सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी विद्रोह गर्दै प्रतिपक्षीसँग नयाँ गठबन्धनका लागि टाँसिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल पैदा भएको छ । यससँगै संघीय र केही प्रादेशिक सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ । साथै, एकीकृत समाजवादी पनि नैतिकताको कठघरामा पुगेको छ ।
धनगढी : सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी विद्रोह गर्दै प्रतिपक्षीसँग नयाँ गठबन्धनका लागि टाँसिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल पैदा भएको छ। यससँगै संघीय र केही प्रादेशिक सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ। साथै, एकीकृत समाजवादी पनि नैतिकताको कठघरमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनेबारे बालुवाटारमा आइतबार छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा सुदूरपश्चिम नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने प्रस्ताव आउनेबित्तिकै माधव कुमार नेपाल बैठक छोडेर हिँडेका थिए।
त्यसपछि बैठकको विषय उनले सुदूरपश्चिमका आफ्नो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ‘सेयर’ गरे। परिणाम स्वरूप समाजवादीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको नयाँ गठबन्धनतिर लागे। ‘नेपालकै संकेत पाएपछि सुदूरपश्चिममा समीकरण तलमाथि भयो, समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा हो कि बाहिर हो भन्ने कुरा नै पक्कापक्की भएन’, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले भने।
आइतबार ५ बजेसम्म सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने अन्तिम समय थियो। त्यो अन्तिम समयमा समाजवादी कांग्रेस र रेशम समूहको उन्मुक्तितिर ढल्कियो। समाजवादीका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले आफैं प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर आफ्नो समर्थन कांग्रेस, उन्मुक्ति (रेशम पक्ष) गठबन्धनमा रहेको दाबी गरे।
त्यसैमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी परेपछि त प्रदेश प्रमुख पनि अन्यौलमा परेका छन्। एकै पार्टीका दुइटा दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुखले मंगलबारसम्मको समय मागेर टुंग्याउने मुड बनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री नदिएको झोंकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस र उन्मुक्तिको रेशम पक्षलाई सहयोग गरेको हो। आइतबार नेपाली कांग्रेस, उन्मुक्तिको रेशम चौधरी समूह, समाजवादी र राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएपछि सत्ता गठबन्धन नै धरापमा परेको हो।
समाजवादीले आफ्नो भागमा परेको मुख्यमन्त्रीको पद शीर्ष नेताहरूले काटेको आरोप लगाएको छ। ‘हामीलाई दिइएको पद काटियो, हामी सरकार बनाउनका लागि मात्रै चाहिने, तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले हामीलाई ‘युज एन्ड थ्रो’ को व्यवहार देखायो’, समाजवादीका एक नेताले भने, ‘उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने भनिएको थियो, हामीले पनि उन्मुक्तिकै लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई त समर्थन गरेका छौं।’
५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका एक जना प्रदेशसभा सदस्यको निधन भएकाले अहिले ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार बनाउन २७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छन्। एक वर्षदेखि सत्तामा रहेको ठूलो दल कांग्रेसले गठबन्धनको सरकार बनाउन नदिने हरसंभव प्रयास गरिरहेको छ। उसले आइतबार विभाजनको संघारमा रहेको उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अगाडि मात्रै सारेन, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि गठबन्धनबाट अलग पारिदियो।
