आर्थिक मन्दीले प्रत्येक व्यवसायी जकडिएका छन्। ठूला उद्योगसमेत आर्थिक मन्दीले प्रताडित भइरहेका बेला साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको पीडा थप कारुणिक छ। नेपालमा पछिल्लो समय पोल्ट्री व्यवसायमा आकर्षण बढेको थियो। पोल्ट्रीजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुने दिशामा अघि बढ्दै गर्दा यसभित्र विभिन्न बाधा आइपर्नु र सरकार पनि अन्देखा हुनु अस्वाभाविक लाग्छ। किनकि नेपालमा पोल्ट्री व्यवसायमा लगानी भएको १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी जोखिममा परेको छ। यससँग जोडिएका स्वरोजगार परिवारहरूको पीडा सुनिदिने कोही छैन। लागत मूल्यमा पनि
उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न नसकेपछि देशमा नाकाबन्दीपछि कोरोना संक्रमण हुँदै आर्थिक मन्दीको स्थितिमा आइपुग्दा यो व्यवयाय धराशायी बन्न पुगेको हो।
प्रतिक्यारेट ४ सय ९० लागत मूल्य रहेको अन्डा आजभोलि बढीमा ३ सय ६० मा बिक्री हुन्छ। जबकि चार वर्षअघि प्रतिक्यारेट ४ सय १० रुपैयाँ हुँदा अन्डाको मूल्य प्रतिगोटा ११ थियो। बिक्री मूल्य घटे पनि दानाको मूल्यवृद्धि र बैंकको चर्को ब्याज यस क्षेत्रका व्यवसायीले व्यहोरेका समस्या हुन्। देशभरबाट ७० लाख अन्डा उत्पादन हुँदा पोल्ट्रीको राजधानी भनेर चिनिने चितवनबाट मात्रै कुनै बेला सोको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो। अहिले धमाधम साना पोल्ट्री फमहरू बन्द भइरहेका छन्। ठूला फर्महरू पनि धराशायी छन्। यसको मुख्य कारण हो, बैंकको चर्को ब्याजदर, उत्पादन मूल्यमा भारी वृद्धि र घट्दो बजार भाउ। कोभिडको समयमा प्रतिदिन ५० लाखसम्म उत्पादन हुने अन्डा अहिले दैनिक ३० लाखमात्र उत्पादन हुन्छ।
साना लगानीका थुप्रै कृषकले पेसा छोडेका छन्। ठूला लगानीका व्यवसायी बैंकको ऋणले समस्यामा छन्। देशभरका आठ हजार लेयर्स कुखुरा फार्म अहिले चार हजार मात्रै छन्। राज्यले उनीहरूको समस्या सुनेको छैन। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पोल्ट्री व्यवसायले करिब चार प्रतिशत योगदान दिएको छ। तर पनि यो क्षेत्रलाई बचाउनेतर्फ सरकार गम्भीर देखिँदैन। पोल्ट्री व्यवसायलाई बचाउन मुख्य कुरा भारतीय बजारबाट निर्वाध आयात हुने पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको कडाइ गरिनुपर्छ। नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने र सीमा पारिबाट सस्तो मूल्यमा धमाधम पोल्ट्रीजन्य उत्पादन भित्रिँदा नेपाली उत्पादक मारमा परेका हुन्। पोल्ट्री व्यवसायी कृषिसँग पनि जोडिएकाले अन्य व्यवसायलाई दिने ऋणको ब्याजदर र पोल्ट्री व्यवसायीले पाउने ब्याजदरमा केही सहुलियत दिन जरुरी छ। साना किसान तथा उत्पादकको व्यवसाय सुरक्षा र बजारीकरणमा सरकारले प्रवर्द्धन गर्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
