अबको दरकार, राष्ट्रिय सरकार

अब राष्ट्रिय सरकारमा किन नजाने ?

अब राष्ट्रिय सरकारमा किन नजाने ?

संविधान बन्यो अब देशमा सधैंका लागि अस्थिरता समाप्त भयो भन्ने आम विश्वास थियो तर, संविधान बनेको ९ वर्ष मा ९ वटा सरकार पनि  परिवर्तन भइसकेका छन्।

काठमाडौंं : संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि दुइटा आम निर्वाचन भइसकेका छन्। यी दुवै निर्वाचनले स्थिर सरकार दिन सकेनन्। यसले गर्दा आमनागरिकमा चरम निराशा छाएको छ। जताततै असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि छ। पुराना दल, नेताप्रति विश्वास घटेको छ। सेवाप्रवाह परिणामुखी छैन। सेवा लिन विभिन्न झन्झट, घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। 

२०७९ को मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यथावत् रहे पनि तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। दाहालले चारपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। २०७९ पुस १० मा एमाले माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनको सरकार बन्यो। त्यो गठबन्धन एक डेढ महिनाभन्दा टिकेन। छोटो समयमै राष्ट्रपति निर्वाचनताका यो गठबन्धन भत्कियो। कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन बन्यो। यो सरकार गठबन्धन पनि एक वर्ष मात्रै चल्यो। २०८० फागुन २१ मा पुनः कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्कियो र एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन भयो। अहिले यो सरकारको आयुको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ। 

२०७४ को निर्वाचनपछि एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो। पछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो तर, यो एकता लामो समयसम्म टिकेन। सर्वोच्च अदालतले नै २०७७ फागुन २३ मा एकता भंग गरिदियो। त्यो बेला २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा गरी दुईपटक प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो। 

२०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ओली सरकार विघटन भयो र असार २९ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, विद्रोही एमालेसहित गठबन्धन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यो सरकारले २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचन पनि गरायो। निर्वाचनमा गठबन्धन एउटासँग भयो सरकार अर्कोसँग बन्यो। दुवै निर्वाचनबाट बनेका सरकार स्थिर भएनन्। यत्रो संघर्षपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानले देश विकासको गति लिने जुनआशा गरिएको थियो त्यो भएन। अझ बेथिति, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासन व्याप्त छ। 

के देश अस्थिरतामै अल्झाइरहने ? कि स्थिरताको निकास दिने ? सधैं गठबन्धन गर्न बाध्य पार्ने निर्वाचन प्रणाली नै चलाइरहने ? कि सबै दल मिलेर संविधानमा पुनर्विचार गर्ने ? सधैं सत्ता–खेलको वातावरण राखिदिइयो भने व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा लडेका दल इतिहासको किनारामा पुगेर ‘भाइरल’ शक्ति वा व्यक्ति राजनीतिमा हाबी हुन सक्छन्। त्यो अवस्थाबाट जोगाउन राष्ट्रिय सरकार अबको खाँचो बनेको छ। त्यसले शासन मात्र चलाउने होइन, व्यवस्थाका खराब पार्ट–पुर्जाहरूलाई मर्मत पनि गर्नुपर्ने छ। त्यता किन नलाग्ने ?  

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता औंल्याउन थालिएको छ। राष्ट्रिय सरकारका विषयमा बहस चल्न थालेको छ। त्यसका लागि पहल पनि थालिएको छ। कांग्रेस एमालेका केही नेताहरूसमेत राष्ट्रिय सरकार बनाउने पहलमा लागेका छन्। राष्ट्रिय सरकारले मात्रै मुलुक दिशा दिन सक्छ कि ? अप्ठ्यारो अवस्थामा जाँदै गरेको कारण सबै एकजुट भएर मुलुक समस्या समाधान गर्नु विकल्प नरहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। संविधान संशोधन गर्न, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न, बाह्य नीति एक हुन, भ्रष्टाचार कम गर्न निकास दिन राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता रहन्छ। 

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले लोकतन्त्र अझ बलियो बनाउन कांग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। उनले ठूला दुई दल मिलेमा साना दलहरू आफैं मिल्न आउने बताए। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ठूला दल मिल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘यो अवस्था ठूला शक्ति मिल्नुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठूला शक्ति मिल्दा सानालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउँछ।  

संविधानविज्ञ डा. विपिन अधिकारीले निर्वाचनको म्यान्डेडअनुसार सरकार गठन नहुँदा मुलुक निरन्तर खस्किरहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘सरकार बनाउने म्यान्डेड कांग्रेस र एमालेलाई दिइएको छ तर, जसले चुनावको म्यान्डेड पाएको छ, उसले सरकार गठन गरेको छैन, जसलाई म्यान्डेड नै छैन उसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, उनले भने, ‘समस्या मूल जड नै यही हो।’ कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनेसंविधान कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न, सर्वभौमसत्ता बलियो राख्न सक्ने उनको तर्क छ।  ‘बलिया पार्टीले सरकार बनाउनुपर्छ, त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका एजेन्डा पूरा गर्न सक्छन्, सर्वभौमसत्ता बलियो हुन्छ, उनले भने, ‘निर्वाचनमा राम्रो गर्न नसकेका पार्टी प्रतिपक्षमा बस्छन्। यो नै उत्तम विकल्प हो।’ 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा.लोकराज बराल मिलेर जानु राम्रो भए पनि दलहरूको मनोवृत्तिले यो संभावना कमै रहेको बताउँछन्। ‘सबै मिलेर जानु राम्रो हो तर, हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेतामा मिलिजुली कल्चर नै छैन, लेनदेन, नियुक्ति भागबन्डामा खटपट भइहाल्छ, अनि एउटा गठबन्धन ४/५ महिना भएपछि खल्बलिन थालिहाल्छ’ उनी भन्छन्। कांग्रेस र एमाले मिल्ने कुरा बोलीमै सीमित रहेको उनको भनाइ छ। 

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा(एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुने लोभमा गठबन्धन भत्काउने ठूलै कसरतसमेत गरे तर, त्यो थाहा पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष अमेरिका गएको बेला उनको पार्टी नै फुटाइदिए। 

सरकार बन्नासाथ ढल्ने डर
संसद्को अंकगणितीय अवस्थाले सरकार बन्नासाथ ढल्ने डर छ। अहिले निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलका बहुमत आउने अवस्था छैन। २ सय ७५ सिट भएको प्रतिनिधिसभामा गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक छ। अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, अशोक राई नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को ७, जनमत पार्टीको ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल ५ सिट छ। 

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) ४/४ सिट छ। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीको १/१ सिट छ। स्वतन्त्र सांसद दुई जना छन्। कांग्रेस र एमाले मिल्दा मात्रै बहुमत पुग्छ नत्र दुईभन्दा बढी दल मिलाउनुपर्छ। अहिले पनि एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्तिसहितको गठबन्धनको सरकार छ। २०७९ फागुन २१ मा पुरानो कांग्रेस माओवादीसहित गठबन्धन भत्किएर यो नयाँ गठबन्धन सरकार बन्यो। 

कसैगरी पनि बहुमत नहुँदा सरकार अझै अस्थिर रहँदै आएको छ, अर्थात् बन्न नपाउँदै भत्किने डरले सताउँछ। यो सरकार बनेदेखि भत्काउने प्रयास सुरुवात भयो। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा(एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुने लोभमा गठबन्धन भत्काउने ठूलै कसरतसमेत गरे तर, त्यो थाहा पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष अमेरिका गएको बेला उनको पार्टी नै फुटाइदिए। 

राजनीतिक बिचौलियाको चलखेल 
पछिल्लो समयमा राजनीतिमा बिचौलियाका चलखेल व्यापक छ। देश बिचौलियाहरूले चलाइरहेको आभास हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् मन्त्रीहरूले आफू भनेको नमान्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। मन्त्री स्वयम् खल्तीमा राजीनामापत्र बोकेर बसेको छु भन्दै धम्काइरहेका छन्। वेष्ट प्राइमिनिस्टर प्रणाली भएको देशका प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुुन्छ र यो प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राजीनामापत्र बोकेर बसेको छु भन्ने मन्त्री बर्खास्त गर्न सक्ने अवस्था छैनन्। उनीहरूले जे भन्छन् त्यही गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरकार सञ्चालनसम्ममा बिचौलियाको दरो प्रभाव देखिएको छ। राजनीतिक दलको नेताले भनेको भन्दा बिचौलिया भनेको काम प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले छिटो गर्ने गरेको उनीहरूकै पार्टी नेता र कार्यकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्। राजदूतदेखि संवैधानिक निकायसमेत बिचौलियाहरू हत्याइरहेका छन्। पार्टीमा वर्षौं दुःख कष्ट गरेर जीवन बिताएका नेता, कार्यकर्ताभन्दा बिचौलियाकै रजगज छ। 

साना र कमजोर दल असुरक्षित 
पछिल्लो समयमा साना दल असुरक्षित छन्। हुन त ३२ सिट भएको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने २१ सिट धारी रास्वपाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पद हत्याएको छ। सरकारमा भए पनि दोस्रो ठूलो दल एमाले कम शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर बसेको छ। संसद्को ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष छ। 

