काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले सबै पक्षको सुझावलाई बटुल्नमा जोड दिइरहेको छ। समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार चलायमान नभइरहेका बेला अब्बल बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न पक्षसँगको छलफलमा जुटेका हुन्।
यसैक्रममा, अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पछिल्लो २० वर्षयताका ७ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिए। पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाएका थिए। यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा बिहीबार अर्थविद्हरूसँग परामर्श लिइयो। उक्त छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रेशम थापा, सोही छलफलमा विभागका पूर्वप्रमुख डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर तथा प्रा.डा. शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा. विजय पौडेल, अर्थतन्त्रका जानकार पूर्वअर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए। उनीहरूले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। कार्यान्वयन नहुने गरी ठूलो आकारको बजेट नबनाउन तथा बिनातयारीका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न उनीहरूको सुझाव थियो। यस्तै बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। मन्त्री पुनले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने बताए। सरकारी स्रोतमा भएको सीमितताका कारण सरकारले टाइट गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। ‘अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ। जनता र खासगरी युवाहरूको अपेक्षा धेरै माथि छ’, उनले भने, ‘निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही बोल्ड निर्णय गर्नु पर्नेछ।’ मन्त्री पुनले बजेट बनाउनुअघि आफूले सम्बद्ध सबै क्षेत्रको सुझाव लिने उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
