सरकारले उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डमा फसाउन खोज्यो : जसपा

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीले गौर हत्याकाण्डलाई छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डमा सरकारले फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले यो घटनाकै उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। 

तत्कालिक मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्रलाई प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा गौर हत्याकाण्डमा मुछिँदै फसाउन षड्यन्त्र भइरहेको पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुमनले पीडितहरूसँग सरकारले साउन २३ गते गरेको सम्झौताको पहिलो बुँदामा आफूहरूको आपत्तिसमेत रहेको बताए। ‘उक्त सम्झौतामा भनिएको छ,– त्यसबेला प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा छानबिन अगाडि बढाइनेछ। जहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि पूर्वाग्राही ढंगले नाम राखिएको छ।’

२०६३ चैत्र ७ गते मधेसी जनअधिकार फोरमले १२ दिन अगाडिको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार गौरको राइस मिलमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक सभा आयोजना गरेको थियो। तर, माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहसहितको हठका कारण गौर घटना भएको जसपाले विज्ञप्ति निकाल्दै जनाएको छ। चैत्र ७ गते गौर घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

२०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधान २०६३ मा असहमति जनाउँदै मधेसमा उपेन्द्र यादवले मधेस विद्रोह सुरु गरेका थिए। त्यसैअन्तर्गतको सभा गौरमा आयोजना गरिएको थियो।

‘तत् समयमा दर्ता गरिएको जाहेरी नै पूर्वाग्रही छन्। त्योभन्दा माथि उठेर आयोगको प्रतिवेदन आएको छ। जाहेरीको आधारमा छानबिन प्रारम्भ गरिँदैछ। त्यो चाहिँ गलत र पूर्वाग्राही छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी राजनीति व्यक्ति हो। यस्ता झुटा मुद्दासँग डराउँदैनौं। यो हाम्रा अध्यक्षसहित १ सय ३० जनाभन्दा बढीलाई फसाउने दुष्प्रयास हो। त्यसप्रति हामी खेद प्रकट गर्दैछौं।’

पीडित परिवारसँग सम्झौता गरेर सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको जसपाका अर्का नेता राजकिशोर यादवले बताए। भने, ‘तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र सरकारबीच मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो। तर, सरकारले त्यो सम्झौतालाई लत्याएर गौर घटनालाई पूर्वग्राही र बदनियतपूर्वक तत्कालीन समयमा दर्ता भएको उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढाउनु शान्ति, अमनचयनलाई भड्काउन खोजेको छ।’

उनी थप्छन्, ‘मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ। सरकारले हामीसँग ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौता गरेको थियो। त्यो पालना हुनुपर्छ भनेर आशामा थियौंं। तर, अहिले सरकारले घटनालाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास गर्दैछ। त्योप्रति हाम्रो बिमति छ।’ 
विगतमा पूर्वाग्रही ढंगबाट दर्ता भएका उजुरीलाई नै मुख्य आधार मानेर प्रहरीले छानबिन गर्दा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने नेता यादवको भनाइ छ। जसपा नेत्री रेणु यादवले माओवादीले गौर हत्या काण्डको योजना बुनेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई फसाउन खोजेको दाबी गरिन्। 

‘हुन सक्छ माओवादीले आफैं घटना गराएर हामीलाई आरोपित गर्न खोज्दैछ,’ उनले भनिन्, ‘यो घटना कसले घटायो ? कसको हठले भयो ? हाम्रो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा कसले डिस्टर्ब गर्‍यो ? यो घटना घटाउने मुख्य पात्र को हुन् ? त्यो बाहिर ल्याउनु पर्छ।’

जसपाका प्रवक्ता सुमनका अनुसार गौर घटनामा प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरीय प्रकारको अनुसन्धान भएको छ। घटनाको अध्ययन तथा छानबिन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन, प्रहरीको प्रतिवेदन, विभिन्न जाँचबुझ आयोगहरूले सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ। तर, ती प्रतिवेदनहरू एक अर्कासँग बाझिएको छ।

‘तात्कालिक सर्वोच्चका न्यायाधीश खिलराज र हरिप्रसाद नेतृत्वको छानबिन आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ। लाल आयोगले पनि प्रतिवेदन दिएको छ। यी सबै प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेर सरकारले निर्दोषलाई फसाउने बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ प्रवक्ता सुमनले भने, ‘प्रतिवेदनहरू आफैंमा विवादस्पद छन्। चार, पाँच प्रकारका प्रतिवेदन आएका छन्। कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिक भए। कतिपय सार्वजनिक गर्नै डराइरहेका छन्। सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’ 

सरकारले गौर घटनामा छानबिन अगाडि बढाए पछि त्यसको प्रभाव सत्ता गठबन्धनमा परेको छ। अब सरकारमा जसपा रहन्छ कि बाहिरिन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। प्रवक्ता सुमन भन्छन्, ‘हामी सरकारमा छौं। गठबन्धनमा पनि छौं। सँगै समाजवादी मोर्चामा छौं। तर, सरकारमा रहने र नरहने कुरो अब सरकार पक्षबाट क्लियर हुन्छ।’ उनका अनुसार संसदीय छानबिन समितिले ल्याएको प्रतिविदेनका आधारमा सरकारले गौर घटनाका बारेमा कदम चाल्नुपर्ने जसपाको माग हो।