कालिका सहकारी ठगी प्रकरण : मुख्य दाेषी घिमिरे दम्पती एकसातादेखि फरार

कालिका सहकारी ठगी प्रकरण : मुख्य दाेषी घिमिरे दम्पती एकसातादेखि फरार
सुन्नुहोस्

बेंसीसहर : बेंसीसहरस्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम अपचलनको मुद्दामा ६ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपनि मुख्य दोषी भनिएका २ जना १ सातादेखि फरार छन् । सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसकेपछि सहकारीका अध्यक्षसहित ६ जनालाई मंसिर १० गते आइतबार पक्राउ गरेको थियो । तर, मुख्य दोषी देखाइएका तत्कालीन कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरे र उनकी श्रीमती तत्कालीन कालिका सहकारीका प्रबन्धक हाल एकीकरणपछि बनेको कालिका सहकारीका कोषाध्यक्ष विनिता घिमिरे फरार छन् ।

सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले गरेको कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय विवरण सम्बन्धमा गरिएको छानबिनउपर रायसहितको प्रतिवेदनमा घिमिरे दम्पतीलाई मुख्य दोषी देखाएको थियो।

३५ भन्दा बढी निक्षेपकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको निवेदन परेपछि लमजुङ प्रहरीले कात्तिक ३ गते एक सूचना जारी गरी मंसिर १० गतेभित्रमा बचतकर्ताहरुलाई उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो । सूचनाको म्याद सकिएको दिन सहकारीका अध्यक्ष शिवराम सिलवाल, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने, सचिव कृष्ण केसी, सदस्य मिलन शर्मा दनाइ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वेदराज खनिया र लेखापरीक्षक महेन्द्र शर्मा पौडेललाई पक्राउ गरे पनि घिमिरे दम्पती भने फरार हुन सफल भएका हुन् । उनीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण र प्रहरीले नै भगाएको आरोप छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक मेघनाथ चापागाईंले भने फरार रहेकाको खोजी तीव्र पारिएको बताएका छन् ।

मुख्य दोषीलाई पक्राउ नगरी आफूहरुलाई मात्रै पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै थुनामा रहेकाहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । थुनामा रहेका मिलन शर्मा दनाईले मुख्य दोषी समातिनुपर्ने र न्यायिक छानविनको माग राख्दै अनशन सुरू गरेका छन् ।

यसैबीच, कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसम्बद्ध थप २६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई शुक्रबार अनुमति दिएपनि प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन्।

पक्राउका लागि अदालतले आदेश दिनेहरुमा साविक कालिका साकोसका सचिव एवं वर्तमान सदस्य मर्स्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख समेत रहेका हरिबाबु थापा, तैमाया गुरुङ, प्रकाश खनिया, टीकाराम वाग्ले, रमादेवी शर्मालगायत छन् ।

अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको तैमाया गुरुङ सहकारीका विरुद्ध संगठित समूह बनाई सहकारीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउन उद्दत महिला हुन् । उनको सम्पत्ति समेत सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले रोक्का गरेको छ । सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले गरेको छानविनमा उनलाई समेत दोषी देखाइएकोमा उनकै नेतृत्वमा प्रहरीमा उजुरी परेको भए पनि अदालतले उनलाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । 

२०५६ मंसिर ६ गते डिभिजन सहकारी कार्यालय दमौलीमा दर्ता गरेर सञ्चालनमा रहेको कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले २०७७ असार १ गते साविकको सम्पदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कर्पुरेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई एकीकृत गरी कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नामबाट सहकारी सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअघिको कालिका सहकारीमा भएको समस्याका कारण अहिलेको सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

बेंसीसहर नगरपालिका-८, शेरामा कार्यालय रहेको कालिका सहकारीको मध्यनेपाल नगरपालिका-७ मा रामबजार सेवा केन्द्र, सुन्दरबजार नगरपालिका ८ मा सुन्दरबजार सेवा केन्द्र, दोर्दी गाउँपालिका ४ मा दोर्दी सेवा केन्द्र रहेका छन् । यो सहकारीको ४ हजार ५ सय ९ जना सेयर सदस्य रहेको र शेयर रकम २ करोड ११ लाख ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका तर्फबाट छानबिनकर्ता निर्मल गौतमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन कालिका सहकारीका अध्यक्ष एवं एकीकरण अभियानका संयोजक मृगेन्द्र घिमिरे, घिमिरेपत्नी बिनिता घिमिरे (अधिकारी) र एकीकरण समितिका आर्थिक विश्लेषण उपसमितिका संयोजक एवं लेखापरीक्षक महेन्द्र शर्मा पौडेललाई बढी दोषी देखाएको छ । उनीहरुले अनुसन्धान नै प्रभावित पार्न कार्यालयका प्रमाण तथा तथ्यांकहरु नष्ट गर्ने, व्यक्तिगत लाभ उठाउने मनसायले बचतकर्ताको सम्पति आफ्नो नाममा पास गराएर बचतकर्तालाई ठगी गर्नेजस्ता कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.