‘संसद्मा हामी ठूलो दल मात्रै होइनौं, अरू पार्टीभन्दा झन्डै दोब्बर ठूलो दल हौं, हाम्रो दाबी सरकार बनाउने रहन्छ नै। अहिले उन्मुक्ति र समाजवादी पनि हामीसँग आएका छन्। अब सुदूरपश्चिममा नयाँ प्रयोग गर्दै स्थायी सरकार बन्छ’, मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले भने।
गठबन्धनका दलहरूले प्रदेशहरूको भागबन्डा गर्दा सुदूरपश्चिम समाजवादीका भागमा परेको थियो। समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बन्ने दौडधुपमा थिए। तर, सरकार बनाउन निर्णायक रहेको उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि शीर्ष नेताहरूले समाजवादीको भाग काटेका हुन्।
तर, समाजवादीको प्रदेशको दललाई उक्त कुरा चित्त बुझेन। समाजवादीले कांग्रेस र उन्मुक्तिको रेशम पक्षलाई समर्थन जनाएपछि लक्ष्मण किशोरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिसकेका छन्। लक्ष्मण किशोरले कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका ७, समाजवादीका ४ र राप्रपा १ गरी आफूसँग ३० जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन्।
तर, नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि आफूसँग माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र एक जना गरी २९ जनाको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका छन्। कैलाश चौधरी उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षका हुन्। रञ्जिताले कारबाही गरेकी प्रदेशसभा सदस्य इन्दा गिरीले अन्तरिम आदेश ल्याएर प्रदेश सदस्य कायमै रहेको अवस्थामा अहिले रेशमको पक्षमा ५ जना र रञ्जिताको पक्षमा २ जना प्रदेशसभा सदस्य देखिएका छन्। एकै पार्टीबाट २ जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ भने अन्योलमा परेका छन्। दुवैको दाबीमा नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी पेस भएपछि झन् अन्यौलता छाएको छ।
घनश्याम चौधरी संसदीय दलका नेता हुन्। रञ्जिताले केही दिनअघि उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई नेता तोकिन्। दुवै जनाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा दाबी पेस गरेकाले पनि प्रदेश प्रमुख अन्यौलमा परेका हुन्। तर, प्रदेश प्रमुख मियाले भने मंगलबारसम्म भौतिक रूपमा सनाखत गरेरै भए पनि निकास दिने मुड बनाएका छन्।
समाजवादी नभए बन्दैन सत्ता गठबन्धनको सरकार
नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। नयाँ सत्ता गठबन्धनमा समाजवादी नभए सरकार बन्दैन। सत्ता गठबन्धनमा माओवादीका समामुखसहित ११ जना, एमालेका उपसभामुखसहित १० जना, नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना भए पनि सत्ता गठबन्धनको पक्षमा २ जना मात्रै देखिएका छन्। यसमा समाजवादीका ४ जना र स्वतन्त्र १ जना भएपछि मात्रै सरकार बनाउन २७ प्रदेशसभाको बहुमत पुग्छ।
सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको संख्या आवश्यक पर्छ।
समाजवादी सत्तामा कि सत्ता बाहिर ?
नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले सत्तामा हो कि बाहिर ? प्रश्न गहन बनेको छ। सत्तामा हो भने उसले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवार बनेका उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीको पक्षमा किन समर्थन गरेन।
सत्ता बाहिर हो भने संघमा उसले सत्ताबाट बाहिरिएको औपचारिक निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन। सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक भन्छन्, ‘समाजवादीमा पदको उत्कन्ठ इच्छा देखियो। ऊ सत्ता गठबन्धनमा हो भने मंगलबारसम्म उसले गठबन्धनको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्छ।’
तर, सोमबार एमाले अध्यक्ष ओलीले एक कार्यक्रममा दिएको प्रतिक्रियाले पनि समाजवादी सत्तामा बस्ने छाँटकाँट भने देखिँदैन। ओलीले समाजवादीले जहिले पनि यस्तै हर्कत देखाएको भन्दै उसलाई दक्षिणपन्थी अवसरबादको संज्ञा दिएका छन्।
पार्टी ठूलो कि संसदीय दल ?
