सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पदावधिको निश्चित समयसीमा छ। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्य न्यायाधीशको पदावधिको कुनै समयसीमा छैन। कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको पनि निश्चित पदावधि हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस प्रस्ताव गर्नुका विभिन्न कारणहरू छन्।
१. अहिले सर्वोच्चमा लामो पदावधि रहने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। लामो पदावधिसम्म न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायिक स्वच्छतामा ह्रास आएको छ। न्यायिक अराजकता वृद्धि भएको देखिन्छ। आमजनता न्यायिक स्वच्छता चाहन्छन्। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ।
२. न्यायाधीश नियुक्तिका बेला न्यायालयमा भागबन्डा गरेको भन्दै सर्वत्र टिकाटिप्पणी हुन्छ। नियुक्तिमा राजनीतिक दलको निकटता वा हस्तक्षेप भएको चर्चा हुने गरेको छ। नियुक्त हुने व्यक्तिमा पनि लामो समयसम्म न्यायाधीश भइरहने चाहना सुशुप्त हुन्छ। यसले न्यायालयको साख बढाउँदैन।
३. न्यायिक अराजकताका कारण सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच, स्वतन्त्र न्यायपालिको अवधारणा, विधिको शासन तथा न्याय निरुपणमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ। न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
४. सर्वोच्चमा लामो समयसम्म पदमा रहनसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। समयावधिका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
