वर्षको मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविक मान्न सक्ने अवस्था छैन। धेरैजस्तो उपभोग्य र अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि कृत्रिम र अस्वाभाविक देखिन्छ। सबै वस्तु बजारमा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि मूल्यवृद्धि छ भने यो मूल्यवृद्धि कालोबजार उन्मुख छ।
चाडपर्वमा हरेक वर्ष नै कालोबजारी भइरहँदा पनि सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकिरहेको छैन। कालोबजारीले प्रशयः पाउनुमा पनि सरकारको कमजोर उपस्थिति नै हो। यस्ता कारण अन्य पनि छन्।
१. संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहको सरकारको आआफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ। अहिलेको कानुनले स्थानीयतहलाई ८० प्रतिशतको बजार अनुगमन, बजार सुधारको जिम्मेवारी दिएको छ। तर, पालिकाहरूले बजार अनुगमनलाई पर्याप्त मात्रामा गर्न सकिरहेका छैनन्।
३. अहिलेको बजार मूल्य झन्डै ३० प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्र बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि करिब ९ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गत जेठमा नै ११ प्रतिशतको लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको थियो।
४. अर्थतन्त्रको अन्य परिसूचकहरू पनि सन्तोषजनक नभइरहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंक उन्मुख भइरहेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ।
५.उपभोक्ताका हक अधिकारमा लागि आएका उपभोक्ताकर्मीहरू पनि व्यापारीहरूसँग मिलिरहेका छन् । खबरदारी गर्न चुकिरहेका छन्। तथ्यांकमा भन्दा पनि हावामा नै बोल्दै हिँड्ने गर्दा उपभोक्ताका हकहितका लागि काम गर्न नसकिरहेको देखिन्छ।
(महर्जन, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