अहिले सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको विवादपछि पार्टी ठूलो कि संसदीय दल भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। किनभने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले गरेका हरेक निर्णय उनकै पार्टीको संसदीय दलले मानिरहेको छैन।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभीत्र बहुमत सदस्यहरूले घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेता बनाएका थिए। रेशम र रञ्जिताको सरकारमा जाने वा नजाने विवाद चर्किएपछि घनश्याम रेशमको पक्षमा उभिए। रञ्जिताले उनलाई कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा नजान निर्देशन दिइन्। तर, उनले मानेनन्। सरकारमा गएपछि फिर्ता हुने निर्देशन गरिन्। त्यो पनि उनले मानेनन्।
अहिलेसम्म उन्मुक्ति सरकारमै छ। सरकारमा गएकाहरूको कारबाही सिफारिस गर्न भनिन्। तर, पनि उनले मानेनन्। छलफलका लागि पटक–पटक उनले बैठकमा बोलाइन्, तर घनश्याम गएनन्। त्यसपछि रञ्जिताले उनलाई केही दिनअघि संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोकेको जानकारी सभामुखलाई पत्र लेखेरै गराइन्।
तर, सभामुखले घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकेका छैनन्। सभामुख भीमबहादुर भण्डारी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य हुन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नसक्ने प्रावधान छैन। त्यसैले पनि सभामुख भण्डारीले घनश्यामलाई दलको नेताबाट हटाउन सकेका छैनन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलिया पार्टी र संसदीय दल आआफ्नो ठाउँमा ठूलो हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने अधिकार सांसदहरूलाई नै हुन्छ। बहुमत सांसदहरूले आफ्नो नेता चुन्न वा परिवर्तन गर्न सक्छन्। त्यसमा पार्टीको सरसल्लाह हुने नै भयो। तर, सभाभित्र संसदीय दल स्वतन्त्र हुन्छ। तर, त्यो पार्टीको विधानमा संसदीय दल पनि पार्टी अधिनमा रहने छ भन्ने आशयको व्यवस्था भएमा त्यहाँ पार्टीमाथि हुन्छ। संसदीय दलले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ अन्यथा पार्टीले विधान टेकेर कारबाही गर्न सक्छ।’
निर्वाचन आयोगका कानुन उपसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘पार्टीकै निर्देशनमा दलको नेता पनि चुनिने हो। तर, दलले दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुरा ऐनमा भने व्यवस्था छैन। यसको मतलब दल केही पनि होइन भन्न सकिँदैन।’ रञ्जिताले कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै समानुपातिक सांसद इन्द्रा गिरिलाई पदबाट हटाएको पत्र सभामुखलाई पठाइन्। सभामुख भण्डारीले उनलाई पदमुक्त भएको सूचना संसद सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस पनि गरे। तर इन्द्राले सर्वोच्चमा रिट हालिन्। इन्द्रालाई आइतबार सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएर पुनर्बहाली गरिदिएको छ।
स्रोत भन्छ, ‘यो रञ्जिताका लागि पहिलो झड्का हो। उनी इन्द्रा गिरिको ठाउँमा आफ्नो ‘फेवर’ को व्यक्ति बनाउन चाहन्थिन्। उनी बहुमत आफूतिर पार्न चाहन्थिन्। तर, सम्भव भएन।’ इन्द्राको पुनर्बहालीपछि घनश्यामलाई दलको नेताबाट हटाउन सभामुख भण्डारी पनि हिच्किचाइरहेका छन्।
कांग्रेससहितका तीन दल प्रदेश प्रमुखकोमा कांग्रेस, उन्मुक्ति र समाजवादीका प्रमुख सचेतकहरूले सोमबार प्रदेश प्रमुख मियाँलाई भेटेर संविधानअनुसार लक्ष्मण किशोरको दाबी पुगेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामी, उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरी र समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाशबहादुर रावल प्रदेश प्रमुख मियाँकोमा पुगेका हन्।
‘बहमत हामीसँग छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ नगरिदिनुस्। कानुन सम्मत कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला भनेका छौं। प्रदेश प्रमुखले एउटै पार्टीबाट २ वटा दाबी आएकाले अन्यौल भएको र त्यसबारेमा बुझ्न समय मागेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ’, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामीले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
