नागरिकताको लडाइँमा रामकुमार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक जारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि विधेयक कार्यान्वयन भएको छैन। अल्पकालीन आदेशले नागरिकता वितरणमा रोक लगाएपछि नागरिकताविहीन युवाहरूले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै आएका हुन्।
काठमाडौं : वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड। बेड नं–२३। हातमा स्लाइनपानीको क्यानुल्ला। साँघुरो कक्षमा रहेको बेडमा उनी लमतन्न सुतिरहेका छन्, सामाजिक अभियन्ता तथा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्मा। उनी एक सातादेखि भोक हडतालमा छन्। उनी नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका लाखौं युवाहरूको आन्दोलनलाई साथ दिँदै सत्याग्रहमा बसेका हुन्।
माइतीघरमा सत्याग्रह बस्दाबस्दै उनी सोमबार मध्य राति बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना भएका हुन्। सामाजिक न्यायका लागि उनी तेस्रो पटक अनशन बसेका हुन्। कहिले सडक त कहिले जनकपुरधामको समृद्धिका लागि भोक हडताल बसिसकेका उनी यसपालि नागरिकताको विषयलाई लिएर सत्याग्रह बसेका छन्। दुःखद कुरो मंगलबार प्रहरीले माइतीघरमा नागरिकताविहीन समूहको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्दै लाठी चार्ज गर्दा दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भए। त्यसले उनलाई झनै चिन्तित बनाएको छ। नागरिकता नहुँदा धेरै नेपाली दिनहुँ आत्महत्या गरिरहेको बताउँदै शर्मा भन्छन्, ‘देशमा अधिकार नपाएर उनीहरू तड्पेर मरिरहेका छन्। हामीजस्ता सचेत नागरिकहरू बाँच्नु को के अर्थ ?’
उनी भन्छन्, ‘यसपालि नेपाली आमाबुवाका नागरिकताविहीन सन्तानलाई राज्यले नागरिकता दिनुपर्छ भनेर मागसहित सत्याग्रह बसेको छु। प्रहरीले यस आन्दोलनमा लाठी हान्नु कति न्यायसम्मत कुरो हो ?’ शर्माका अनुसार नेपाली नागरिकका दसौं लाख सन्तान नागरिकताविहीन छन्। संसारमा कुनै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन। जहाँको आमाबुवाको नागरिकता होस् अनि सन्तान अनागरिक हुन्। लाखौं युवायुवती अहिले पनि अनागरिक भएर जिन्दगी बिताइरहेका छन्।
शर्मा भन्छन्, ‘अनागरिक हुनुको पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा छ। नागरिकता नहुँदा आफ्नो नामबाट उनीहरूले एउटा सिमकार्डसमेत लिन सकेका छैनन्। नागरिकता नभएपछि नेपालीहरू आफ्नै देशमा जीवित लासजस्तै भएका छन्।’ यो विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
नागरिकता दिन विगतमा धेरैपटक जालझेल भइरहेको उनले बताए। ‘संसद्बाट कानुन बनिसक्दा पनि अदालतले कार्यान्वयन गर्न नदिनु अन्याय हो। १० लाख युवायुवती र उनीहरूको परिवारका लागि अपराध हो’, उनले भने, ‘यो लडाइँ सरकारसँग हैन। न्यायालयसँग हो।’ न्यायालयले नै न्याय नदिएपछि उनीहरू के गर्छन् त ? प्रश्न गर्दै अस्पतालको बेडबाट शर्माले भने, ‘लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय एकताको रक्षा, दसौंलाख नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानहरूको न्यायका लागि मेरो सत्याग्रह हो। उनीहरूले न्याय नपाएसम्म म भोकै मर्छु। तर, आन्दोलन रोकिँदैन।’
‘मानिसको अन्तिम आशा र भरोसा न्यायालय हुन्छ। यो भरोसा भत्काउन हुँदैन। नागरिकता नपाएर दुई जना युवाले त आत्महत्या गरिसके। मंगलबारमात्रै माइतीघर मण्डलामा एक युवकले आत्महत्या प्रयास गरे। ‘आफ्नै जिन्दगी फाल्ने रहर कसैलाई हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘अब केही भयो भने त्यसको जिम्मेवार न्यायालय हुन्छ। बाँच्नका लागि विकल्प नदेखिपछि ज्यान त्याग्न तयार हुन्छन् मानिस।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक जारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि विधेयक कार्यान्वयन भएको छैन। अल्पकालीन आदेशले नागरिकता वितरणमा रोक लगाएपछि नागरिकताविहीन युवाहरूले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै आएका हुन्। नागरिकतासम्बन्धी आदेश सर्वोच्च अदालतबाट नआउँदा लाखौं नेपाली युवा बिचल्लीमा परेको नेता शर्माले बताए।
नागरिकता माग गर्दै माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका समूहमाथि प्रहरीले मंगलबार लाठीचार्ज गरेको थियो। लामो समयदेखि नागरिकता नपाएका बाराका सरोज साहले मंगलबार घाँटीमा डोरी लगाएर आत्महत्या प्रयास गरेका थिए। संघर्ष समितिका राष्ट्रिय अध्यक्ष इन्द्रजित साफी भन्छन्, ‘नागरिकताविहीन नेपालीको दुःख र संवेदनामाथि सम्बन्धित पक्षले रातदिन खेलवाड गरिरहेको छ। कहिले संसद्ले त सरकारले त कहिले अदालतले हाम्रो अधिकार हनन् गरिरह्यो।’
नागरिकता नबन्दा आमाबुवालाई पिर
झापाकी गोमा कार्कीका छोरीहरूको नागरिकता बनेको छैन। उनको बाबुको जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता छ। आमाको वंशजकै नागरिकता छ। धेरैपटक नागरिकता लिन गए पनि छोरीहरूलाई गोमाले नागरिकता दिन सकेकी छैनन्। उनी भन्छिन् ‘अहिले यो ऐन कार्यान्वयन हुन नदिएर सर्वोच्च अदालतले अन्याय गरेको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दे माइतीघर मण्डलामा भेला भएका हामीमाथि अदालतले अन्याय गर्यो।’
यस्तै, झापाकै रुक्मिणी झाझर पनि नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन्। उनको वंशजको नागरिकता छ। श्रीमान्को मृत्यु भइसक्यो। तीन जना छोराछोरी नागरिकताविहीन भएर बाँच्न बाध्य छन्। उनी भन्छिन्, ‘नागरिकता नभएर छोराछोरीले जागिर खान पाएका छैनन्। निकै कठिन छ।’
नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन : मानव अधिकार आयोग
दसौं लाख नेपाली आमाबुवाका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा उनीहरूको मानव अधिकार खोसिएको छ। नागरिकता नहुँदा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसमेत खोसिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएकोे छ। नागरिकताको विषय नागरिकको राष्ट्रियता, शिक्षा आर्जन गर्ने, पेसा र रोजगारी प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अधिकार, सामाजिक न्यायलगायतका हरेक पक्षसँग जोडिएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताए।
नागरिकता प्राप्तिको अधिकारबाट नेपालीलाई वञ्चित गर्न नहुने आयोग भनाइ छ। नागरिकता प्राप्तिका लागि धर्ना, आन्दोलन एवं आत्मदाहको प्रयास गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको लागि अत्यन्त दुःखदायी स्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ।