिœयाउन विभिन्न हिसाबले ऐन–कानुनमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्न थाले । जसकारण प्रशस्त सुधारहरू भए र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानीले राष्ट्रिय मान्यता पायो । श्रम, सीप र कच्चा पदार्थको प्रचुरता भएको मुलुकमा वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्न सके आय, रोजगारीमा वृद्धि र साधनको सदुपयोगिताको प्रत्याभूति हुन सक्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् युरोपमा अमेरिकी लगानी र जापानमा वास्तविक बचत र बाह्य लगानी, दक्षिण कोरियामा वैदेशिक लगानी उक्त देशहरूको आजको आर्थिक उन्नतिको द्योतक मानिन्छ । वैदेशिक लगानीको बनोट वा स्वरूपअन्तर्गत विशेषगरी निम्न तीन कुरा पर्छन् :

• (१) वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी
• (२) पोर्टफोलियो लगानी
• (३) प्रविधिको हस्तान्तरण ।

वैदेशिक लगानीका लागि देशमा विद्यमान अवसरहरूमा –

• १.    नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएपछि देशमा लगानीको वातावरण राम्रो हुनु ।
• २.    खनिज सम्पदाहरू जस्तो युरेनियम, प्राकृतिक ग्याँस, फलाम आदिको ठूलो सम्भावना देखिनु जसले वैदेशिक लगानीका सम्भावनालाई विस्तार गरेको छ साथै प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर एवं जैविक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा विविधता छ ।
• ३.    तुलनात्मक रूपमा ज्यालादर न्यून हुनु, यसले उत्पादनलाई सस्तो बनाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग हुनु ।
• ४.    नेपालले विभिन्न देशसँग गरेको लगानी सुरक्षण सम्झौता बिप्पा र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताले वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ ।
• ५.    नेपाली समुदायको विदेशमा बढ्दो उपस्थिति र उनीहरूको सीप, क्षमता र अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना ।
• ६.    बढ्दो मध्यम वर्गीय जनसंख्याबाट व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिनेजस्ता सम्भावना छन् ।

वैदेशिक लगानीको आवश्यकता तथा महत्व :

 जसमा बाह्य लगानीका लागि संवैधानिक तथा कानुनी प्रत्याभूति छ । नयाँ वैदेशिक लगानी नीतिका कारण उदार नीति वातावरण बनेको छ । कर तथा महसुल छुट र प्रशासनिक प्रोत्साहनको सुविधा उपलब्ध छ । नेपालमा उपलब्ध सस्तो श्रम अर्को सकारात्मक पक्ष हो । संसारका दुई उदीयमान ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा रहेको रणनीतिक अवस्थितिले उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार उपलब्ध छ । दुवै ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रसँग सहकार्य गरी पारस्परिक लाभ विस्तार गर्न सकिने स्थिति पनि विद्यमान छ । प्रचुर प्राकृतिक साधनस्रोतयुक्त मुलुक हुनाका साथै साधन स्रोतको उपयोग न्यून मात्र भएको छ ।

नेपालका थुप्रै प्राकृतिक सम्पदा उपयोग नभई करिब उपयोगविहीन नै रहेकाले उपयोग र लाभको प्रशस्त सम्भावना छ । बजारको खाँचो छैन भने औद्योगीकरणको सम्भावना त्यत्तिकै छ । औद्योगिक सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा बलको व्यवस्था भएको छ । अहिले राजनीतिक एजेन्डा र विकासलाई सँगै लैजानुपर्छ भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूको छलफलको विषय बनेको छ । श्रम सम्बन्धमा सुधार आउने क्रम बढेको छ । नेपालको पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन स्वदेशी स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण नवीन प्रविधि भित्र्याउनमा र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको छ ।

स्वदेशको निजी क्षेत्रबाट हुन नसक्ने लगानीको विकल्पका रूपमा व्यापार विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लाभ प्राप्त गर्न, नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न, लगानीबाट आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी गरी गरिबी निवारण गर्न, सरकारी र निजी क्षेत्र समेतको क्षमता विकास गर्न, विश्वबजार र अर्थ व्यवस्थामा नेपालको पहुँच र सहभागिता बृद्धि गर्न पनि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९.७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४०.२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत आधारमा नेपालमा रहेका प्रत्यक्ष लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५९.७ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेशमा १५.१ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १४.७ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ८.८ प्रतिशत छ भने लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपालमा स्वीकृत एफडीआई र वास्तविक शुद्ध एफडीआई प्रवाहबीच ठूलो अन्तर छ । सन् १९९५/९६ देखि २०२२/२३ को बीचमा कुल वास्तविक एफडीआई प्रवाह कुल एफडीआई स्वीकृतिको करिब ३५.० प्रतिशत छ । वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको क्षमता उपयोग ६०.६९ प्रतिशत पाइन्छ भने इक्विटीको प्रतिफल करिब ११.६१ प्रतिशत छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म खुद प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी ५ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब १७ करोड थियो । २०७९ असार मसान्तमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दायित्व दुई खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड रहेकोमा २०८० असार मसान्तमा दुई खर्ब ७० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । आव २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्र भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आव २०७९/८० मा ३८ अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।