तर, पनि त्योभन्दा साना दलको अवस्थामा असुरक्षित छ। सत्ताका लागि उनीहरूलाई फुटाउने काम भइरहेको छ। १२ सिट भएको जसपा नेपाल विभाजन भइसकेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा बनेको छ। १२ सिटमध्ये उपेन्द्र यादवको पक्षमा ५ सिट छ भने राईको नेतृत्वमा ७ सिट छ।

१० सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जुनसुकै बेला विभाजन भयो भन्ने अन्यथा नमाने हुन्छ। ४ सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा त अझै श्रीमान्–श्रीमतीबीचमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। पार्टी अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवाद पार्टी अझ कमजोर हुँदै गएको छ। ४ सिट भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का नेता राजेन्द्र महतोले छुट्टै अभियान सञ्चालन गरेका छन्। विश्लेषक आचार्य ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउने हो भने साना पार्टी फुटाउने कार्य पनि बन्द हुने बताउँछन्। 

दलहरूमा सत्ताकै ध्याउन्नमा : बनाउने–भत्काउने खेल

पछिल्लो समयमा देशको विकास, प्रगति, समृद्धिभन्दा पनि दलहरूको ध्यान नै सत्तामा केन्द्रित छ। राष्ट्रिय सवालमा भन्दा दलहरूले सरकार टिकाउने र भत्काउनेमा नै ध्यान दिने गरेको छ। न सत्तापक्ष न विपक्षको ध्यान सत्तामा नै छ। प्रतिपक्ष दलले प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्न सकिरहेका छैन। उनीहरू पनि सत्ता भत्काउने खेलमा नै केन्द्रित छन् भने सत्तापक्ष सरकार कसरी टिकाउने, सत्तामा कसरी बसिरहने भन्ने ध्याउन्नमा नै छन्। सरकारमा जसरी गए पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति दलहरूमा हाबी भएको छ। 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सत्तामा टिक्न टिकाउन जेसुकै सम्झौता गर्ने र विदेशीको बलको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको बताउँछन्। ‘बलियो सरकार नभएकोले सत्तामा टिक्न र टिकाउन ठूलो चुनौती छ, त्यसका लागि जुनसुकै कुरामा सम्झौता गर्ने र विदेशीको बल प्रयोग गर्न प्रवृत्ति देखिएको हो,’ उनले भने। उनले यस्तो सरकारले उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए। सरकार पद्धतिमा चल्न नपाएकै कारणले मुलुकको अवस्था निरन्तर खस्किँदै गएको उनको विश्लेषण छ। 

राजनीतिको साखमा ह्रास 
राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कमजोर हुँदै गएका छन्। राजनीतिक साखमा आएको ह्रासले तीनवटै अंगप्रति जनताको विश्वासमा पनि घट्दै गएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा तीनै अंग चल्नुपर्नेमा एकअर्कामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेका छन्। राजनीतिले एक दिशानिर्देश गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको देखिँदैन। संघीयतासँगै स्थापित संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समन्वय छैन। 

राजनीतिक दल, तीनका नेता र नेतृत्वमा भएको व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थले राजनीतिको साखमा हस आइरहेको छ। राजनीतिप्रति वितृष्णाले 
संघीयता र लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा प्रश्न उठाउनेहरूले मौका पाइरहेका छन्। 

समय मेलमिलापको 
यो समयमा भनेको मेलमिलापको हो। सबै राजनीतिक दल मिलेर जानुको विकल्प छैन। विश्लेषक आचार्य पनि दलहरूबीच मिलेर जानु नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन्। राष्ट्रिय सबालमा प्रमुख दलहरू मिलेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘मिलेर गयो धेरै बाटाहरू निस्किछन्, बाह्य नीति, राष्ट्रिय नीति ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्। उनले निर्वाचनमा म्यान्डेड पाएको बलियो सरकार हुनुपर्ने बताउँदै बलियो प्रतिपक्ष पनि लोकतन्त्रमा आवश्यक पर्ने बताए। सहमति सरकारका काम भने विगतमा उत्ताउला भएको स्मरण गराउँदै त्योभन्दा कांग्रेस एमालेको बलियो सरकारले नै अहिले आवश्यकता रहेको बताए। 

