प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्नु राम्रो होइन। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा भन्दा दोस्रो कार्यकाल बढी अस्थिर देखियो। सरकार बनाउने र गिराउने खेलहरू पहिलो कार्यकालभरिको भन्दा दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमै देख्न पाइयो।
पहिलो कार्यकालमा सुदूरपश्चिम सरकारमा त मन्त्रीहरू परिवर्तन भए पनि नेतृत्व परिवर्तन भएको थिएन। जस कारण पनि प्रदेश सरकारको स्थायित्व देखिएको थियो। तर, पहिलो कार्यालयमै अरू प्रदेशहरूमा भने सरकार बन्ने र भत्किने क्रमहरू चलिरहे।
दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै प्रदेशहरू अस्थिर बनेपछि जनतामा निराशा छाएको छ। प्रदेश संरचनाप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ। जनताले सुशासन र पारदर्शिता चाहेका थिए, तर त्यो हुन सकेन। प्रदेश संरचनाहरूमा भ्रष्टाचार मौलायो। जनताले घरघरमै सिंहदरबार आउने गरी गरेको परिकल्पना अहिले झन्–झन् निराशामा परिवर्तन हुन थालेको छ। पहिलो कार्यकालमा कानुनहरू पनि बने, मातहतका कार्यालयहरूको स्थापना भयो।
पूर्वाधारहरू बने पनि त्यसको भरपुर प्रयोग गरेर जनतालाई सेवा सुविधा दिन सरकार चुकिरहेको छ। पहिलो कार्यकालभन्दा प्रदेशहरू दोस्रो कार्यकालको छोटो अवधिमा बढी अस्थिर देखिए।
प्रदेश सरकार अस्थिर बनेकै कारण जनतामा संघीयताप्रति निराशा देखिन थालेको छ। प्रदेशको अस्थिरता देखाएर, संघीयताका विरोधीहरूलाई टाउको उठाउने मौका मिलिरहेको छ। त्यसैले संघीयता बलियो बनाउने हो र जनताको सरकारप्रतिको विश्वास बढाउने हो भने प्रदेश सरकारको स्थायित्वको उपाय सोच्नुपर्छ।
(भट्ट सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