नेपालबाट लगानीको प्रतिफलस्वरूप विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफाबापत प्राप्त लाभांश करिब २७ अर्ब रुपैयाँ लगेका छन् । विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्लो २३ महिनामा २६ अर्ब ९५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका हुन् । उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि यस आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सो लाभांश विदेश लगेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र १६ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० अर्ब १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाभांश बाहिरिएको छ । मझौला र साना किसिमको लगानी आउने र सोहीअनुरूप नै लाभांश वितरण हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।

विदेशी लगानी भित्रिने क्रममा १० वटा मुलुकले करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा दक्षिण कोरिया, चीन, भारतलगायतका १० वटा मुलुकमार्फत करिब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विभागका अनुसार मासिक रूपमा अर्ब रुपैयाँबराबरको आउने गरेको छ, तर प्रतिबद्धताअनुरूप तुरुन्त रकम लेखांकन गर्ने भन्ने गरिएको छैन । त्यसैले लगानीकर्ताले आफ्नो इच्छाअनुसार विभिन्न समयमा नेपालमा लगानी भित्र्याउने गरेका छन् ।

सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२—२०८५/८६) मा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी कार्यान्वयन :

यसका लागि विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा नीतिअन्तर्गत नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी लेखांकन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणमार्फत नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा जोड दिनु, सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्नु, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गैर–बजेटरी निकायहरूको वित्तीय अनुशासनको अनुगमन र वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने उद्देश्य तथा रणनीतिहरू राखिएको छ ।

आयोजना व्यवस्थापन सबलीकरण र पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि कार्यक्रममा आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीको अन्तर–आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, बाह्य करार र कार्यसम्पादन करारजस्ता विधिमार्फत आयोजना प्रमुखको खुला प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट छनोटलाई प्राथमिकता दिने, पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धिका लागि एकीकृत विकास कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको क्षमता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि कार्यक्रममा निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच स्वीकार्य हुने गरी संशोधन गर्ने; निर्माणका मापदण्ड र आचारसंहिताको व्यवस्थापन गर्ने, निर्माण व्यवसायीको क्षमता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने काम हुनेछ । 

वैदेशिक लगानीलाई कसरी आकर्षित गराउने ? :

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन अर्थात् वैदेशिक अनुदान र सहायतालाई एकद्वार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमा आबद्धता र प्रशोचन क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने आदिजस्ता नीति तथा रणनीतिहरू राखेको पाइन्छ । स्थानीय मध्यस्थताको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, श्रम ऐनलाई सुधार गर्नुपर्ने, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन औद्योगिक विभागका समाधानका लागि छुटै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । निजीकरण प्रक्रियालाई गतिशील र औचित्यपूर्ण बनाउनका साथै कामदारका लागि अनिवार्य व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ ।

ठूलाठूला लगानीकर्ताहरूलाई जस्तै साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई पनि ऐनलगायतको अवसरबाट बचाउँदै सुविधा दिनुपर्छ । प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा छनोट भएका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरणको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । पर्यावरणीय संरक्षणलाई मध्यनजर गदै हरित सहरीकरणमा जोड दिनुको साथै युवा जागरण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरूका लगानी नेपालमा अत्यधिक मात्रामा भित्र्याउन हाल विद्यमान लगानीको न्यूनतम सीमा गैरआवासीय नेपालीलाई लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले देश विकासका लागि इच्छुक गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदैन ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको विदेशी लगानी खुला नगरेको क्षेत्रहरू गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताका लागि खुला गर्नुपर्छ । नेपालमा हाल विदेशी मुद्रामा लगानी आवश्यक भएको क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सो क्षेत्रहरूमा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरूको लागि विशेष सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ ।

लगानी स्वीकृतिका सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई समाधान गरी गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली २०६३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७६ साथै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा भएको गैरआवासीय नेपालको लगानी, लगानी लेखांकन तथा रकम फिर्ता लैजानेसम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यक संशोधन तथा एकीकरण गर्नुपर्छ ।