सिटामोलबिनाको अस्पताल

सिटामोलबिनाको अस्पताल
सांकेतिक तस्बिर
सुन्नुहोस्

उपचार र ओखतीमुलोको अभावलाई सिटामोल पनि पाइन्न भनेर बिम्बात्मक अर्थमा भनिन्छ । सामान्य ज्वरो खरो हुँदा खाइने सबैभन्दा सर्वसुलभ औषधि हो, सिटामोल । तर साँच्चिकै बाजुरा अस्पतालमा भने सिटामोल पनि छैन । यो यहाँको बिम्ब होइन, वास्तविकता हो ।

सिटामोल सरकारले उपलब्ध गराउने ७० थरी निःशुल्क औषधिमध्ये एक हो । तर यही पनि पाइन्न जिल्ला अस्पतालमा, जुन गाउँगाउँका सबै स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीमा पनि पाइनुपर्छ । बाजुरा अस्पतालमा सिटामोल पनि छैन भनेपछि अरू थुप्रै औषधि हुने कुरै भएन । निःशुल्कमध्येका सिटामोल, एसिलक सिडिजेट, ट्याप्लेट मेट्रोनलगायत २९ बढी प्रकारका औषधिको अभाव यो अस्पतालमा छ ।

ठूलाठूला र असाध्य रोगको उपचार हुने कुरै भएन । मौसमी ज्वरो, रुघाखोकी, पखाला, भाइरल ज्वरो, दम, पे्रसरलगायतका बिरामीको उपचार भने हुन्छ । त्यसैका बिरामी बढी आउँछन् । तर, तिनलाई दिने औषधि भने अस्पतालसँग छैन । सरकार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिने नारा लगाइरहन्छ । हरेक दल नेपालमा समाजवादी छन् । संविधानमा समाजवाद लेखिएको छ । तर समाजवादको आधारभूत मान्यताको स्वास्थ्य सुविधाबाट जिल्ला अस्पतालका बिरामी नै बञ्चित हुनु निकै हदसम्मको विडम्बना हो । बाजुरा अस्पतालमा जिल्लाभित्रका सबै पालिकाकामात्रै नभई कालीकोटका बिरामी पनि आउँछन् । तर बिरामीले जाँचेपछि औषधि भने निजी पसलबाट किन्नु परेको छ । जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ । प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा बाजुरा अस्पतालमा औषधि अभाव भएको हो ।

प्रदेशमा मन्त्री र सरकार फेरिएको फेरियै छन् । सरकारको ध्यान जनतामा भन्दा कुर्सीमा छ । प्रदेश सांसदहरूलाई खुसी पार्न र तिनलाई बजेट दिनमा छ । तसर्थ नै अस्पतालजस्तो संवेदनशील निकायमा बजेट छैन । जनताको घर नजिकै पुगेको सरकारले पनि वास्ता गर्दैन भने कसले गर्छ ? अनि संघीयताको औचित्य कहाँ गएर पुष्टि हुन्छ । प्रदेशहरू संघले अधिकार दिएन भन्छन् । तर अधिकार पाएको र आफूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने र जनतालाई ज्वरोको औषधि खुवाउनुपर्ने दायित्वबाट पनि पछि पर्छन् भने संघीयताको मर्म भाँचिन्छ र सँगसँगै यो व्यवस्थाप्रति पनि जनताको विश्वास उठ्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सिटामोल पनि नपाइने अस्पताललाई अस्पताल भन्न कठिन हुन्छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.