रुपन्देहीमा मकै र मटर बरामद

रुपन्देहीमा मकै र मटर बरामद

भैरहवा : रुपन्देही प्रहरीले ठूलो परिमाणमा मटर र मकै बरामद गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–४ स्थित सुगरमिल स्थित युपी १५ सिटी ८१९८ भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रक चेकजाँच गर्दा भारतबाट अवैध रुपमा नेपालमा भित्राइएको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा मटर र मकै बरामद भएको जनाएको छ। ‘भारतबाट अवैध रुपमा सामग्री आउँदैछ भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा टोली खटाएका थियौँ’ रुपन्देहीका एसपी रञ्जित सिंह राठौरले भने, ‘सोही आधारमा भारतीय नम्बरको ट्रक चेकजाँच गर्दा कुनै कागजपत्र नभएको अवस्थामा उक्त सामग्री नियन्त्रणमा लिएका हौँ।’

उनका अनुसार उक्त ट्रकबाट १५ लाख २५ हजार मूल्य बराबरको तीन सय पाँच बोरा (१५२५० केजी) मटर र ८६ हजार दुई सय २५ रुपैयाँ बराबरको ४५ बोरा (२४७५ केजी) मकै बरामद भएको छ। साथै प्रहरीले उक्त ट्रक समेत नियन्त्रणमा लिएको छ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उक्त गाडीमा कपिलवस्तु जिल्लाको सुठौली भन्सारबाट ४ लाख ६७ हजार ५ सय मूल्यको चार सय २५ बोरा मकै मल्लिक ट्रेडिङले आयात गरेको सुठौली भन्सारले जारी गरेको प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख रहेको बुझिएको छ। ‘हामीले कार्यालयमा उक्त ट्रक जाँच गर्दा चार सय २५ बोरा मकै थियो’ उनले अन्नपूर्ण पोस्टसँग दावी गर्दै भने, ‘कार्यालयबाट ट्रक निस्किएपछि हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। त्यसको जिम्मेवार हामी होइनौँ, सम्बन्धित (आयातकर्ता) हो।’ भन्सारमा निस्किएको मकैको ट्रकमा मटरको बरामदबारे आफूलाई केही थाहा नभएको उनको भनाइ छ। उक्त ट्रक जाँच गरेको स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान नरहेको उनले बताए।

नेपालमा भन्दा भारतमा मटरको मूल्य सस्तो रहेकाले भारतबाट मटर तस्करी हुने गरेको छ। आयातकर्ताले भन्सार कर्मचारीको मिलोमतोमा ट्रकमा मकैको थोरै परिमाण राखेर अवैध रुपमा ठूलो परिमाणमा मटर भित्राएको आशंका गरिएको छ। प्रहरीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएदेखि मुस्ताक नामक आयातकर्ता फरार भएको स्रोतको दावी छ। ‘हामी चेकजाँच गर्ने बेलामा कुनै कागजपत्र नपाएपछि उक्त सामग्री र ट्रक आवश्यक कारबाही/अनुसन्धानका लागि लागि भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहियामा पठाएका छौँ’, रुपन्देहीका एसपी राठौरले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.