मुलुकका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर दुईतिहाइको सरकार गठन भएको छ। सरकारप्रति नागरिकका आशा र अपेक्षा धेरै छन्। तर, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान छैन। सबैजसो क्षेत्र प्रभावित छन्। सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको निर्माण क्षेत्र पनि धराशायी बन्दै गएको छ। अधिकांश निर्माण व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा परेका छन्। आयोजना समयमै नसकिएर कालोसूचीमा पर्ने त छँदै छन्, समयमै किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। भुक्तानी नियमित नहुँदा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या परेको हो।
त्यसैले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने बाँकी रकम सरकारले अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। भुक्तानी प्रणालीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँथ्यो। समग्र निर्माण व्यवसाय सरकारकै ठेक्कामा आश्रित छन्। काम मात्रै भएर भएन। त्यसको भुक्तानी पनि हुनुपर्छ।
यस्ता कुराले बैंक र श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ। यसलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको खण्डमा यो समस्या समाधान हुन्छ। यसका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पहल गरिरहेको छ। तर, विगतमा सरकारी संयन्त्रले नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान नभएका हुन्।
कर्णाली जस्तो ग्रामीण भेगमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या प्रतिसरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ। विकास निर्माण सुस्त हुनुमा निर्माण व्यवसायीका मात्र कमजोरी छैनन्। सरकारी कर्मचारी र निर्माणमा आयोजनाका लागि छानिने परामर्शदाताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। हाम्रा कतिपय नियम र कानुन पनि बाधक छन्। निर्माण क्षेत्रमा काम गरेको रकम भुक्तानी समयमै नपाउँदा घरखेत बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनै पर्छ।
(बम, निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
