किसानलाई ८५ हजार बिरुवा वितरण

किसानलाई ८५ हजार बिरुवा वितरण
सुन्नुहोस्

नुवाकोट : फलफुल खेती विस्तार र वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि नुवाकोटमा किसानलाई ८५ हजार बिरुवा वितरण गरिएको छ। फलफुलका बिरुवासमेत किसानले आआफ्ना खेत बारीमा लगेर रोपण गरेका छन्। 

किसानहरुको माग र आवस्यकता अनुसार पहाडी संरचना रहेको नुवाकोटको १२ वटै स्थानीय तहमा रहेका किसानलाई वन समूहहरुमार्फत फलफुल, काष्ठजन्य तथा गैह्र काष्ठजनय बिरुवा वितरण गरिएको हो। डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले आफ्नो विदुरस्थित नर्सरी र खरिद गरेरसमेत फलफुल तथा अन्य बिरुवा वितरण गरेको कार्यालय प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाले जानकारी दिए। 
    

उनका अनुसार नर्सरीबाट उत्पादित ६५ हजार र खरिद गरेर २० हजार ५ सयसमेत गरी कुल ८५ हजार ५ सय थान विभिन्न प्रजातीका बिरुवा किसान तथा वन समूहलाई प्रदान गरिएको हो। वितरित सवै बिरुवा रोपण गरिसकिएको डिभिजन वन अधिकृत कोइरालाको भनाई छ। 

कार्यालयले सर्वसाधारणलाई १८ हजार दुई सय ५० वोट फलफुल, ३८ हजार ६ सय ६४ वोट काष्ठजन्य बिरुवा वितरण गरिएको सहायक वन अधिकृत कमल घिमिरेले जानकारी दिए। घिमिरेका अनुसार गत असारदेखि साउन मसान्तसम्मको अवधिमा कार्यालयले कागती सात हजार, अमला ६ हजार चारसय ६५,  पिकानट एक हजार, मेकाडामियानट एक हजार, अम्बा आठसय ८२, कटहर नौसय २४, तित्रि तीनसय ६३, लप्सी तीनसय ७२ र किम्वु वितरण गरिएको हो। 

किसान तथा वन समूहहरुलाई ५ हजार ५ चसय बोट टिम्मुर, बाँस २ हजार ५ सय र लोठसल्ला ६ हजार थान वितरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। यसका साथै कार्यालयले सजाउने बिरुवाहरु चार हजार आठसय ३२ थान कल्कीफूल, १४७ बोट श्रीखण्ड र १०५ थान गोल्डमेहर वितरण गरिएको अर्का सहायक वन अधिकृत राजकुमार यादवको भनाइ छ। 

कार्यालयले फलफुलका साथै काष्ठजन्य चांप, राइखन्यु, तेजपात, साज, खोटेसल्ला, सल्लोलगायतका बिरुवा वितरण गरेको हो। वन कार्यालयले लोठसल्ला ६ हजार बोट किसान तथा वन समूहलाई वितरण गरिएको अधिकृत यादवको भनाई छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.