गौर हत्याकाण्ड शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको छैन, पीडितलाई फोस्रा आश्वासन दिनुको अर्थ हुन्न : डा. भट्टराई
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई फोस्रा आश्वासन दिनुको अर्थ नभएको बताएका छन्। गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकारबीच मंगलबार पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत चाहेर पनि यो हत्याकाण्डबारे केही गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
‘गौर हत्याकाण्डको आन्तरिक र बाह्य जरो नखोतलीकन र सत्ताको अंकगणित भन्दामाथि नउठिकन यसबारे पीडित आन्दोलनकारीहरूलाई पटक पटक फोस्रा आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ हुन्न।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्,‘स्मरण रहोस्, यो विभत्स हत्याकाण्ड कुनै राज्यविरूद्धको विद्रोहको क्रममा घटेको र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको घटना हैन। यो त मधेशका उत्पीडित वर्ग र समुदायका निहत्था नागरिकहरूलाई मुक्ति आन्दोलनबाट विमुख पार्न देशभित्र र बाहिरका वर्चस्वशाली शक्तिहरूले सुनियोजित ढंगले मच्चाएको नृसंस आतंक र हत्याकाण्ड थियो।’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले वर्चस्वशाली भित्री र बाहिरी शक्तिको टेकोमा अडेको यो सरकारको नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्ला ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्। उनले भने,‘शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विशिष्ठ कालखण्डमा हामीले चाहेर पनि यसबारे केही गर्न नसकेकोमा आत्मालोचित छौं। सत्य र न्यायका पक्षधर शक्तिहरूको दबाब र खबरदारी जारी रहोस्। सत्य र न्यायको जीत एक दिन अवस्य हुनेछ।’
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा मृत्यु भएका परिवार तथा घाइतेका परिवारले आन्दोलन गरिरहेका थिए। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार भएको सहमतिमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रुपसागर देवी, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पाँच बुँदे सहमतिपत्रमा गौर घटनाका विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।
तत्कालीन सरकारद्वारा २०६५ पुष ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सहिद घोषणा गरिएका गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तथा मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। उक्त घटनाका घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरू एक सातादेखि चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना बसेका थिए। पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार नै संघर्ष समितिलाई पत्राचार गरेको थियो।
२०६३ चैत ७ गते गौरमा भएको झडपमा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। गौरस्थित राइसमिलको चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप भएको थियो। मृतकका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको थियो।