संविधान : मिलेर सुधार्ने मौका 
२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान बन्यो। संविधान बन्दा केही राजनीतिक शक्तिले त्यसको विरोध गरेका थिए। तर, संविधानसँग असहमति राख्नेले निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। त्यसले संविधानमा राष्ट्रिय सहमतिको विकास भएको भन्न सकिन्छ। त्यसपछि दुईपटक संविधान संशोधन भएको छ। संविधानमा धेरै प्रावधानमा अत्यन्त राम्रा छन् तर, केही प्रावधानले सरकारको अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। निर्वाचन प्रणाली, संविधान गतिशील हुनुपर्छ। 

हुन त ३२ सिट भएको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने २१ सिट धारी रास्वपाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पद हत्याएको छ।

समयको आवश्यकताअनुसार सुधार्दै लैजानुपर्छ। विश्लेषक आचार्य संविधान अभ्यासको समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउँछन्। ‘संविधान जारी भएको ९ वर्ष भयो, यो अबधिमा के–के गरियो ?,’ उनले भने, ‘दुइटा निर्वाचन भए, संसद–संसद जस्तो भएन।’   उनले निर्वाचन प्रणाली के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न पनि ठूला दल मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए। निर्वाचन प्रणालीकै कारण सरकार अस्थिर भएको अवस्था छ। नेपालका हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। यो प्रणालीमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन। खासगरी समानुपातिकका कारण एउटा दलको बहुमत आउन गाह्रो छ। 

र, मिसन ८४, एक्लाएक्लै...

संविधान संशोधन गरी मिसन ८४ मा जानु उपयुक्त हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। राजनीतिक दलका युवा नेताहरू पनि अब निर्वाचनमा एक्ला एक्ले जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गठबन्धन बनाएर चुनाव जाने प्रवृत्ति नै मुलुकका लागि घातक बन्दै गएको छ। संविधान संशोधन गरेर उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरी दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।

विश्लेषक बराल अन्य पार्टी खिइँदै जाने हुँदा कांग्रेस र एमाले मिसन ८४ मा एक्लाएक्लै चुनावमा जाने बताउँछन्। ‘अरू दल त खिइँदै जाने जस्तो देखिन्छ, कांग्रेस र एमाले २०८४ एक्लाएक्लै चुनाव लड्छन्’ उनले भने।


सधैंको अस्थिरता, ९ वर्षमा ९ सरकार 

संविधान बन्यो अब देशमा सधैंका लागि अस्थिरता समाप्त भयो भन्ने आम विश्वास थियो तर, संविधान बनेको ९ वर्ष मा ९ वटा सरकार पनि  परिवर्तन भइसकेका छन्। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदाको समयमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार थियो।

संविधान बने लगत्तै कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारका बन्यो। भारतसँगको नाकाबन्दीको सामाना गरेको त्यो सरकार पनि ९ महिनाभन्दा बढी टिकेन। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमतिमै बनेको यो सरकार सहमतिमै परिवर्तन भयो तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। 

२०७४ को आम निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ मा केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए। उनको कार्यकाल २०७८ असार २९ गतेसम्म रहयो। असार २८ को सर्वोच्चको परमादेशपछि असार २९ मा कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बने। २०७९ मंसिर ४ को दोस्रो आम निर्वाचनपछि एमाले माओवादी गठबन्धनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। सरकार बनेको दुई महिना पनि एमाले माओवादी गठबन्धन चलेन।

२०७९ चैत ६ मा कांग्रेससहितको गठबन्धन बनाएर पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिए। अर्थात् एमाले माओवादीको गठबन्धन भत्कियो र कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धन बन्यो। तर, यो गठबन्धन पनि एक वर्ष टिकेन। २०८० फागुन २१ मा आउँदा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्कियो र एमाले माओवादी रास्वपासहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो। प्रधानमन्त्री भने प्रचण्ड नै यथावत् रहे।

उता प्रदेश सरकारको त अझ दयनीय अवस्था छ। प्रदेश सरकार त निष्प्रभावी जस्तै भएका छन्। संघीयताको प्रमुख अंगका रूपमा रहेको प्रदेश सरकार आवश्यकतामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुन थालिसकेको छ। सातै प्रदेशका सरकार अस्थिर छन्। २०७४ निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष शासन गर्न पाए। अन्य पाँच प्रदेशमा सरकार बदलिएको बदलियै भयो।

२०७९ निर्वाचनपछि अझ कुनै प्रदेशको सरकार स्थिर छैन। डेढ वर्षको अबधिमा सातै प्रदेश सरकार पटक–पटक परिवर्तन भइसकेका छन्। विज्ञहरू भने सरकारको अस्थिरतामा राजनीतिक अस्थिरता नजोडिनेसमेत बताउँछन्। बारम्बर परिवर्तन हुने सरकारको विषय राजनीतिक अस्थिरता नभई सरकारको अस्थिरता भएको उनीहरूको तर्क छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.